लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नवलपरासी र कपिलवस्तुमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयसँगै श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई नवलपरासी र कपिलबस्तु जिल्लामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने बाटो खुल्ला गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेशबाट इजाजत प्राप्त टेलिभिजन र एफएम रेडियोहरूका लागि आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर छुट दिने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।
यस्तै, प्रदेश राजधानीका स्थायी संरचना बनाउने जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारसँग रकम माग गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (पहिलो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयहरूमा रहेको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीको म्याद चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले दाङको भालुवाङस्थित स्वास्थ्य चौकीलाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रदेश मातहत सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग माग गर्नुका साथै राप्ती प्राविधिक शिक्षालय दाङलाई गढवा(३ दाङस्थित सरस्वती माविको जग्गा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकार वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कन कार्यविधि,२०७८ स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।
यसअघि नै वागमति प्रदेशले भरतपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरि सवारी चालक अनुमति पत्रदिन सुर गरेको छ ।