इन्द्रेणी
२२ पुष २०७८, बिहीबार १२:३४ नेपालमा भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा एकदमै चिन्ता लाग्ने गरि गलत दिशातर्फ जाँदैगरेको अनुभूति मैले गरेको छु। उदाहरणको रुपमा हुलाकी, पूर्वपश्चिम, मदनभण्डारी र मनमोहन राजमार्गलाई लिन सकिन्छ।
यति सानो क्षेत्रमा यति धेरै समानान्तर राजमार्ग के हामी निर्माण, मर्मत र उपयोग गर्न सक्छौं ? गाउंमा जनसंख्या घट्दो छ, आर्थिक गतिविधि घट्दो छ, तर भविष्यमा बस्ति बिकास वा आर्थिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना नै नभएका ठाँउमा ८ मिटर चौडा बाटो किन चाहियो ? सानो, वातावरण मैत्री, टिकाउ र कम खर्चिलो सडक पर्याप्त हुनेमा, खण्डहर बन्दै गरेका १०० जति घरमा जान करोडौं खर्चेर अग्ला पर्खाल, सयौं मिटर माथिबाट ताछेर चौडा बनाइदै छ।
विद्यालयहरूमा निरन्तर विद्यार्थी संख्या घट्दै छ । तर थपिदै कंक्रिटका महंगा भवन छन् । अझ गाउँपालिकामा १५ शैयाका महंगा अस्पताल भवन बन्दै छन् तर स्वास्थ्य केन्द्रको के कुरा गर्नु जिल्ला अस्पतालमा समेत डाक्टर छैनन्।
भर्खरै सार्वजनिक भएको समाचार अनुसार अहिले ठुलाठुला ३० वटा सभाहल बन्दैछन्। गोदावरीमा तामझामसहित उद्घाटन गरेको सभाहल चुहिन थालिसक्यो । यता सरकारका प्रधानमन्त्रीको कानूनी सल्लाहकारको रुपमा रहेको महान्यायधिवक्ताको भवन समेत चुहिने गरेको छ । यी सबै ऋण खोजेको पैसा हो।
महंगा पुर्वाधार बन्न नपाउँदै भत्किने तर कोही जिम्मेवार नबन्ने ? यसरी हामी कता जांदै छौं । राजस्वले साधारण खर्च नधान्ने र बिकास बजेट भने भड्किला, अनुत्पादक र एकदमै कमसल सम्पत्ति जोड्नमा प्रयोग हुनाले हामी रीणमा भासिंदै छौं। विगत चार वर्ष मै ऋण रकम तीन गुना बढेछ।
वाग्मतीमा वल्खु–मीनभवन क्षेत्रमा मात्र १० वटा पक्किपुल छन्। धोविखोलामा चारदर्जन पुल भैसके । मुग्लिङ–नारायणगढ सडकमा सयौं मीटरको अग्लो भीर ताछेर एक मिटर बाटो चौडा बनाउनु भन्दा अहिलेको सडक पारिपट्टि ४ मिटरको नयाँ बाटो बनाई बीचमा एउटा पुल हालेर एक तर्फी बनाएको भए कम क्षति र खर्चमा नदीका दुबै किनारामा सडक हुने थियो।
एकतर्फी हुदाँ छिटो र कम जोखिमयुक्त हुने तथा कारणबस एकातर्फ पैह्रो गएपनि ट्राफिक सुचारु हुने थियो। हालै गरिएको यो सडकको विस्तार रोकेर नयाँ र कम खर्चिलो बाटो बनाउन सल्लाह उही बेलामा दिइएको थियो। तर विश्व बैकसंग सम्झौता भैसक्यो भनेर सुझाव लिइएन। नयाँ अन्यत्र सडक बनाउँदा समयमै यस्तो विचार गरेको पनि देखिदैन।
सरकारले ठूला परियोजनामा लगानि गरेपछि धेरै जग्गा हुनेहरू रातारात आफै धनि बन्ने भए। राज्यको लगानीबाट जग्गाको मोल बढेपछि जग्गा विकास कर लगाउनु पर्ने हो उल्टै कैयौं रोपनीका मालिकलाई बजारमुल्य भन्दा धेरै महङ्गो मुआब्जा दिइन्छ।
जब कि अधिग्रहण पछि उब्रेको जमिनको मुल्य कैयौं गुना बढ्न गई उस्ले धेरै लाभ लिन्छ जीवनभर, त्यो पनि सरकारको लगानीबाट
कैलेसम्म उल्फाको धन फुपुको श्राद्धमा रमाउने ? पुर्वाधारको राष्ट्रिय योजना चाहियो।-पूर्वमुख्य सचिव तथा पूर्व राजदूत लिलामणी पौड्यालको फेसबुक पेजबाट