माओवादीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउन माग


नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले पार्टी केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको सामूहिक छलफलको निष्कर्ष सुनाउने क्रममा गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट सो माग उठेको हो ।

बुधबार प्रतिवेदनमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै पार्टी केन्द्रीय सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गर्नुपर्ने माग आएको छ । संघीय संरचनाअनुसारको वैज्ञानिक शिक्षा नीति र कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे पनि उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।

राजनीतिक प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा माओ जयन्ती र प्रथम सहिदलगायतकाको नाम उल्लेख गरी श्रद्धाञ्जली दिनुपर्ने, मार्क्सवादको परिमार्जन भन्नुको सट्टा मार्क्सवादको श्रृजनात्मक प्रयोग र विकास भन्नुपर्ने तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र त्यहाँको अर्थतन्त्रबारे स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।

माओवादीले जनयुद्धकालमा निजी विद्यालय तोडफोड तथा बन्द गराउने गरेका भएपनि शान्तिप्रक्रियामा आएसंगै घर जग्गाा र शिक्षाको व्यापारमा लगानी गर्न थालेका छन् ।