इन्द्रेणी
२१ माघ २०७८, शुक्रबार १३:२२ अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौताको संसदीय अनुमोदनबारे सत्ता गठबन्धनभित्र तीव्र मतभेद देखिएको छ। एमसीसी अनुमोदनमा सहमति नजुटेकै कारण दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक १० दिनका लागि स्थगित गरिएको समाचार आएको छ।
सत्ता गठबन्धनले एमसीसीका प्रावधानबारे थप अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्न सकिरहेको छैन। ठीक यही बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदनका लागि अमेरिकाले चर्को दबाब दिइरहेको सत्ता गठबन्धनको बैठक बताएका छन्।
उनले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन नभए सत्ता गठबन्धन भत्किन सक्ने चेतावनी दिएकोसम्मका समाचार आएका छन्। यसै सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताका प्रावधान थप अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदल संयोजक तथा सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग संक्षिप्त कुराकानीः
फेब्रुअरी १ भित्र एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए सहयोग फिर्ता लैजाने अमेरिकाले चेतावनी दिएको समाचार आएका छन्, यसबारे जानकार हुनुहुन्छ ?
मलाई समेत उद्धृत गरेर यसबारे केही समाचार आएका रहेछन्। कसले, किन त्यसरी मैले बोल्दै नबोलेको कुरालाई बोलेको भनेर लेख्यो थाहा भएन। फेब्रुअरी १ भित्र एमसीसी अनुमोदन नभए सहयोग फिर्ता लान्छौँ भनेर अमेरिकाले भनेको कुरा ब्यापक चर्चा भएकै हो। मैले पनि त्यही हल्ला सुनेको हुँ। फेब्रुअरी १ त आइसक्यो। मलाई चाहिँ एमसीसी फिर्ता जान्छ भन्ने पटक्कै लाग्दैन।
एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन नभए गठबन्धन टुट्छ भनेर शनिबारको सत्ता गठबन्धन बैठकमा प्रधानमन्त्रीले धम्की दिनुभएको हो कि होइन ?
मैले प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभयो भनेर कसैसँग बोलेको पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले कहीँ कतै त्यसरी धम्की दिनुभएको पनि छैन। गठबन्धन नै अप्ठ्यारोमा पर्छ भनेर भन्नुभएको पनि छैन। मैले पनि सुनेको पनि छैन। किन त्यस्तो हल्ला चलाइयो, त्यसका पछि केही रहस्य होलान्।
एमसीसीबारे कार्यदलले प्रतिवेदन नलेखेर देउवालाई किन दियो मौखिक सुझाव ?
त्यसैले अहिले आएका समाचारमा कुनै सत्यता छैन। सत्ता गठबन्धनभित्र केही बिषयमा विमति छन्, तीमध्ये एमसीसी पनि एउटा हो। तर गठबन्धन साझा सहमति र कार्यक्रमका आधारमा बनेको हो। तिनै साझा कुरालाई लिएर अघि बढ्न हामी दृढ छौँ।
सत्ता गठबन्धनमा के छलफल गर्नुभएको थियो त ?
शनिबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा हामीले पूर्णरुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित भएर सल्लाह गर्यौँ। त्यो बैठकले तीनवटा निर्णय गर्यो।
पहिलो, आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने। दोश्रो, निर्णय त्यसका लागि संविधान र ऐनमा भएका विरोधाभासलाई मिलाउन ऐन संशोधन गर्ने। तेश्रो, निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने। हाम्रो निर्णय त्यत्ति नै हो। त्यसभन्दा अरु केही छलफल र निर्णय भएको होइन।
एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताबारे यहाँको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले अध्ययन कहाँ पुर्यायो ?
एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताबारे मेरो नेतृत्वमा बनेको तीन सदस्यीय कार्यदलले अहिले पनि अध्ययन गरिरहेको छ। हामी अहिले नै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदनबारे ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था होइन। पहिले पनि म एमसीसीबारे अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यदलको सदस्य थिएँ। त्यसको प्रतिवेदन तपाईँ मिडियाकर्मीसँग होला, नभए म पठाइदिउँला।
एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताबाहेक पनि एमसीसीसँग सम्बन्धित अन्य ६, ७ सहायक सम्झौता भएको खनालले नेपाल खवरलाई बताएका छन् । हामीले यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई ती दस्तावेज अध्ययनका लागि दिनुस् भनेर दर्जनौँ पटक अनुरोध र अनुनय–विनय गर्यौं, तर त्यसबेला दिइएन। अहिले सरकारबाट ती दस्तावेज प्राप्त गरेका छौँ। हामी ती दस्तावेज अध्ययन गर्छौँ।