इन्द्रेणी
९ माघ २०७८, आईतवार ०८:१६ काठमाडौं, माघ ९। यतिबेला अस्तित्वमा रहेका ४४ मध्ये २४ संस्थान नाफामा रहँदा १८ संस्थान वित्तीय संकटमा फस्दै गएका छन् । एकाधिकार तोड्दै उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गरी राष्ट्रिय आयमा योगदान पुर्याउन स्थापना गरिएका संस्थानले सरकारलाई न त गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छन, न लाभाशं नै । अस्तित्वमा रहेका तर सञ्चालनमै नआएको सार्वजनिक संस्था पहिचान गरी व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमको हालसम्मको घाटा ४७ अर्बमाथि पुगिसकेको छ । नियमित उडान हुन नसक्नु, उडान भर्ने विमानको कमी तथा व्यवस्थापनमा आएको समस्याका कारण नेपाल वायुसेवा निगम थला पर्न थालेको हो । केही समय यता नेपाल आयल निगम थला पर्ने बाटोमा अघि त्यही संस्थाका पदाधिकारीले पुष्टि गरेका छन् । निगमले ईन्डियन आयल कर्पाेरेशन (आईओसी)लाई रकम तिर्नका लागि मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट १ अर्ब ८० करोड झिकेको छ भने मासिक ४ अर्ब आवश्यक रहेको बताएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कृषकलाई रासायनीक मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
उसको वित्तीय अवस्था जर्जर छ । यी संस्थानहरुले सरकारलाई लाभांश परै जाओस, दिनप्रतिदिन ऋणको भार थपिरहेका छन । सिमित संस्थान बाहेक सरकारलाई लाभाशं दिने संस्था छैनन् । छुट्टै अस्तित्व र व्यवस्थापनमा चलाउनुभन्दा यस्ता संस्थानलाई कुनै विभाग वा मन्त्रालय मातहत राखेर चलाउन सकिने पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाको सुझाव छ । अर्थमन्त्रालले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको स्थिति प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारको ६ खर्ब ११ अर्ब बराबरको लगानी छ । कुल ग्राहस्थ्र्य उत्पादनमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यसम्म १०.९५ प्रतिशत योगदान छ । तर सरकारको खर्बाै लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थान सिमित संस्थानले मात्रै सरकारलाई सहयोग पुर्याईरहेको छ ।
२३ संस्थान नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व संस्थान मा छन् भने सरकारको ५० प्रतिशत भन्दा शेयर स्वामित्व भएका २१ गरि ४४ संस्थान छन् । यी मध्ये ४ सार्वजनिक संस्थाले २२ आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण समेत गराएका छैनन् । उत्पादनमा राज्यलाई सहयोग र एकाधिकार नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएका यी संस्थानमा कर्मचारी नियुक्ती देखी व्यवस्थापन र नीतिगत निर्णय बाधक बन्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा ती संस्था वित्तिय रुपमा कमजोर बन्दै गएको अर्थविद्, डा. चन्द्रमणी अधिकारी बताउनुहुन्छ । हाल औद्योगिक क्षेत्रमा १० वटा, व्यापारीक क्षेत्र ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनउपायोगी क्षेत्रमा ५ र वित्तिय क्षेत्रमा गरि ४४ संस्थान अस्तित्वमा रहेको अर्थमन्त्रालयको तथ्याकं छ । यसमध्ये हाल अस्तित्वमा जम्मा ३८ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् ।