इन्द्रेणी
२ फाल्गुन २०७८, सोमबार १६:१६ आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब १ करोड ७९ लाख मतदाता रहने निर्वाचन आयोगको आकलन छ। आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक भइरहेको जनाएको छ।
यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख मतदाता थिए। आयोगले पछिल्लो पटक गत वर्षको पुसमा अद्यावधिक गरेको मतदाता नामावलीमा १ करोड ६२ लाख मतादाता पुगेका छन्।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार त्यसयता थप १५ लाख मतदाता थपिएको अनुमान छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले नेपालमा १० हजार ७५६ मतदान स्थलहरू कायम गरेको छ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा एकसाथ हुने यस्तो निर्वाचन यसअघि २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको थियो। नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सङ्घीय संरचना बनेपछि २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको थियो।
नेपालमा विसं २००४ साल जेठ २७ गते भएको काठमाण्डू ९म्युनिसिपालिटी०नगरपालिकाको निर्वाचनलाई देशको इतिहासमा पहिलो निर्वाचन मानिँदै आएको छ।
मतदाता हुन के चाहिन्छ ?
स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएका मतदाताले स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। विगतको अभ्यासमा निर्वाचन मिति घोषणा भएको मितिलाई आधार मान्ने गरिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
ूयस पटक आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा १९ वर्ष उमेर पुग्ने मिति निर्वाचनको ठिक अघिल्लो दिनलाई निर्दिष्ट मिति कट अफ डेट मान्दा करिब थप दुई लाख युवाले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता भएको छ, आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने।
उमेरको योग्यता पुगेका कारण मात्रै मतदानमा भाग लिन पाइँदैन। मतदानमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगले सङ्कलन गर्ने मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ र मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य आवश्यक हुन्छ।
आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अघिसम्म यस्तो नामावली हरेक जिल्लामा रहेका उसको कार्यालयबाट सङ्कलन गर्ने गरेको छ। एक पटक नाम समावेश भएको व्यक्तिले हरेक निर्वाचनमा नाम समावेश गरिरहन आवश्यक पर्दैन।
तर निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचयपत्र मतदान स्थलमा अनिवार्य लिएर जानुपर्ने व्यवस्था छ।
उम्मेदवारको योग्यता के हो ?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म २१ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति स्थानीय तहका जुनसुकै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ।
उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्छ र सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ।
ऐन अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत, निर्वाचन कसुरमा संलग्न भएर सजाय भोगेको दुई वर्ष नकाटेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा जन्मकैद हुने सजायमा अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको व्यक्तिहरू स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्।
सङ्गठित अपराध र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाहको कसुरमा सजाय पाएर निश्चित अवधि पूरा नभएका व्यक्तिहरू पनि स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्।
तर स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन कुनै पनि दलको सदस्य भएकै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन।
कति उम्मेदवार हुन्छन् ?
देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि आवश्यक ३५,२२१ पदका लागि हुने निर्वाचनमा हुने उम्मेदवारको सङ्ख्या मनोनयनको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्छ।
विसं २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट र स्वतन्त्र गरी १ लाख ४८ हजार ३६४ जना उम्मेदवार सहभागी रहेको निर्वाचन आयोगको विवरणमा उल्लेख छ। निर्वाचनमा ५७ दल सहभागी भएकामा १८ वटा दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएको थियो।
हरेक मतदाताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सात वटा पदमा मतदान गर्नुपर्छ। जसमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यमा एक(एक जना र खुला वडा सदस्यमा दुई जना पर्दछन्।
उम्मेदवार हुन खर्च कति लाग्छ ?
यसअघिको निर्वाचनमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि १,५०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसमा महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका वा विपन्न उम्मेदवारलाई आधा छुट हुने व्यवस्था छ।
वडा अध्यक्षका लागि एक हजार र सदस्यका लागि ५ सय रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था आयोगले गरेको थियो। उम्मेदवारले सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याएको अवस्थामा त्यस्तो धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ।
जफत भएको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने नियम छ। उम्मेदवारको ठूलो खर्च निर्वाचन प्रचार प्रसारमा हुन्छ। तर यस्तो खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
भारतमा किन यतिखेर सबैले उत्तर प्रदेशको चुनावलाई हेरिरहेका छन् ?
निर्वाचन आयोगले यसअघिको निर्वाचनमा आचार संहितामा स्थानीय तहका प्रमुखले अधिकतम ७ लाख ५० हजारसम्म खर्चको सीमा तोकेको थियो। अधिकतम खर्चको सीमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार र गाउँ पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको हकमा ३ लाख ५० हजार तोकिएको थियो।
महानगरका वडा सदस्यले अधिकतम ३ लाख र गाउँपालिकाका सदस्यले त्यसको आधा खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकिएको थियो। निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ले आयोगलाई हरेक निर्वाचनमा खर्चको सीमा तोकेर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार दिएको छ।
आगामी निर्वाचनको खर्चको सीमा तय हुन बाँकी रहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। आयोगले महँगीका आधारमा हरेक निर्वाचनमा खर्चको सीमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ।
तर विभिन्न अध्ययनहरूले स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले त्यसभन्दा धेरै खर्च गरे पनि सबै खर्चको यथार्थ विवरण आयोगलाई नबुझाउने देखाएका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ एउटा सिट प्राप्त गरेका दलहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएको छ।
यस्ता राष्ट्रिय दललाई उनीहरूकै चुनाव चिन्ह प्राप्त हुन्छ। राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेका दलबाट बनेका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आयोगले उनीहरूको मागका आधारमा निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्छ।
यसरी माग गरिएको चिन्ह अर्को दलसँग मिल्दो भएको अवस्थामा आयोग आफैँले यस्तो चिन्ह तय गरिदिन सक्ने अधिकार छ। मतदाताले मतदान केन्द्रमा हुने गोप्य कक्षमा सम्बन्धित उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाएर मतदान गर्न सक्छन्।
मतदान गर्न कहाँ जानुपर्छ ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय निर्वाचनका लागि आफ्नो मतदाता नामावली दर्ता भएको स्थानीय तहबाट मात्र मतदान गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहको कुन मतदान केन्द्रमा आफ्नो नाम समावेश छ भन्ने थाहा पाउन आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने व्यवस्था छ।
कर्मचारी र मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मतदान गर्न पाए पनि स्थानीय तहमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छैन। विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइनबाट मतदानको व्यवस्था मिलाउनेबारे बहस भइरहे पनि आगामी स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल बाहिरबाट मतदानको सुविधा नहुने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए।
राज्यको खर्च कति हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२ अर्ब खर्च हुने आकलन गरिएको छ। आयोगले मतदाता शिक्षा, मतपत्रको छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन पर्यवेक्षण र मतदानमा खटिने कर्मचारीहरूको तलब र भत्तामा खर्च गर्छ।
सरकारले स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षाका लागि देशभरका मतदान स्थलमा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेर खटाउने गरेको छ। त्यसका लागि थप रकम खर्च हुने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए। सुरक्षा निकाय सहित अन्य सरकारी निकायहरूले पनि निर्वचनमा अलग्गै खर्च गर्छन्।
आगामी स्थानीय निर्वाचनको सुरक्षा खर्चका लागि गृह मन्त्रालयले करिब १७ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको विवरणहरू आएका छन्। –बीसीसी, अशोक दाहाल