इन्द्रेणी
२३ माघ २०७८, आईतवार १५:५३ सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड खुलेर विरोधमा उत्रिएका बेला बेला उनैले संसदबाट पास गर्ने वाचा गरेको पत्र सार्वजनिक भएको छ।
मंसिरमा भएको माओवादीको आठौँ महाधिवेशनबाट एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्न नदिने निर्णय भएको अवस्थमा त्यसअघि नै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर पठाएको प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक भएको हो।
सत्तारुढ दुई नेता प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबारे अमेरिकालाई लेखेको पत्र आइतवार बालुवाटारबाट सार्वजनिक भएको हो।
गत सेप्टेम्बर २९ अर्थात १३ असोजमा नेपालसँगको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन सम्बन्धमा विषय उल्लेख गरेर पठाइएको पत्र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आइतवार सार्वजनिक गरेको छ।
दुवै नेताले असोजमा लेखेको पत्रमा आगामी पाँच महिना अर्थात् २८ फेब्रुअरी २०२२ सम्ममा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ।
दुई नेताले नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भई अर्थ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको एमसीसी परियोजनाको प्रशंसनीय ढंगले कदर गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर सम्झौता भई नेपालको अर्थ मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुँदै आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा हस्ताक्षर भएको र परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको प्रशंसनीय ढंगले कदर गर्दछौँ, दुवै नेताले पठाएको पत्रको सुरुमै भनिएको छ।
उनीहरुले एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि थप समय पनि पत्रमार्फत मागेका छन्।
यस सन्दर्भमा, हामी, प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वर्तमान गठबन्धन सरकारका नेताहरू संयुक्त रूपमा एमसीसी सञ्चालक समितिसमक्ष एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि थप समय प्रदान गर्न अनुरोध गर्दछौँ, पत्रमा भनिएको छ।
पत्रमा यसअघि भदौ २४ मा एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारले गरेको नेपाल भ्रमणको पनि नेताहरुले चर्चा गरेका छन्। यससम्बन्धमा हामीबीच विस्तृत छलफल भएका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता कम्प्याक्ट सञ्चालन अपरेसनकी उपाध्यक्ष फातेमा जेड सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि अवगत गराएका छौँु, पत्रमा भनिएको छ, नवगठित संयुक्त पाँच दलीय गठबन्धन सरकार यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सबै प्रयास गरिरहेको छ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र पठाएको कुराको खण्डन गरेपछि बालुवाटारले आइतवार सार्वजनिक गरेको विवरणमा पाँच महिनाभित्र पास गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।
हामी यहाँसमक्ष नेपाल सरकार एमसीसीको अनुदान सुरक्षित गर्न र यसलाई नेपालको आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न क्रियाशील रहेकोमा आश्वस्त तुल्याउन चाहान्छौँ, पत्रमा अगाडि भनिएको छ, एमसीसी कम्प्याक्टप्रति हाम्रो प्रतिवद्धता प्रदर्शन गर्दै अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यक सामान्य बहुमत पुर्याउन हामी आगामी चार(पाँच महिनामा निम्न काम गर्न सहमत छौँ।
पत्रमा गरिएको प्रतिवद्धताको सारसंक्षेप
एमसीसीबाट प्राप्त प्रष्टीकरणबारे छलफल गरी गठबन्धन साझेदार दल र हाम्रा पार्टीका सदस्यहरूलाई सूचित गर्नेछौँ।
नेपाल सरकारको साधनस्रोत प्रयोग गरी नेपाली जनतालाई यसबारे सूचित गर्नेछौँ। एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोगबारे जानकारी गराउँदै कम्प्याक्टमाथिका आशंका हटाउनेछौँ।
सत्ता गठबन्धनका साझेदार नेताहरुसहित संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे सकारात्मक र साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न तयार छौँ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत कम्प्याक्टबारे यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्नेछौँ।
एमसीए नेपाललाई आयोजनाका प्राविधिक पक्ष र सञ्चारसम्बन्धी गतिविधिलाई पूर्णता दिई सकेसम्म छिटो कम्प्याक्ट कार्यान्वयनलाई अघि बढाउनेतर्फ प्रोत्साहित गर्नेछौँ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संयुक्त रूपमा सकेसम्म छिटो कम्प्याक्ट टेबुल गर्ने योजना अघि बढाउन अनुरोध गर्नेछौँ।
दुई सत्तारुढ नेताहरुले यी गतिविधि पूरा भएपछि यही फागुनसम्ममा एमसीसीलाई संसदबाट पास गर्न सहज वातावरण बन्ने उल्लेख गरिएको छ।
माथिका यी गतिविधिले आगामी चारदेखि पाँच महिनाभित्र संसदबाट एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि सहज अवस्था सिर्जना हुने विश्वास लिएका छौं, उनीहरुले भनेका छन्, नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयदेखिको मित्रवत सम्बन्ध र सहयोगलाई मनन गर्दै एमसीसी सञ्चालक समितिले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गर्ने विश्वास लिएका छौँ।
एमसीसीले जवाफमा व्यक्त गरिएका विषयहरु
देउवा र प्रचण्डले गरेको लिखित प्रतिवद्धता अनुसार समय गुज्रिन लागेपछि यही माघ २० गते एमसीसीले स्मरण पत्र पठाएको छ।
वासिङ्टनबाट एमसीसी परियोजना यही फेब्रुअरी २८ (१६ फागुन) भित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने स्मरण पत्र सरकारलाई पठाइएको छ।
अमेरिकी सरकारको सहायता परियोजना एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महम्मुद बाले लेखेको सो स्मरण पत्रमा अब एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लामो समय पर्खिन नसकिने उल्लेख गरिएको छ।
देउवा–प्रचण्डले असोजमा पत्र पठाएपछि त्यसबारेमा १ ४ डिसेम्बर २०२१ मा बसेको एमसीसी बोर्डको बैठकमा पनि त्यसबारे कुरा भएको उल्लेख गरिएको छ। दुई नेताले पाँच महिनाभित्र एमसीसी अनुमोदन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएपछि बैठकले खुसी व्यक्त गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। दुवै नेताले एमसीसीबारे दलमा सहमति खोज्दै नागरिकलाई पनि सम्झाउने उल्लेख गरेको कुराले वासिङ्टनस्थित बोर्ड खुसी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सो पत्र पनि एमसीसीले वासिङ्टनबाट प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै सम्बोधन गरेर पठाइएको छ। जसमा असोजमा उनीहरुले पठाएको पत्र स्मरण गराउँदै एमसीसी कार्यान्वयनबारे छिटो निर्णयमा पुग्न आग्रह गरिएको छ।
सत्तारुढ दुई शीर्ष नेतालाई जवाफ फर्काउँदै एमसीसीले यसअघि भने जस्तै फेब्रुअरी २८ भित्र पास गरिसक्नुपर्ने शर्त राखेको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईँहरूले नै मागेको समयानुसार आगामी २८ फेब्रुअरी भन्दा ढिलो नगरी संसदबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि काम थाल्न आग्रह गर्दछौँ।
तर वासिङ्टनले यो पत्रमा फेब्रुअरी २८ भित्र पास नभएमा के गर्ने भन्ने केही खुलाएको छैन। अमेरिकाले यदि संसदले अनुमोदन नगरेमा एमसीसी फिर्ता लैजान या फेरि अर्को मिति थप्नेबारे नखुलाएको हो।
यदि फेब्रुअरी २८ मा नेपालले एमसीसी अनुमोदन नगरेमा त्यसपछि आगामी मार्च २२ डाकिएको एमसीसी बोर्डमा त्यसबारे थप निर्णय लिन छलफलमा हुने उल्लेख गरिएको छ। त्यही बैठकमा सन् २०१७ मा नेपालसँग भएको सम्झौता अनुसार एमसीसी अघि बढाउने या नबढाउने बारेमा निर्णय लिने पनि जनाइएको छ।
सन् २०१७ मा भएको सम्झौता अनुसार एमसीसीमार्फत नेपालले ५ सय मिलियन डलर अर्थात् करिब ५६ अर्ब रुपैयाँको परियोजनाबारे त्यही बैठकले ठोस निर्णय लिने भएको छ। यदि फेब्रुअरीमा पास नभए मार्च २२ मा बस्ने बोर्ड बैठकले निर्णय लिएर नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता टुंग्याउन सक्नेछ।
नेपालमा एमसीसीलाई लिएर सत्तारुढ दलहरु विभाजित भइरहँदा बालुवाटारले असोजको प्रतिवद्धता पत्र र एमसीसीको जवाफ पनि सार्वजनिक गरेको हो।
एमसीसीलाई दिएको वाचा अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा कुनै हालतमा संसदबाट पास गर्ने योजनामा छन्। उता प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल त्यसलाई छेक्ने दाउमा छन्।
यता प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत संसदबाट एमसीसी पास गर्ने योजनामा छन । तर उनको पार्टी अहिले नै केही निर्णय भने गरिसकेको छैन । एमाले जारी रहेको गठबन्धनलाई फुटाएर आफुले सहयोग गर्ने सरकारलाई एमसीसी पास गर्ने विषयमा राणनीति बनाइ रहेको छ ।