संविधानसभाबाट २०७२ अशोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले “नेपालको संविधान २०७२“लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको ६ वर्ष पुरा भएकोे छ ।
संविधानले भविष्यको आवश्यकताको चाहनालाई प्रतिविम्बित गरेको छ । संविधानसभाका ९० प्रतिशत भन्दा बढि सदस्यहरुको सहमतिमा संविधान जारी भएको सम्झौताको दस्तावेज हो । इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित अनेक असमान्यस्थितिका वावजूद विश्व इतिहासमैं एउटा दूर्लभ रेकर्ड हो ।

सभासदको बहुमतले घोषणा गरिएको यो संविधानको सहमतीमा ५९८ सभासद मध्ये सहमतिमा ५०७ जना संविधानसभाका सभासद थिए भने २५ असहमत सभासद तथा ६६ सभासदले संविधानको निर्णायक वहसलाई अस्वीकार गरेका थिए । विशेषत तराई केन्द्रित क्षेत्रिय राजनीतिक दर माओवादीका केही तराई–मधेश केन्द्रित सभासदले संविधानमा हस्ताक्षर नगरेका हुन ।

संघीय गणतान्त्रिक नेपालको छौटौं संविधान दिवस
देशले इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ अशोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भयो ।
१२ बर्षे माओवादी जनयुद्ध, १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलन हुदैं तराई–मधेश आदोलनबाट हजारौं नेपालीहरुको वलिदान, त्याग, तपस्या अनि पसिनाको उपलव्धिको रुपमा नेपालको संविधान २०७२ वास्तवमै फलदायी अनि शुभ सावित भएको छ, नेपालको लागि ।

संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ बाट नेपाल विधि र गणतान्त्रिक शासनको पथमा अघि बढिसकेको छ । असोज ३ अर्थात् आजकै दिन २०७२ मा घोषणा गरिएको यो संविधानले २०६३ पौष १ गते नेकपा माओवादीलगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरिदिएर पूर्ण संविधान जारी गरेको हो ।

संविधान सम्झौताको दस्तावेज
इतिहासमै पहिलोपटक २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन भयो । तर विडम्वना यो पहिलो संविधान सभामा दलहरुबीच सहमति हुननसक्दा ४ वर्षको अवधिमा पनि संविधान निर्माण हुन सकेन । दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न बहालवाला प्रधानन्यायधिशको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार नै गठन गरी २०७० साल मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभा बैठक बसेको पहिलो मितिको एक वर्ष भित्रमा संविधान जारी गर्ने प्रछिवद्धता व्यक्त गरिएपनि दलहरुबीच आन्तरिक चरम द्धन्द्ध हुदाँ संविधान जारी हुन सकेन ।

दलहरुबीच संविधान जारी गर्ने विषयमा निकै विभाजननको मोडमा पुगेको अवस्थामा २०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले दलहरुका फाटेका मन पुनः जोड्यो । नेपालको संविधान २०७२ घोषणा हुन ठूलो भूमिका खेल्यो विनाशकारी भूकम्प । संघिय गणतान्त्रिक नेपालका रुपमा राज्य पूर्नसंरचना गर्दै कूल ७ वटा प्रदेश अनि यस अघिको संवैधानिक राजतन्त्रलाई गणतन्त्र अनि एकात्मक राज्य संरचनालाई संघियतामा रुपान्तरण गरेको यस संविधानले हरेक प्रदेशमा एउटा र केन्द्रियमा एउटा गरि दुई प्रकारको संसदको ब्यवस्था गरेको छ ।

आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरीकता पाउने सहज ब्यवस्था गरेको यो संविधानले २०४७ सालको संविधान सरह मृत्यूदण्डको खारेजिलाई निरन्तरता दिएको छ । छोरीहरुलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको ब्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैङ्गिक शसक्तकरणको पक्षमा दृढ छ र नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।

संघिय गणतन्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट अनुमोदन गरी जारी गरिएको यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखेर जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्व–शासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनकालागि नेपाली जनताको स्वविवेकले पटक–पटक हुँदै आएका ऐतिहासिक जन–आन्दोलन, स–शस्त्र संघर्ष, त्याग र वलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं ज्ञात अज्ञात शहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गरेको छ ।

संविधानको प्रावधान अनि मर्म अनुरुप आज कुनै पनि नेपालीले लिंग, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा बिभेद सहन गर्नुपर्ने छैन् । अब त झन बिकास अनि समृद्धिका लागि प्रदेशहरुलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दै; वहू–जातीय, वहु–भाषिक, वहु–धार्मिक, वहु–सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायूक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दैमा ध्यान दिएको छ ।

दिवस मनाउन सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विशेष समिति गठन गथरी दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउन थालेको छ । नेपालको लिखित संविधानमध्ये यो सातौँ संविधान हो । नेपालमा पहिलो पटक २००४ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएको हो । यसअघिका सबै संविधान आयोग वा विभिन्न रुपमा निर्माण भएको भए पनि नेपाली जनताका प्रतिनिधिमार्फत जारी भएको संविधान नै यो पहिलो हो ।

विश्वकै उत्कृष्ट संविधान
नयाँ संविधानले नेपाललाई विश्वमा नै सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक देशको परिचय दिएको छ । गणतन्त्र, संघीययता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता हुन् ।
संविधान जारी भएसगै आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायबाट उठाइएका समानुपातिक र समावेशीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकपटक संशोधन भइसकेको छ । सोही विषयलाई लिएर सरकारले पुनः अर्को संशोधनको तयारी गरेको छ ।
संविधानसभाबाट विश्वका अरु मुलुकमा जारी भएको संविधानको तुलनामा नेपालको संविधान धेरै विशेषताले भरिपूर्ण रहेको छ । यद्यपि संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा असहमति जाहेर गरेर मधेसवादी दलहरु निरन्तर आन्दोलनमा रहेका छन् । संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ ।
संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र नौ अनुसूची छन् ।

संविधानमा विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकलप गरिएको छ । संविधानमार्फत नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गरिएको हो । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेका छन् । ७५३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन भई काम गरिरहेका छन् । भने चालु आर्थिक वर्षमै पुनः स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कार्यभार सरकार सामु आएको छ ।

नेपालमा संविधान जारी भारतको नाकाबन्दी

संविधान जारी गर्ने सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति स्वर्गीय शुसील कोइरालाले गरेका थिए । यता संविधान जारी भएपछि छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको समावेशी र नागरिकको मौलिक हकलाई स्थापित गर्ने संविधानलाई स्विकार गर्न नसकी केही नेपालका दलले सिमावर्ती जिल्लामा गरिएको आन्दोलनको बहानामा ५ महिनासम्म भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । भारतको निर्देशन बमोजिम नेपालको संविधान जारी नभएकाले भारत सरकारले औपचारिक रुपमा नेपालको संविधानलाई बर्षौसम्म पनि पुर्णरुपमा स्विकार गर्न सकेको छैन ।

लैङ्गिक पहिचान
संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता हुने प्रावधान संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै किटान गरिएको छ ।

नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्यायका साथै यातनाविरुद्ध, निवारक नजरबन्दविरुद्ध, देश निकालाविरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक पनि सुनिश्चित भएका हुन् ।

सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासीलगायत अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था छ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय तह यतिबेला संविधान कार्यान्वयन गर्दै संघियताको अभ्यासमै छ ।

संविधान जारी पछिको वित्तिय संघियतामा फड्को
अर्कोतिर वित्तिय संघियता कार्यान्वयनको पक्षमा नेपाल विश्मै उदाहरणीय बनेको छ । संविधान जारी पछि संघीय प्रणालीमा स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँड प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगिता र योगदानमा कम विवादरहित रुपमा रुपमा विश्कै नमूनाको रुपमा सफल भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय क्षेत्रका संस्थाहरुले तारिफ नै गरेका छन् ।

नयाँ संरचनामा सम्पन्न भएको संघीय सरकारमा वित्तिय क्षेत्रमा अन्र्तराष्ट्रिय जानकार अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीयताको भावनाअनुरुप आधार तयार भएको छ । सरकार गठनको सुरुवातसँगै आर्थिक एवम् सार्वजनिक वित्त नीतिको साख बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट उल्लेख्य रूपमा विकास सहायता प्राप्त हुन थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा वित्तीय संघीयतालाई सही व्यवस्थापन गरी अन्र्तराष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको अवधारणालाई थप स्पष्ट पार्नमा अर्थशास्त्रीको समेत रहेका खतिवडा नेतृत्वको अर्थसंयन्त्रको योगदान भएको गरेको तथ्य हो ।

दलिय फाँड्भैलो
संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री स्वर्गीय शुसील कोइरालाले सरकारबाट बाहिरीए । कोइराला पछि संविधानसभाबाट प्रतिनिधि सभामा रुपान्तरण भएको दोस्रो ठूलो दलको हैसियतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतामा माअ‍ोवादीको सहयोगमा सरकार निर्माण भयो । ओलीले माओवादीसँग भएको आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने पूर्व सर्त कार्यान्वयन नगरेपछि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भयो ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सरकार निर्माण भयो । अनि बने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी (दुई नम्बर प्रदेश बाहेक) पूर्व सहमति अनुरुप संघीय र प्रदेश सरकारको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दियो ।

माओवादी कांग्रेसबीचको सरकार चलिरहदाँ २०७४ साल कार्तिक १८ गते प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले र माओवादीबीच साझा घोषणा पत्रसहित निर्वाचन तालमेलमा जाने सहमतिको घोषणा भयो । कांग्रेस सभापति देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी भएमा माओवादी मन्त्रीलाई मन्त्रालयबिहिन बनाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराए ।

यता एमालेले ६० र माओवादीले ४० प्रतिशतको भागबण्डा गरी २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न भएको संघीय संरचनाको पहिलो निर्वाचना सहभागी भए । जनताले पनि निर्वाचन पछि कम्युनिष्ट ठुला दल एकता हुदाँ मुलुकमा समृद्धि र विकासको दिगो आधार बन्ने भन्दै ६२ प्रतिशत मत दिए । निर्वाचनपछि एकता भएर बनेको दल नेकपालाई संसदमा झण्डै दुई तिहाई मत नजिक भयो ।

२०१५ सालमा भएको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार पछि ओली सरकार शक्तिशाली भयो । तर यो शक्ति संसदमो एक कार्यकाल पनि टिक्न सकेन । नेकपा भित्रै ठूला राजनीतिक स्खलन पैदा भई जनताको विश्वास र भरोसामा तुसारापात आयो । जसको परिणाम स्वरुप ओलीले हुदाँ खादो बहुमत प्राप्त संसदलाई २०७७ साल पुस ५ गते विघटन गरी बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे ।

सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सबै वर्गमा नागरिकहरु संविधानको भावना अनुरुप संसद विघटन भएको भन्दै सडक आन्दोलनमा लागे । यता सर्वोच्च अदालतले भने ओली सरकारको कदन गैर संवैधानिक भन्दै २०७७ साल फागुन ११ गते विघठित संसद पुर्नस्थापित हुने फैसला ग¥यो ।

फैसला बमोजिम संसद बैठक बसेर पनि ओलीले संसदमा सरकारको नेतृत्व गर्ने बहमुत गुमाई सकेकाले बहुमत सदस्यको सहयोग पाउन सकेन्न । अल्पमतमा परेका ओलीले फेरो दोस्रो पटक राष्ट्रिपतिको आड्मा २०७८ जेठ ८ गते मध्यरातमा संसद विघट्न गरी कार्तिक र मंसिरमा मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गरे । सो दिन देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न स्पष्ट बहुमत सहितको संसदको दाबी पेश गरेका थिए । तर त्यो दाबी लत्याइयो ।

फेरी अदालतमा लामो बहसपछि ओली सरकारलाई उठ्नै नसुने गरि सर्बोच्च अदालतले पुनः दोस्रो पटक असार २८ गते संसद् पुर्नस्थापना गर्दै देउवा प्रधानमन्त्रीको रुपमा सपथग्रहण गराउने र ओली स्वतः पदमुक्त हुने फैसला ग¥यो ।

जनताको अधिकार स्थापित भयो त ?
संविधान जारी भएपछि आम नागरिकाले मुलुकमा स्वरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको पूर्ण रुपमा अनुभूति गर्न पाइन्छ भन्ने विश्वास थियो । तर संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिकहरु पूर्णरुपमा व्यवहारिक तरिकारले प्रयोग राजनीतिक दलहरु उदासिन भएकै कारण सविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार अझै प्राप्त गर्न सकिएको छैन । स्थिर सरकार आएसँगै मुलुकमा राजनीति स्थिरता कार्यम भए मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र विश्वासका वातावरण हुन्छ, मुलुक भित्रै स्वरोजगारी तथा उत्पादनलाई बढाउने कामको आधार तयार भएन । जसले गर्दा संविधान निर्माणसँगै जनतामा केही आश जगाएपनि राजनीतिक अस्थिरताकै कारण राजनीनिक संकत टरेको छैन ।

संविधान जारी भएपछिको ६ वर्षको अवधिमा सिंहदरबारको अधिकास संघीयता मार्फत गाँउ–गाँउमा सरकार पुगेको छ । तर गाँउमा सिंहदरबारको अधिकार पुगेसँगै सिंहदरबारको भ्रष्टाचान समेत गाँउमा पुगेको छ । अर्कोतिर मुलुक संघीय संरचनामा गएपनि सिंहदरबारका शासकहरुले पुरै अधिकार स्थानीय तहमा छाड्न चाहेका छैनन । जसले गर्दा संविधान मुलुकका सिमित नेता, कर्मचारी, व्यवसायी, सुरक्षा निकाय र केही हुदाँ खादा वर्गका केही व्यक्तिलाई मात्र स्वार्थ पुरा गर्न फलिफाव भएको छ । तर आमनागरिकलाई संविधानमा भएका व्यवस्थाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन ।

त्यसैले दल र सबै तहका सरकार सञ्चालकहरुले नागरिक, राष्ट्र, राष्ट्रियता र मानिसको जनजिविकासँग जोड्एिर व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्न सकेमा मात्र संविधान निर्माणको औचित्य पुरा हुने थियो । अनि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै दलका नेताको फेरिएको जीवनशैली मात्र नभई आम नागरिकको जीवन शैलीमा परिवर्तन आउनु सके मात्र राजनीतिक परिवर्तले सार्थकता भएको महशुस हुने छ ।