इन्द्रेणी
२६ माघ २०७८, बुधबार १४:१३ आगामी वैशाख ३० गते हुने भनिएको स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृहमन्त्रालयले साढे १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट माागथ गरेको छ । तर सो परिमाणको बजेट दिन नसकिने भन्दै आकार घटाएर ल्याउन अर्थमन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
बुधबार बिहान गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अत्यावश्यकबाहेक बजेट कटौती गरेर माग ल्याउन अर्थमन्त्रालयले भनेको हो।
यसअघि गृह मन्त्रालयले दुई सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। गृह अन्तर्गतका अन्य निकायका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको थियो।
यसअघि माग गरे बमोजिम बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै अर्थमन्त्रालयले अत्यावश्यकबाहेक बजेट कटौती गरेर बिहीबार अर्को प्रस्ताव पठाउन भनेको हो।
अर्थको आग्रह पछि सवारीसाधन लगायत बन्दोबस्तीका सामानहरुको खर्च घटाएर प्रस्ताव गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ।
‘आज आन्तरिक रुपमा छलफल गर्छौं र यति नभई निर्वाचन गराउनै सकिँदैन भन्ने शीर्षकमा मात्रै बिहीबार बजेट माग गर्छौं’, गृह मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा. भीष्म कुमार भुसालले भने, ‘आज के के मा कति बजेट घटाउन सकिन्छ गृहकार्य गर्दैछौँ।’
बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित दुई मन्त्रालयका अधिकारीबीच यसबारेमा छलफल भएको छ।
छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, अर्थसचिव मधु मरासिनीसहित गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्द निरौला, योजना महाशाखा प्रमुख भुसालसहित सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारी सहभागी थिए।
अर्थमन्त्री शर्माले निर्वाचनमा अर्थमन्त्रालयलाई चाप परेको बताउँदै अत्यावश्यक बजेट मात्रै माग गर्न आग्रह गरेका थिए।
उता निर्वाचन आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा भन्दा ४ अर्ब बढी बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ। आयोगले यो पटकको निर्वाचनमा १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ।
प्रस्तावना आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष एक साताअघि नै पेश गरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले भने समय अवधि कम भएको भन्दै निर्वाचन तयारी गर्न थप खर्च लाग्ने बताएको हो ।