इन्द्रेणी
२० माघ २०७८, बिहीबार १४:५५ नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकमा ठूलो कारोबार गर्नेहरुलाई निगरानीमा राख्ने भएको छ। कारोबारको स्रोत पहिचानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिने कारोबारको सुपरिवेक्षण गर्न लागेको जनाएको हो ।
यसका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकले पत्रमार्फत जानकारी मागिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकमा ७ लाखभन्दा बढी कारोबार हुनेहरुको सम्पत्ति स्रोतबारे २७ वटै बैंकहरुलाई जानकारी दिन भनेको छ।
खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि यो अध्ययन गर्नुपरेको भन्दै विवरण माग गरेको हो । राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले यसअघि पनि स्थलगत तथा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ।
बुधबार बैंकहरुलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘बैंकबाट साउन १ देखि पुस ३० गतेसम्म भएको कारोबार उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ।’ तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदा ७ लाख वा सोभन्दा बढी नगदमा भएका कारोबारको विवरण माग गरिएको छ। त्यसको लागि केन्द्रीय बैंकले ढाँचा नै पठाएको छ।
ढाँचामा बैंकको खातावालाको नाम, खाता नम्बर, प्रयोग भएको डेबिट÷क्रेडिट कार्ड, कारोबार भएको रकम, कारोबार भएको मिति, कारोबार गर्ने\गराउनेको विवरण र उल्लेख भएको कैफियत पठाउन भनिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा यस प्रकारणको अनुगमन गरे पनि ७ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको सबै कारोबार माग गर्नुले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको केही ठूलो कारोबार सरकारले नै शंकास्पद रुपमा हेरेको देखिएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिमार्फत राजस्व चुहावटका घटनाहरू बढेको बताउँदै आएका छन्। उनले क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङलगायतका ‘अवैध’ कार्य भइरहेका र सोमार्फत धेरै कारोबार भए पनि राजस्व आउन नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
मन्त्री शर्माले यस्ता क्रियापलाप रोक्न ‘टास्क फोर्स’ नै निर्माण गर्ने बताएका छन्। यसलाई गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मंगलबार केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई सम्बोधनको क्रममा बताएका थिए।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत यस विषयमा अध्ययन तीव्र बनाएको छ। सो सम्बन्धमा बैंकबाट हुने शंकास्पद कारोबारको विवरण समेत माग गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुसँग तथ्याङ्क माग गरेसँगै सरकारले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस किसिमको अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न स्रोत जुटाउने बताएको छ।
पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिमार्फत राजस्व चुहावटका घटनाहरू बढेका देखिएको र क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङलगायतका ‘अवैध’ कार्य भइरहेका समेत देखिएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
त्यसको कारोबार बैंकमार्फत समेत हुने गरेकोले त्यसको अनुसन्धान सुरु गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन समेत दिइसकेका छन्। केही दिनयता भर्चुअल मुद्राको कारोबार गरेको आरोपमा धमाधम व्यक्तिहरु पक्राउ परिरहेका छन्।
बैंकहरुमा आर्थिक पुर्जीजम्मा नभएको भन्दै वित्तीय संस्थाहरुले कारोवार गर्ने व्यवजसायीहरुलाई माग जति रकम दिन सकिरहेका छैनन ।
