इन्द्रेणी
८ फाल्गुन २०७८, आईतवार ०८:२८ काठमाडौं, फागुन ०८। संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपालकै भएको बताएको छ । शनिबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ती जारी गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपालकै भएको बताएको हो । जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो ।
एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।’ त्यसोत, शुक्रबार मात्रै उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनले अमेरिकाले नेपालमा ‘मिचाहा कूटनीति’ प्रयोग गरेको र त्यसको आफूले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसको ठीक भोलिपल्ट (शनिबार) अमेरिकी दूतावासले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर एमसीसीसँगको ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने केवल नेपालको सार्वभौम निर्णय रहेको प्रस्ट पारेको हो ।
विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ, ‘५० करोड डलर बराबरको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार हो र हाम्रा मुलुकहरूबिचको एउटा साझेदारी हो, जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ ।’
विज्ञप्ती
२०७८ फागुन ७
एमसीसी अनुमोदन नेपालको सार्वभौम निर्णय हो ।
नेपाल – यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबिचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएका छन् । यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ । नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।
५० करोड डलर बराबरको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार हो र हाम्रा मुलुकहरूबिचको एउटा साझेदारी हो जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ । यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ।