इन्द्रेणी
१० फाल्गुन २०७८, मंगलवार १३:१३ संघीय संरचना बमोजिम मुलुकमा ७ प्रदेश छन् । अहिलेसम्म ७ प्रदेश मध्ये ६ वटा प्रदेशले नाम र राजधानी टुगो लगाई सकेका छन् । तर शिर्ष नेताहरुको थलोका रुपमा प्रदेश नम्बर १ मा भने अझै पनि प्रदेश नामाकरण हुन सकेको छैन । प्रदेश १ को नामाकरणका लागि आज सर्वदलीय बैठक बस्न लागेको हो ।
सरकारले प्रदेशको नामबारे छलफल गर्न मंगलबार विराटनगरमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दल, मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले र विपक्षी दल राप्रपासहितको बैठकमा नामबारे छलफल थाल्ने सरकारी तयारी छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चसहितको गठबन्धनले सहमतिमा एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेका छन्।
प्रदेशको सत्ता गठबन्धनलाई एउटै नाममा सहमति जुटाउने र त्यसलाई प्रदेशसभाबाट पारित गराउने काम फलामको चिउरा चपाएसरह गाह्रो हुने अवस्था प्रदेशमा विद्यमान छ।
यद्यपि, एमसिसी विवादले गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भए त्यो सम्भावना जुनसुकै बेला भाँडिने अवस्था पनि छँदैछ। सरकार भने त्यस्तो अवस्था नआउने बताइरहेको छ। ‘हाम्रो गठबन्धन एमसीसीलाई लक्षित गरेर बनेकै होइन,’ प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले भने, ‘प्रतिगमनलाई परास्त गर्नका लागि बनेको गठबन्धनको लक्ष्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो।’ त्यसबेलासम्म प्रदेशको नामकरण सम्पन्न गरिसक्ने दाबी उनले गरे।
प्रदेश १ सरकारले नामकरणको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ। जसपाका नेता एवम् स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा सर्वदलीय समन्वयका लागि समिति पनि गठन गरेको छ। त्यही समितिको अगुवाइमा मंगलबार सर्वदलीय बैठक आयोजना हुँदैछ। ‘सबै दलका संसदीय दलका नेताहरू, प्रदेशका पदाधिकारीहरू बैठकमा सहभागी बन्नुहुनेछ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘दलहरूबीच छलफल प्रारम्भ भएपछि प्रदेश नामकरणको मुद्दाले गति लिनेछ।’
एमाले नेतृत्वमा रहेका यसअघिका दुई वटा प्रदेश सरकार नामकरणबारे कुनै पहल नगरेको अपजस भोगिरहेका छन्। तीन वर्ष भन्दाबढी रहेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकार र छोटो समयमै ढलेको भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको आलोचना खेपिरहेका बेला राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनमा नाम टुंग्याउने दाबी गरिरहेको छ।
तत्कालीन नेकपा नेकपा एक्लै दुई तिहाइको अवस्थामा छँदा समेत नटुंगिएको प्रदेश नामकरणको मुद्दालाई सामान्य बहुमतमा मात्रै रहेको सत्ता गठबन्धनले पार लगाउने सम्भावना भने क्षीण छ। यद्यपि, वर्तमान सरकार नामका लागि ‘कुनै पहल नगरेको’ अपजसबाट जोगिनलाई भए पनि प्रयासरत् रहेको देखाइरहेको छ।
सरकारका मन्त्रीहरू भने केही गरेको देखाउनलाई मात्रै यो पहल नगरिएको दाबी गर्छन्। तर, नामका बारे समान प्रस्तावमा उभिने बताउँदै आएको सत्ता गठबन्धन अहिलेसम्म कुन नाम प्रस्ताव गर्ने भन्ने टुंगोमा पुगेको छैन। ‘हामी एउटै नाम लिएर संसद्मा जानेछौं,’ गठबन्धनका अधिकांश नेता यसै भन्छन्।