‘रेमिट्यान्सले थेगेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अब वस्तु उत्पादन र निर्यातको भरपूर साथ चाहिएको छ’

इन्द्रेणी

१५ मंसिर २०७८, बुधबार १४:३७

शेखर गोल्छा-

व्यापार नाफाका लागि गरिन्छ। तर, कहिलेकाहीँ घाटामा पनि जान्छ। अब सारा विश्व नै एक बजार भइसकेको छ। कुनै पनि देश एउटा व्यापारिक निकाय पनि हो। व्यापारमा संलग्न हुँदा देशलाई पनि नाफा(घाटा भई नै हाल्छ। तर, निरन्तर घाटा मात्रै भइरह्यो भने टाट पल्टिने स्थिति बन्छ। अहिले नेपाल त्यसैतर्फ अग्रसर भइरहेको त होइन भन्ने आशंकाहरू जन्मिएका छन्।

नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा सन् २००४ मा व्यापार घाटा ८२ अर्ब रुपैयाँ थियो। तर, अहिले व्यापार घाटा रकेटजस्तै बढेर १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यति हुँदाहँदै पनि चालु आर्थिक बर्षको साउनभन्दा अघि नेपाललाई शोधनान्तर अवस्था (भुक्तानी सन्तुलन) मा कुनै समस्या थिएन। विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा भइरहेको निरन्तर वृद्धिले शोधानान्तर स्थिति सन्तुुलनमा राख्न सहयोग गरेको थियो।

तर, साउनयता रेमिट्यान्स घट्दा व्यापार घाटामा चाप परेको छ। व्यापार घाटा बढ्दा शोधनान्तर स्थिति पनि ३८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ। शोधानान्तर घाटा हुुँदा स्वभाविक रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्ने नै भयो। यद्यपि अहिले पनि मुलुकसँग झन्डै एक वर्षको वस्तु आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। यसबाट अभैm पनि नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्वस्थकर अवस्थामै छ भन्न हिच्किचाउनुु पर्दैन।

रेमिट्यान्स नआउने देशहरूमा शोधनान्तर स्थिति एकदमै बिग्रिएको पनि देखिएको छ। जसले देशमा विकास गतिविधि अघि बढाउन धेरै नै गाह्रो हुने गरेको छ यस्तो स्थिति कस्तोसम्म हुन्छ भने कच्चा पदार्थ आयात गर्न पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुँदैन। तर, अहिलेसम्म नेपालको अवस्था फरक छ। नेपालको समग्र वैदेशिक व्यापारलाई रेमिट्यान्सले थेग्दै आएको छ।

अहिले एकमात्र इन्जिन रेमिट्यान्सद्वारा नेपालले मजासँग जहाज उडाइरहेको छ। तर, एकल इन्जिनमा जुुनसुकै बेला समस्या आउन सक्छ र त्यस्तो स्थितिमा ‘क्र्यास ल्यान्डिङ’ बाहेक अरू कुनै विकल्प रहँदैन। सीधा अर्थमा भन्दा नेपालले वस्तु आयात गरेर खपत गरिरहेको छ र त्यसलाई रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ। भन्नुको तात्पर्य जहाजमा दोस्रो इन्जिनको पनि जोहो गर्नुपर्छ। त्यसका लागि राज्य लाग्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको निरन्तरको माग पनि यही हो। फेरि दोस्रो इन्जिन भनेको वस्तु उत्पादन र निर्यात हो।

नेपालमा सामान्य वस्तुहरू पनि आयात भइरहने दुःखद परिस्थिति छ। सामान्यभन्दा सामान्य वस्तुलाई कसरी नेपालमै उत्पादन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेर राज्यले ध्यान दिइ तदनुकूलका नीति निर्माण गर्दै स्वदेशी वस्तुलाई माया गरी खपत बढाउने वातावरण बनाउनुुपर्छ।

नेपाली वस्तु प्रयोग गर्ने भनेर भावनात्मक कुरा गरेर मात्र हुँदैन, व्यवहारिक बन्नुुपर्छ। मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तरमा ‘कम्प्रोमाइज’ नगरी प्रतिस्पर्धी मूूल्य कायम गरिएको खण्डमा खपत बढ्ने स्थिति बन्छ। कम गुणस्तरका वस्तु ग्राहकको रोजाइ बन्न सक्दैनन्। बेच्नेले गुणस्तरीय वस्तु बेच्दा मिहिनेतले आर्जन गरेको पैसा पनि खेर जाँदैन। किन्ने र बेच्ने दुवैलाई सन्तुष्टि मिल्छ।

व्यापारघाटा घटाउने चुनौती

नेपालसामु अहिले व्यापारघाटा घटाउने चुनौती छ। त्यसका लागि व्यापार घाटा किन भइरहेको छ भनेर समस्याको जरासम्म पुुग्नुुपर्छ अर्थात् व्यापार घाटा बढ्नुुको कारणसहितको उत्तर खोज्नुपर्छ।

नेपालमा व्यापार घाटा बढ्नुको प्रमुख कारण व्यवसाय लागत धेरै ९कस्ट अफ डुइङ बिजनेस बढी० भएर हो। व्यवसाय लागतसँग धेरै कुरा जोडिएको हुन्छ। नेपालले आफैं कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने भन्यो भने पनि धेरैजसो कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रकृतिले नेपाललाई सौन्दर्य दिएको छ तर, खनिज ९मिनरल्स० र कच्चा पदार्थ धेरै दिएको देखिँदैन। मुलुुकमा फलामको खानी छ भनेर भर्खर पत्ता लगेको छ। चुनढुंगा पनि धेरै नै देखिन्छ। तर, त्योबाहेकको कच्चापदार्थको खानी धेरै देखिँदैन। नेपाली उद्योगहरूलाई चाहिने कच्चापदार्थ यहाँ उपलब्ध नहुँदा लागत बढाइरहेको छ।

हुन त खनिज पदार्थका खानी छ भनेर हल्ला नगरिएको होइन। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारका खानीको आधिकारिकता पुष्टि हुन सकिरहेको छैन। उदाहरण दिऔँ– जस्तो युरेनियम छ भनिन्छ तर त्यो छ वा छैन, उत्खनन र प्रशोधन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन त रु यसैमा अल्मलिएका छौँ। छ भने खोइ त उत्खनन गर्न सुरु गरेको रु छ भने उत्खनन गर्नेतिर लागौँ न, त्यसपछि प्रशोधनका काम अघि बढाऔँ। सम्भव हुनेजति खनिजको उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरौँ। त्यसपछि निर्यातको विषय अघि बढ्ला। ‘एक्सन’मा नगएसम्म ‘मुखको बोली’का भरमा गरिने अनुमानको के अर्थ रु व्यवहारमा काम अघि बढ्न नसक्दा नेपाली उद्योगहरूले विदेशबाट कच्चापदार्थ आयात गरिरहने परम्परा कायमै रहनेछ र त्यसको विकल्प पनि हुने छैन।

सुक्खा बन्दरगाहसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ राम्रो नभई हुने आयातले ‘लजिस्टिक कस्ट’ धेरै पर्छ। अर्कोतिर एकीकृत जाँच चौकी –आईसीपी० पनि बनिसकेका छैनन्। यसले गर्दा सुुक्खा बन्दरगाह तथा आईसीडी ९इन्ल्यान्ड कन्टेनर डिपो० सम्म ल्याइसकेपछि पनि आवश्यक पूर्वाधार अभावमा आईसीडीबाट उद्योगसम्म लैजान एकदम महँगो पर्छ।

निजी क्षेत्रले ‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाउन सुझाव दिइरहेको छ। लजिस्टिक कस्टको विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० ‘भिजन पेपर’ मा समेत उल्लेख गरेको छ। वस्तु उत्पादन र त्यसको लागतसँग प्रत्यक्ष जोडिने अर्को प्रमुख कुरा बैंकको ब्याज हो। नेपालमा बैंकको ब्याजदर धेरै छिटो परिवर्तन भइरहन्छ। ६ महिनाको अन्तरालमा ब्याजदर ७ प्रतिशतबाट बढेर १४ प्रतिशतसम्म पुुग्छ। छोटो अवधिमै ब्याजदरमा तीव्र उतारचढाव कहीँ पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन। ब्याजदरले लगानी गर्नेलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ।

अरू देशमा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई स्थिर गराउन कदमहरू चालिरहेको हुन्छ। त्यसो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले केही पनि नगरेको भन्ने होइन। तर, नेपालमा भइरहेको प्रयास असफलजस्तै छ। नेपालमा थोरै समयमै तरलता ९लगानीयोग्य रकम० को व्यापक उतारचढाव हुन्छ। तरलता र ब्याजदरको परिवर्तन सम्भवतः एकैजस्तो छ। छोटो समयमै अधिक तरलता र तरलता अभावको स्थिति पैदा हुन्छ। यसमा पनि दीर्घकालीन लगानीको नीति हो वा हैन भन्ने जोडिन आउँछ।

नीतिमै परिवर्तन आउनुपर्छ

नेपालले अब दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ। अरू–अरू देशमा मूूल्य अभिवृद्धि ९भ्यालुएड० गर्ने उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गरिन्छ। चीन र भारतमा भ्यालुएड गर्ने र रोजगारी धेरै सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत नै दिइन्छ।

वस्तु उत्पादनसँग जोडिने अर्को पक्ष ऊर्जा हो। ऊर्जामा नेपाल ‘सरप्लस’ हुँदैछ अर्थात् पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। भारत र बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने चर्चा सुुरु भएको छ। तर, सुरुमा अन्य देशमा बिक्री गराउनेभन्दा देशमै खपत बढाउनेतर्फ जानुपर्छ। ऊर्जा हाम्रै उत्पादन भएकाले यसलाई वस्तु उत्पादनमा जोडेर अन्य मुलुकभन्दा बढी फाइदा लिन सकिन्छ। वस्तु उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा अन्य मुलुकको तुलनामा ऊर्जाको लागत ‘प्लस प्वाइन्ट’ हुनसक्छ। भारत तथा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नुभन्दा आफ्नो उद्योगहरूलाई नै केही सस्तोमा दिँदा के जान्छ रु अब नेपाल संकीर्ण सोचबाट बाहिर जानुपर्छ। अहिले के सोचाइ छ भने कुनै पनि उद्योगीलाई सस्तो विद्युत् दियो भने धेरै कमाउँछ भन्ने छ। यो सोचाइ फाल्न जरुरी छ। विद्युत् सस्तो भयो भने लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्नुपर्छ।

त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा नेपाल सरकारको चाहना के हो रु स्पष्ट हुनुु जरुरी छ। सरकार÷प्राधिकरणले नाफा मात्रै चाहने हो वा देश विकास पनि चाहने हो रु देशको व्यापारघाटा कम गर्ने, देशलाई समृद्धितिर अघि बढाउने हो वा होइन, त्यसमा सरकार नै प्रस्ट हुन जरुरी छ। नेपालमा कच्चा पदार्थ छैन, नेपालको भौगोलिक कारणले नै ‘सिपिङ कस्ट’ बढी छ। यी बेफाइदाहरूबीच नेपालले वस्तु उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा फाइदा लिन सक्ने भनेको विद्युत् हुनसक्छ। यसलाई सरकारले आफ्नो नीतिमै राख्नुपर्छ।

वस्तु उत्पादनमा जोडिने अर्को महत्वपूर्ण अवयव श्रम लागत हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० को प्रतिवेदन हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा श्रम लागत कम पर्ने मुलुक पाकिस्तान हो। तर, नेपाली श्रमिक विदेश जान रुचाउने कारणले नेपालकै श्रम बजारमा भने केही महँगो देखिन्छ। त्यसको गहिराइमा गएर अध्ययन गर्न जरुरी छ। नेपालमा श्रमको सम्मान नभएर हो कि श्रम ऐन फितलो भएर हो अथवा अन्य कारणले समस्या आएको हो पहिल्याउनुपर्छ।

वैदेशिक व्यापारलाई वस्तु उत्पादनमा अन्य मुलुकसँगको प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझ्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धामा खरो रूपमा उत्रिन अरूले भन्दा केही सहजता पाउन सक्नुपर्छ। तब मात्र नेपाली उत्पादनले अरूको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर माथि जान सक्छ। अन्यथा व्यापारघाटाको खाडल झनै गहिरिँदै जान्छ।

समयानुकूल कानुन

आन्तरिक उत्पादन प्रभावित हुनुमा जटिल जग्गाप्राप्ति प्रक्रिया र प्रतिकूल कानुन पनि मुख्य रूपमा रहेको पाइन्छ। वस्तु उत्पादन र औद्योगीकरणमा जोडिन सहज रूपमा जग्गाप्राप्ति हुनुपर्छ भने अनुकूल कानुनको आवश्यकता पर्छ। जग्गाप्राप्ति नेपालमा एकदमै जटिल बन्दै गइरहेको छ। उद्योगहरूले जग्गा खरिद गरेर व्यवसाय सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पाइन्छ। यसले उत्पादन लागत बढाइरहेको छ। यस्तो मानसिकता नहटाएसम्म वस्तु उत्पादनमा सहजता आउँदैन। त्यस्तै समयानुकूल कानुनको अभाव अर्को समस्या हो। परिवर्तित अवस्थामा हामीलाई आवश्यकै नभएका कानुन लगाएर अहिले पनि दबाब सिर्जना गरेको पाइन्छ। प्रतिकूल कानुुनहरूलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ।

आन्तरिक उत्पादनसँग जोडिएर लगानीकर्ताहरूको सम्मान पनि आउँछ। लगानी गर्नेले निश्चय पनि केही नाफा खोज्छ। राज्यको कानुनअनुसार लगानी गरेर कमाएको नाफालाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ। यसले समग्रतामा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले महासंघले ‘सम्मानित निजी क्षेत्र समुन्नत नेपाल’को नारा अघि सारेको छ। जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्न सकिँदैन र उनीहरूले गर्ने नाफालाई सम्मान गर्न सकिँदैन तबसम्म लगानी बढ्दैन।

लगानी नबढेपछि रोजगारी सिर्जना हुने र नाफा गर्ने कुरै आउँदैन। असन्तुलित वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउन निजी क्षेत्रको आत्मसम्मानमा चोट पुु७थभलसयाउने काम कहीँकसैले गर्नु हुँदैन। त्यसो भनेर गलत अभ्यासहरूमा राज्य मूकदर्शक भएर बस्नुुपर्छ भन्ने होइन। त्यसैले यावत् पक्षहरूलाई आत्मसात् गर्न सकेको खण्डमा मात्रै नेपालले वस्तु उत्पादन बढाउन सक्छ र नेपालको दीर्घकालीन निर्यातको अवधारणा अघि बढ्न सहयोग मिल्छ।

नेपालमा जुन राजनीतिक दलको सरकार निर्माण भए पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कुरा बारम्बार गरिरहन्छन्। तर,व्यवहार त्यस्तो हुँदैन। पछिल्लो समय विकासमा अघि बढिरहेका देशहरूलाई नियाल्दा पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गर्दा लगानी बढेको देखिन्छ।

दुई ठूला देशको फाइदा

नेपालको व्यापार हिस्सा ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग नै बढी देखिन्छ। भारत र चीन विश्व बजारमा दरिलोसँग उभिइसकेका छन्। यस्तो स्थितिमा नेपालले दुवै मुुलुुकसँग सहकार्य गरेर फाइदा लिनैपर्ने हुन्छ। नेपालले दुुवै मुलकबाट वस्तु व्यापारमा फाइदा लिने हो भने आफ्ना उत्पादन ९प्रोडक्ट० हरू निर्यात गर्न सक्नुपर्छ। नेपालले मुख्य उत्पादन निर्यात गर्न गाह्रो छ किनकि उनीहरू नै धेरै उत्पादन गर्छन्। यस्तो स्थितिमा हाम्रो उत्पादनले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। नेपालले उनीहरूलाई कुनै सेवामूलक उद्योगमा आकर्षित गर्नसक्छ। पर्यटनमा धेरै सम्भावना छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा शिक्षाको ‘हब’का रूपमा उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ।

आर्थिक रूपान्तरणको कार्यान्वयन

महासंघले व्यवसायका मूलभूत समस्या केलाएर समाधानको उपाय राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० मार्पmत सुझाएको छ। त्यसमा १० वटा प्राथमिकताका क्षेत्र र सय पहल समावेश छन्। महासंघ आफैं कार्यान्वयन निकाय नभएकाले कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ। धेरै हदसम्म सरकार सहमत पनि छ। राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको योजना कार्यान्वयन हुन सके सन् २०३० मा अर्थतन्त्रको आकार एक खर्ब डलर नाघ्नेछ। त्यस्तै २२ लाख व्यक्तिले औपचारिक निजी क्षेत्रमा रोजगारी पाउनेछन् भने व्यापार घाटा र कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० को अनुपात आधा घटाउन सकिनेछ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ–नाफिज जर्नल ‘अर्थचित्र’मा प्रकाशित। लेखक गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन्।)