भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठका ५० उपलब्धी गरेको दाबी (प्रमुख उपलब्धिहरुसहित)

इन्द्रेणी

२५ माघ २०७८, मंगलवार १७:२५

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय शशी श्रेष्ठज्यूको पदबहाली  भए पश्‍चात हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरु

भूमि व्यवस्था तर्फ

1. नेपालमा विगत लामो समयदेखि विद्यमान भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु नियुक्ति भई कार्य प्रारम्भ भएको।२८ जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समितिमा अध्यक्ष नियुक्ति गरिएको।७५ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा सम्झौता भएको र ६८ स्थानीय तहमा लगत संकलनको लागि सूचना प्रकाशन भएको। आयोगलाइ तोकिएको कार्य प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्नका लागि एक वर्षे कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्य अगाडि बढाइएको।
2. जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन देशभरका १२६ वटै भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा भूमि सम्बन्धी सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली Land Record Information Management System (LRIMS) प्रणाली मार्फत आधुनिक अनलाईन पद्धतिबाट सेवा प्रवाह भैरहेको। सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रणालीगत सबलीकरण अन्तर्गत हार्डवेयर स्तरोन्नति तथा सफ्टवेयर Re-engineering को कार्य भैरहेको।
3. सेवाग्राहीले जुनसुकै स्थानबाट अनलाईन प्रविधि मार्फत जग्गा कारोबारको लिखत सम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने गरी हाल ७४ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा Public Access Model (PAM) लागू गरिएको। उक्त प्रणालीको प्रयोगबाट बैंक, वित्तीय संस्था तथा सञ्‍चय कोष समेतले मालपोत कार्यालयमा नगईकनै जग्गा रोक्‍का फुकुवा गर्न सक्ने प्रविधि समेत विकास गरिएको। सो सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई धितो बन्धकी रोक्‍का/फुकुवा गर्ने कार्य कर्मचारी संचयकोष र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कलंकी तथा ललितपुरबाट परीक्षणको रुपमा लागू गरिएको र अन्य कार्यालयहरुमा लागू गर्न तयारी भै रहेको।
4. भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवालाई छिटो, छरितो एंव प्रभावकारी बनाउन Help Desk संचालन सम्बन्धी TOR स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरिएको।मालपोत कार्यालयहरुमा Online Appointment system लागू गर्ने कार्य भैरहेको।
5. सम्पत्तिमा महिला र पुरुष तथा छोरा छोरी बीच समान अधिकार रहने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै मालपोत कार्यालयलाई पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुन बमोजिम सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरिएको।
6. सबै प्रकारका जग्गाहरुको अतिक्रमण रोक्न सार्वजनिक, सरकारी, सामूदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षणका लागि त्यस्ता जग्गाहरुको जिल्लागत र पालिकागत विवरण तयार गरी एकीकृत विवरण सम्बन्धित पालिका र विभागमा पठाउन सबै मालपोत कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरिएको र सोही अनुरुप कार्य भैरहेको।
7. जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई गुनासोरहित, पारदर्शी, गुणस्तरीय बनाउनका लागि सेवा प्रवाह सरलीकरणका विषयमा अध्ययन गर्न तथा मौजुदा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिकालाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न कार्यदल गठन गरी कार्य अगाडि बढाईएको।
8. मालपोत कार्यालयमा संचालनमा रहेको LRIMS प्रणालीलाई नेपाल सरकारले निर्माण गरेको नागरिक App मा Integration गरी जग्गाधनी स्वयम्‌ले आफ्नो जग्गा र रोक्‍काको विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको। यस प्रविधि मार्फत यस अवधिमा ६ हजार ३ सय ५५ जना सेवाग्राही लाभान्वित भएका।
9. देशको विकास निर्माणको लागि अत्यावश्यक ठूलो माननापको परिशुद्घ र विश्‍वसनीय भौगोलिक सूचनाको लागि नापनक्साको क्षेत्रमा अत्याधुनिक LiDAR प्रविधिमा आधारित नाप नक्सांकन गर्ने कार्य अन्तर्गत पश्‍चिम तराईका जिल्लाहरुको बहुबर्षीय सम्झौता अन्तर्गत सर्भेक्षण हुन बाँकी 5,500 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको हवाई सर्भेक्षण तथा हवाई फोटो संकलन कार्य सम्पन्न भएको।संकलित डाटालाई प्रशोधन गरी भू-स्वरुप देखाउने Digital Elevation Model (DEM) र Orthophoto तयार गर्ने कार्य भैरहेको।
10. नापी कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिने सेवालाई सरल सहज बनाउन नक्सा प्रिन्ट लगायतका सेवा अनलाइन मार्फत जुनसुकै स्थानबाट प्राप्त गर्न विकास गरिएको मेरो कित्ता (Merokitta) प्रणाली र नेपाल भू-सूचना प्रणाली (NeLIS) बाट 1१ नापी कार्यालयमा सेवा प्रवाह गरिएको। थप १९ नापी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई प्रणाली संचालनको लागि अभिमुखीकरण तालिम संचालन भएको।
11. नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणाली मार्फत नापनक्सा तथा सेवा प्रवाह गर्नको लागि “नापी कार्यालयहरुमा डिजिटल प्रविधि अवलम्वन सम्बन्धी निर्देशिका 2077”स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरिएको।
12. भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाहका लागि प्रयोगमा रहेको भूमि सम्बन्धी सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली LRIMS र नापी कार्यालयमा प्रयोगमा रहेको नेपाल भू-सूचना प्रणाली Nepal Land Information System (NeLIS) प्रणाली बीचमा आबद्धता कायम गरी जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवामा सहजता ल्याउन Integration Tool तयार गर्ने कार्य भैरहेको।
13. भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण, समुचित उपयोग तथा दीगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा भू-उपयोग कार्यक्रम सञ्‍चालन र भूउपयोग योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक भू-उपयोग नक्सा/डाटा हस्तान्तरण हुन बाँकी 221 वटै स्थानीय तहहरुका नक्सा/डाटा हस्तान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको।
14. पूर्वाधार विकास, योजना तर्जुमा लगायतका कार्यमा अत्यन्त आवश्यक स्थलरुप नक्सा अद्यावधिक गर्ने कार्य अन्तर्गत दुर-सम्वेदन विधि (Remote Sensing) बाट भू-उपग्रह चित्रमा आधारित भई ६८ सिट स्थलरुप आधार नक्सा अद्यावधिक तथा फिल्ड भेरिफिकेशन कार्य भैरहेको।
15. कित्तानापी नापनक्सा गर्ने कार्य अन्तर्गत विशेष नापी 3658 हेक्टर, गाउँब्लक नापी 123.83 हेक्टर, पुन: नापी 100.15 हेक्टर गरी जम्मा 3881.98 हेक्टर नापनक्सा सम्पन्न भएको र पुर्जा वितरण तर्फ पुनःनापीबाट २०६, गाउँब्लकबाट 6664, विशेष नापीबाट 5744 गरी जम्मा 12,614 जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिएको ।
16. शुद्घ नापनक्साको लागि आवश्यक नियन्त्रण विन्दुहरुको सञ्जाल Geodetic Network सुदृढ गर्ने कार्य अन्तर्गत विशेष नापी तथा नापनक्साका कार्य सञ्‍चालन भएका प्रदेश 1 का 4 जिल्लामा नियन्त्रण विन्दु स्थापनाका लागि GNSS Observation सम्पन्न भएको। यसैगरी प्रदेश १ र बागमती प्रदेशको समुद्री सतह देखिको उचाइको सञ्जाल Levelling Network का ११० Benchmark मा भू-आकर्षण सर्भेक्षण (Gravity Measurement) सम्पन्‍न भएको।
17. जग्गा प्रशासन तथा नापनक्सा क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा क्षमता विकास गर्न १०० जनालाई लामो तथा छोटो अवधिका तालिम संचालन, ४५ जना प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई ३० कार्यदिने सेवाकालीन तालीम सम्पन्न भएको, ३९ जना नवप्रवेशी नापी अधिकृतहरूका लागि सेवा प्रवेश अनुशिक्षण तालिम, 15 जना भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गतका कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम तथा 20 जना जिल्ला न्यायधीशहरुको लागि जग्गा प्रशासन तालिम सञ्‍चालन गरिएको।
18. भौगोलिक सूचना उत्पादनमा हुनसक्ने दोहोरोपना हटाउन र विभिन्न निकायबाट उत्पादित भौगोलिक सूचनाको सहज अन्तरसञ्‍चालनशीलताको लागि राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना पूर्वाधार नीति,2078 को मस्यौदा तयार भएको।
19. भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ तयार भई स्वीकृतिको क्रममा रहेको। भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशिक्षण केन्द्र तथा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको ISO Certification प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कार्य भैरहेको।

गरिब पहिचान तर्फ

20. गरिव घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत २३ जिल्लाका २१४ स्थानीय तहहरुको गरिब परिवार पहिचान गरी प्रारम्भिक सुची स्थानीय तहहरुमा पठाईएको। उक्त जिल्लाहरुमा गुनासो सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको।१५ जिल्लाका १८३ स्थानीय तहको तथ्याङ्क संकलन कार्य सम्पन्न भई तथ्याङ्क विश्लेषण गरी गरिब परिवार पहिचान गर्ने कार्य भैरहेको। तथ्याङ्क संकलन हुन बाँकी १३ जिल्लाका ११५ स्थानीय तहमा तथ्याङ्क संकलनको लागि १४ वटा MTOT र TOT तालिम संचालन गर्ने कार्य सम्पन्न भैसकेको र गणक, सुपरीवेक्षक नियुक्ति तथा तालिम संचालन भएको।

सहकारी तर्फ

21. सहकारी मार्फत उद्यमशिलता विकास गर्न र स्वःरोजगारी सृजना गर्न ५६० जनालाई व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी विभिन्न किसिमका तालिम प्रदान गरिएको।
22. सहकारी संघ संस्था र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गरी कृषकलाई आय श्रृंखलामा जोड्ने क्रममा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एक सहकारी बजार सवलीकरण कार्य सम्पन्न गरिएको र दुई संकलन केन्द्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। सहकारी बजार व्यवस्थितरुपमा सञ्‍चालन गर्न नमूना कार्यविधि तयार भएको।
23. सहकारी संस्थाहरुलाई सामाग्री तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्य अन्तर्गत नुवाकोट तथा धादिङ जिल्लाका ६ विभिन्न कृषि सहकारी संस्थालाई तरकारी तथा फलफूल बजारसम्मको सुरक्षित ढुवानीका लागि ढुवानीका साधन उपलब्ध गराईएको।
24. सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यबस्थापन सूचना प्रणाली (COPOMIS) प्रणालीमा सहकारीको तथ्यांक सम्पुष्टी, प्रविष्टी तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अन्तर्गत थप 1500 सहकारी संस्थाहरुलाई प्रणालीमा आबद्ध गरी 8 हजार ७ सय पुर्‍याइएको।
25. सहकारी संस्थाको प्रवर्धन तथा व्यवसाय विस्तारका लागि नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी तुल्याउन सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत भएको। अनुदानको अन्तिम किस्ता दिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थालाई सोही कार्यविधि बमोजिम अनुदान उपलब्ध गराइएको।
26. समस्त सहकारी क्षेत्रको नियमन, क्षमता अभिवृद्धि, सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धन, सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने लगायतका विषय समेटी सहकारी सम्बन्धी Vision Paper तयार गर्ने क्रममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको।
27. विद्यमान सहकारी नीतिमा पुनरावलोकन तथा समयानुकूल परिमार्जनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको।
28. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको जोखिम विश्लेषण अध्ययनको लागि कार्य अगाडी बढाइएको। सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दा लिने ब्याजदरमा सीमा कायम गर्नका लागि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण कार्यको लागि आवश्यक अध्ययन विश्लेषण भैरहेको।
29. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी कानूनको तुलनात्मक अध्ययनको लागि कार्य अगाडी बढाइएको।साझा सहकारी संस्थाहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव र सुधारका उपाय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्न सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई अध्ययन भईरहेको।

अन्य उपलब्धिहरु

30. मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई स्वचालित बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सूचना प्रविधि विभागसँग समन्वय गरी Office Automation Software संचालनमा ल्याइएको। मालपोत कार्यालयहरुको गतिविधि तथा सेवा प्रवाहको अवस्था अनलाइन प्रणालीको माध्यमबाट मन्त्रालयबाटै नियमन गर्न सकिने प्रणाली संचालनमा ल्याइएको।
31. भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अल्पकालीन सुधार योजना पेश भएको तथा दीर्घकालीन सुधार योजना पेश गर्न विज्ञ सहितको टोलीबाट अध्ययन भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको।
32. मन्त्रालयका शाखागतरुपमा कार्य गर्न तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्नको लागि एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण कार्य अगाडी बढाइएको।मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायबाट संचालनमा रहेका सफ्टवेयरहरुको सुरक्षा अवस्था लगायतका विषयहरुको अवस्था विश्लेषण गर्न System Audit and Third Party Evaluation गर्ने कार्यको कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार भएको।
33. साविकको गरिवी निवारण कोष खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सो अन्तर्गत रहेका अभिलेख, चल अचल सम्पत्ति लगायतका विवरण तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको।
34. भूमिको समुचित उपयोग, बैज्ञानिक वर्गीकरण र दिगो व्यवस्थापन गर्न भू-उपयोग नियमावलीको मस्यौदा उपर कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरिएको।
35. मालपोत नियमावली संशोधनको मस्यौदा उपर कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने क्रममा रहेको।
36. भूमि सम्बन्धी नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार भई सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय पठाइएको।
37. सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७१ संशोधनको मस्यौदा तयार भैरहेको।
38. गुठी संस्थान कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०७८ मस्यौदा तयार भएको।
39. सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्य संचालन कार्यविधि तयार भई स्वीकृतिका चरणमा रहेको।
40. भौगोलिक दूरी तथा सेवाग्राहीको सहजतालाई मध्यनजर गरी नापी र मालपोत कार्यालय मेहेलकुना सुर्खेतको कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरिएको। नापी र मालपोत कार्यालय बारा कलैया तथा हाजिपुर चितवनको कार्यक्षेत्र परिवर्तनको लागि प्रकृया अगाडी बढाइएको। नापी र मालपोत कार्यालय कोहलपुर बाँके, गौशाला महोत्तरी तथा जोगबुढा डडेलधुरामा नयाँ कार्यालय स्थापनाको लागि प्रकृया अगाडी बढाइएको।
41. मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको संगठन र व्यवस्थापन (O & M) गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको र सोही अनुसार कार्य प्रारम्भ गरिएको।
42. मन्त्रालयबाट विभिन्न मालपोत र नापी कार्यालयहरुको स्थलगत अनुगमन निरीक्षण गरी सेवा प्रवाहमा थप सरलता, सहजता, चुस्तता, दुरुस्तता ल्याउन निर्देशन दिइएको।
43. मन्त्रालयलाई सरसफाइयुक्त र शोभनीय बनाउन पुराना फर्निचर, यन्त्र उपकरण, सवारी साधन लगायतका जिन्सी सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गरिएको।
44. मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको वार्षिक कार्ययोजनामा उल्लेख भएका तथा अन्य नियमितरुपमा सेवा प्रवाह गर्दा अवलम्वन गरिनुपर्ने विषयलाई समेत समावेश गरी कार्य सम्पादन सम्झौता भएको।
45. मालपोत कार्यालयबाट अनलाइन मार्फत प्रवाह हुने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञ सहित विभिन्न सरकारी निकायका सूचना प्रविधि क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया गरिएको।
46. नापी र मालपोत कार्यालयमा संकलन हुने राजश्व, रजिष्ट्रेशन शुल्क, पूँजीगत लाभकर डिजिटल प्रणालीबाट छिटो, छरितो ढंगबाट भुक्तानी गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक, नेपाल क्लेरिङ हाउस लिमिटेड, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायतका निकायसँग छलफल गरी सोही अनुसार प्रणालीमा विकास एवं स्तरोन्नति गर्न सम्बन्धित विभागहरुलाई निर्देशन गरिएको।
47. गुठी सम्वद्ध सम्पत्ति र सम्पदाको संरक्षण गर्ने, गुठी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने लगायतका विषयमा उपत्यका लगायतका सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया गरिएको।
48. मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरवा, चरवाका समूहसँग आवश्यक छलफल गरी उनीहरुको पुनःस्थापन लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको। उक्त कार्यदलबाट लुम्बिनी प्रदेश तथा सुदूर पश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाहरुको स्थलगत अध्ययन सम्पन्न भएको र प्रदेश २ अन्तर्गतका जिल्लाहरुको स्थलगत अध्ययन भैरहेको।
49. बाँके जिल्लामा निर्मला कुर्मीको सम्पत्ति कब्जा गर्ने नियतले निजलाई बेपत्ता गराई हत्या समेत गरेको भन्ने विषयमा मालपोत तथा नापी कार्यालयको मिलेमतो भएको वा नभएको भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयस्तरबाट स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश भएको।
50. मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवा तथा प्रशासनिक कार्यहरुमा प्रणालीगत र प्रविधिगत सुधार गर्न तथा भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई चुस्त, तुरुस्त, पारदर्शी एवं विश्‍वसनीय बनाउन भूमि व्यवस्था सम्बन्धी अल्पकालीन सुधारको कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको।