इन्द्रेणी
२४ पुष २०७८, शनिबार ०९:११ काठमाडौं, पुष २४। अतिक्रमित भूमि कालापानी-लिपुलेकमा भारतले मनोमानी गरिरहँदा नेपाल मुकदर्शक बनेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुलमखुला लिपुलेकमा सडक निर्माण कार्य जरी नै रहेको बताए पनि नेपालले त्यसको कुटनीतिक जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।
केही दिन अघि नरेन्द्र मोदीले अतिक्रमित भूमि कालापानी लिपुलेक क्षेत्रको सडक निर्माण कार्य जारी रहेको बताए । भारत उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न आएका मोदीले नेपाल भारत विवादित मूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण भइरहेको बताएका थिए ।
तर नेपाल सरकारले यसप्रति कुनैपनि धारणा सार्वजनिक गरेको गर्न सकेकाे छैन । प्रधानमन्त्री मोदीले मात्रै होइन्, भारतको उत्तराखण्ड राज्यका गभर्नर गुर्मित सिंहले पनि अतिक्रमित नेपाली भूमि नाबी र गुन्जीको गरे । उनले त्यहाँका स्थानीय र भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुसँग भेटघाटसमेत गरेका थिए । उनले उक्त क्षेत्रमा गत शनिबार भ्रमण गरेको उनी आँफैले पुष्टि गरेका छन् ।
उनले शनिबार राति नै ट्विटगरेर नाबी र गुन्जी लगायत सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेको बताएका छन् । साथै उनले फोटोसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले त्यहाँ काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मी तथा मजदुरहरुको उच्च प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरुलाई भेट्दा आफू प्रफुल्लित भएको पनि प्रतिकृया दिएका छन् ।
भारतको यी सबै गतिविधिहरुप्रति भने नेपालसरकार प्रतिकृयाविहीन माैन छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण तय भएका बेला नेपालको अतिक्रमित र विवादित भूमिमा मुख्य व्यक्तिहरुले अवलोकन गर्नु अर्थपूण छ । यद्यपि देउवाको भारत भ्रमण भने रद्द भइसकेको छ ।
विगतको इतिहास र तथ्य प्रमाणअनुसार भारतले सडक बनाइरहेको क्षेत्र नेपाली भूमि हो । २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा लिपुलेकलाई ब्यापारिक मार्ग बनाउनेबारे सहमति भएको थियो ।सो सहमति हुने वित्तिकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र चीन सरकारलाई पत्र लेखेर कडा आपत्ति जनाएका थिए ।
उक्त पत्र प्रति चिन सकारात्मक रहदै नेपालको माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा रह्यो भने भारतले कुनै प्रतिकृया नदिइ एकोहोरो सडक निर्माण गरिरहेको छ ।भारतको पछिल्ले गतिविधिहरुकमा नेपालले सरकारीस्तरबाट कुनै शब्द बोल्न सकेको छैन् । विगतमा नेपालको परराष्ट्रले कुटनीतिक पहलबाट समस्याको हल गर्न भन्दै पत्र पठाएपनि त्यसालाई वेवास्ता र हलुङ्गो रुपमा भारतले लिइरहेको छ ।
अहिले पनि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने विवाद सुल्झाउन नेपाल सरकारले गहन रुपमा चासो देखाउनुपर्नेमा जाेड दिँदै आएका छन् । तर नेपाल सरकारले त्यसलाई गहन चासोको रुपमा लिइरहेको छैन ।
सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा प्रकाशित नक्साहरु र ऐतिहासिक तथ्य एवम् प्रमाण अनुसार काली (महाकाली) नदी र त्यसपूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपालकै भूमि हुन् । राणाकालमा त्यस क्षेत्रका स्थानीयहरुले आफ्नो जग्गाको तिरो तिरेका प्रमाणहरुसमेत नेपाल सरकारसँग छ । तर उक्त भूमि लामाे समयदेखि भारतकाे कब्जामा रहँदै आएको छ ।