इन्द्रेणी
८ मंसिर २०७८, बुधबार १६:११ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माणमा समेत हात हाल्नुपर्ने र यसमा सरकारले सघाउने जिकिर गरे ।
आर्थिक पत्रकार सम्मान केशव गौतलाई तथा आर्थिक जर्नल ‘अर्थचित्र’ विमोचन गर्दै मन्त्री शर्माले कोभिड १९ पछि खस्किएको अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन तथा विकास निर्माण तथा आर्थिक समृद्धिलाई गति दिन सरकार निजी क्षेत्रसँग सँगसँगै हिड्न तयार रहेको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुद बनाउनै लागि पनि सरकारले निजी क्षेत्रको साथ चाहेको मन्त्री शर्माले बताए ।
“मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासका लागि सार्वजनिक निजी क्षेत्रको साझेदारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । यसको वातावरण बन्नेमा म विश्वस्त छु,” अर्थमन्त्री शर्माले भने, “निजी क्षेत्रको विकासका लागि पनि सरकारले सोचिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिने सन्दर्भमा, सहजिकरण गर्ने सन्दर्भमा सरकार सधै तयार छ । सहुलियत कहाँकहाँ दिन सकिन्छ त्यो सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।मैले त्यो गम्भिरतापूक लिएको छु ।” सो अवसरमा मन्त्री शर्माले मुलुको अर्थतन्त्रको आकार निकै सानो भएकाले सबै क्षेत्रलाई एकैपटक उठाउन नसकिने र त्यो सम्भव पनि नभएकाले क्रमशः विकास गर्दै जानुपर्ने बताए ।
“हाम्रो पुँजी निकै सानो आकारको छ । यसले सामाजिक आर्थिक, पूर्वाधारका क्षेत्र, स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रको विकासका लागि अर्थतन्त्र विकासमा जोड दिनुपर्नेछ,” शर्माले थपे, “यसका लागि सरकारी–निजी साझेदारीको अहम भूमिका रहन्छ ।”
विकासका लागि साधन स्रोतको कुनै कमी नभएको मन्त्री तर व्यवस्थापकीय कलाको मात्र कमी भएको शर्माले बताए ।
हामीलाई छिटो प्रगति गर्नुछ, विकास पथमा अघि बढ्नुछ, यसका लागि साधन स्रोतको कमी नरहेको चर्चा गर्दै उनले भने, “तर पनि हामी चुकिरहेका छौं । किनकी हामीसँग व्यवस्थापकीय कलाको अभाव छ । यो समस्या चिर्न सक्यौं र सरकारी निजी साझेदारीलाई अझ मजबुद बनाउन सक्यौं भने विकास सम्भव छ, समृद्धि सम्भव छ ।”
मन्त्री शर्माले विकास निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागि गराउने उद्देश्यले सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सीडी रेसियोकै कारण मुलुकको वित्तीय क्षेत्र गलत दिशातर्फ जानबाट बचेको जिकिर गरे ।
“सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) कार्यान्वयन गरेर वित्तीय संस्थाहरु बचाएका छौं । मुलुकको वित्तीय सही दिशामा रहन मद्दत पुगेको छ,” अधिकारीले भने, “यसले केही सीमित समूहलाई नकारात्मक प्रभाव परेको हुनसक्छ तर त्यसलाई हेरेर हुन्न, हामीले समग्र अर्थतन्त्रलाई हेर्नुपर्छ ।”
गर्भनर अधिकारीले आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अपरिहार्य रहेको बताए । “स्पष्ट पोलिसी, योजनाको कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको सहभागिता देश विकासका लागि महत्वपूर्ण छ,” अधिकारीले भने, “सरकारले निजी क्षेत्रलाई नीतिगत व्यवस्थामा वा अन्य उपायले व्यावसायीक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई साथ दिनुपर्छ ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा. डा.शिवराज अधिकारीले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका लागि परिपुरक भएको बताए । “सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ र निजी क्षेत्रले सहयोगी तथा साझेदारीको रुपमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ,” अधिकारीले भने, “सरकार र निजी क्षेत्रबीचको असमझदारीको खाडल पुर्न सकियो भने विकास सम्भव छ, आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव छ ।”
निजीक्षेत्रले उठायो ब्याजदर र एमसीसीको कुरा, कसले के भने ?
शेखर गोल्छा–अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
जब ब्याजदर ४–५ प्रतिशत माथि पुग्छ तब बैंकहरुमा पैसा सुक्छ । तरलता समस्याको कुरा गर्नुपर्दा विदेशी लगानीलाई ल्याउन सकिएको छैन । नीतिगत समस्याका कारण रोकिएको अवस्था छ ।
एमसीसी देशका लागि आवश्यक छ । यसले विकासमा भाइटल रोल खेल्नसक्छ । त्यसैले यसलाई रोक्न हुन्न स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
राजेन्द्र मल्ल– अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
कोभिड १९ को प्रभावले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या पारेको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरेको छ ।
तर, अहिले बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको समस्या देखिएको छ । यो समस्या बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सीडी रेसियोलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अधिकांश बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा माथि गरिसकेकाले थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यसले निजी क्षेत्र प्रभावित हुन पुगको छ । व्यवसाय गर्नका लागि लगानीको अभाव हुन थालेको छ । यस तर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जान जरुरी छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र एकै रथको दुई पाङ्ग्रा भएर अघि बढ्न तयार छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकारसँग हातेमालो गर्न निजी क्षेत्र सधै तयार छ ।
कृष्णप्रसाद अधिकारी–कार्यवाहक अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघका
निजी क्षेत्रले मात्र होइन पछिल्लो समय सरकारले समेत आर्थिक पुनरुत्थानमा सक्रिय हुन सकेन । जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न सकिएन । तर, मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अपरिहार्य छ ।
कोभिड १९ प्रभाव नेपालमा मात्र होइन सबै जसो मुलुकहरुमा परेको छ । अधिकांश मुलुकहरु विस्तारै उत्थानको चरणमा छन् । यसलाई नेपालले पनि चुनौतीको रुपमा नभई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको रुपमा आर्थिक विकास तथा पुनरुत्थानमा लानुपर्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदियो भने, नीतिगत व्यवस्था गरिदियो भने, लगानीको वातावरण मिलाइदियो भने अर्थतन्त्र उत्थानमा समस्या हुँदैन, छिटै आर्थिक पुनरुत्थानमा जान सकिन्छ ।