इन्द्रेणी
१६ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०७:१८ काठमाडौं, फागुन १६। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता आइतबार ब्याख्यात्मक घोषणासंगै प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले अनुमोदन भएको छ । नेपालको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको चार वर्ष ६ महिना र दर्ता भएको २ वर्ष ८ महिनापछि प्रतिनिधिसभाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको हो ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा २०७४ भदौ २९ गते गर्ते र अनुमोदन गर्दा २०७८ फागुन १५ गते दुबै पटक प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा छन भने हस्ताक्षर गर्दा अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की थिए, प्रतिनिधिसभाबाट हुँदा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री छन् । यो बीचमा बनेका अरु सरकारले पनि एमसीसीलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेल्यो । र सम्झौता भइसकेपछि नै अमेरिकाले नेपालमा सरकार फेरिँदा एमसीसी परियोजना फिर्ता हुँदैन भन्ने सुनिश्चितता खोज्यो । त्यसका लागि तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएका थियो ।
२०७५ माघ २५ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषदमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रस्त्ााव लगेका थिए । सोही दिन मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति प्रदान गर्यो । र मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा यो सम्झौता दर्ता गरेका थिए । यसरी संसद पुगेको चार वर्षसम्म एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अडि्कयो । पाँच वर्षमा सकिने परियोजना सम्झौता भएको चार वर्षसम्म प्रतिनिधिसभामै अडि्कनुको कारण हो- एमसीसीबारे राजनीतिक दलहरूका फरक-फरक बुझाई ।
सम्झौता अनुमोदन गर्दा प्रतिनिधिसभाले तिनै फरक फरक बुझाईलाई समेटेर ब्याख्यात्मक घोषणा पनि संगै पारित गरेको छ । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा संसदले नेपाल, अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने, नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको, एमसीए-नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने लगायतका घोषणा गरिएको छ । साथै, एमसीसीका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लंघन भएका ठहर गर्दा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने पनि घोषणा गरिएको छ ।
यी प्रश्न उठाएर राजनीतिक दलहरूले एमसीसी खारेजको माग गर्दै आएका थिए । अमेरिकी कानुन लागू हुने, अमेरिकाले मात्रै सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने जस्ता प्रश्नहरू नागरिक स्तरमा पनि उठेका थिए । राजनीतिक दलहरू र नागरिक स्तरमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाले ब्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसी एकसाथ पारित गरेको हो । त्यो पनि एकै दिनमा । आइतबार दिउँसो ३ बजे बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौतामाथि समान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सामान्य प्रस्ताव माथिको छलफल साँझ ६ बजे सकियो । र दोस्रो बैठक साँझ साढे ६ बजेलाई बोलाइयो । दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले ब्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसीमाथि विस्तृत (दफावार) छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरे । दुबै प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।
टेबुल गर्दा तितरबितर, पास गर्दा उकै ठाउँ
सरकारले यहि फागुन ८ गते प्रतिनिधिसभामा एमसीसी छलफलका लागि टेबुल गरेको हो । सम्झौता भएको चार वर्षपछि छलफलका लागि टेबुल हुँदासम्म एमसीसी के हुन्छ ? भन्ने अन्योलता कायमै थियो । एमसीसी टेबुल गर्न अर्थमन्त्री शर्मा नै प्रतिनिधिसभामा गएनन् । अर्थमन्त्री प्रतिनिधिसभा नजानुको कारण हो- उनी नेतृत्वको दल नेकपा माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्न हुन्न भन्नेमा थियो । र यहि माग राखेर माओवादीका नेता कार्यकर्ता सडक आन्दोलनमा थिए ।
अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्ऽबहादुर कार्कीले एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबल गर्दा सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरू तितरबितर थिए । तर, पास गर्दा एकै ठाउँ आइपुगे । संसदमा टेबुल गर्न सहमत भएको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी टेबुल गरेर मात्रै रहन चाहन्थ्यो । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा १२ गतेलाई राखिएको प्रतिनिधिसभाबाटै एमसीसी अनुमोदन गराउन चाहन्थे । प्रमुख सत्ता घटकहरूका बीचमा सहमति नजुटेपछि कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेसंग संवाद अघि बढायो । र एमसीसी पास गर्न सहयोग नगरे सत्तासमिकरण फेर्नेसम्मको तयारी गरे ।
यस्तैमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पनि सकि्रयता बढाए । एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया र आफ्नो भूमिकाका विषयमा आन्तरिक रुपमै परामर्श लिँदै यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाउन सहयोग नगर्ने संदेश प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याए ।१२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा हुने सामान्य छलफलमै एमसीसी फेल गराउने राण्नीतिमा लागे माओवादी केन्द्र र नकपा एकीकृत समाजवादी । यी दुई दलको तयारीमा सभामुख सापकोटाको सहयोग हुन सक्ने र सामान्य छलफलमै एमसीसी फेल हुने डरले प्रधानमन्त्रीले नै रोके प्रतिनिधिसभा बैठक ।
१२ गते पछि झनै राजनीतिक भेटवार्ता बाक्लियो । नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसंग सत्ता सहकार्य नै गर्ने गरी वार्तामा जुट्यो । प्रतिनिधिसभा बैठक रोकेर बसेको कांग्रेस-एमाले वार्ता ‘सहमति उन्मुख’ पुगेको दाबी गरियो । यसले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई झस्कायो । र गठबन्धन टुट्न सक्ने आशंकालाई लिएर दुई सत्ता घटक आन्तरिक छलफलमा जुटे । माओवादी केन्द्रले एमाले नेताहरूसँग पनि संवाद गर्यो । तर, पार लागेन ।
एमसीसी सम्झौत्ालाई लिएर गठबन्धन टुट्ने र कांग्रेस- एमाले समिकरण बन्ने सम्भावना बढेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय भए । शुक्रबार विहान अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा प्रभाकरले गृहमन्त्री बालृकष्ण खाँणलाई फोन गरेर व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति जुट्न सक्ने संकेत गरेका थिए । लगतै गृहमन्त्री खाँणले पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापासँग सम्वाद गरे, जसले व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
कांग्रेस-एमालेसंग समिकरण नै बनाउने हदसम्म पुग्न सक्ने त्रास भएपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल दोस्रो तहका नेताहरूले भने जस्तै ब्याख्यात्मक ब्याख्यासहित एमसीसी पास गर्न (फेस सेभिङका लागि) तयार भयो । र फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको सत्तागठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा ब्याख्यात्मक घोषणाको विषयले औपचारिक प्रवेश पायो । गत शनिबार कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा र गृहमन्त्री खाँण, माओवादी नेता एवं अर्थमन्त्री शर्मा र नेता शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा र रामकुमारी झाँक्री, अन्तराष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता गोविन्द बन्दी लगायतले ब्याख्यात्मक टिप्पणीको ड्राफ्ट नै तयार पारे । उनीहरूले १० बुँदे ड्राफ्ट तयार पारेका थिए । (पारित हुँदा त्यहि विषय १२ बुँदमा समेटिएको छ ।)
तर, व्याख्यात्मक घोषणाको विकल्पमाथि छलफल हुँदा समेत प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पास हुनेमा ढुक्क थिएनन् । व्याख्यात्मक घोषणासंगै एमसीसीमा सघाउन प्रचण्ड र माधव नेपाल तयार हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवा विश्वस्त हुन सकेनन र एमालेसँग सम्वाद कायमै राखे ।आफुहरूप्रति प्रधानमन्त्रीको अविश्वास रहेको जानकारीमा राखेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार बिहान पार्टीको विस्तारित बैठक राखेर व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने माओवादीको निर्णय गराए । लगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गए । वालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठक थियो । गठबन्धनले पनि आजै एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गर्यो ।
वालुवाटारको सत्ता गठबन्धनको बैठकको बीचमै उठेर माधव नेपाल पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा गए । माधव नेपालले पनि स्थायी कमिटीको बैठकबाट व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गराए ।यही बीचमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले पनि एमसीसी सम्झौताको पक्षमा मतदात गर्ने निर्णय लियो ।माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैकठ राखेरै व्याख्यात्मक घोषणालाई अनुमोदन गर्यो । राजनीतिक दलहरू व्यस्त हुँदा दिउँसो १ बजेका लागि बोलाईएको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित भयो । २ घण्टा ढिलो गरी दिउँसो ३ बजे मात्रै सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसीमाथि सामान्य (सैद्धान्तिक) छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव राखे ।
प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले ब्याख्यात्मक टिप्पणी आउने चर्चाको थप चर्चा गरे । ब्याख्यात्मक टिप्पणीको कानुनी हैसियत के हुन्छ ? भनी प्रश्न गरे । नेकपा एमालेका सांसद भीम रावल, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने कुनै हालतमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने मत राखे । सामान्य छलफलमाथिको प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो । र दोसो बैठक साँझ साढे ६ बजेलाई तय भयो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भए लगत्तै नयाँ वानेश्वरमै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । ब्याख्यात्मक घोषणा पढेर मुख्यसचिवले सुनाए । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्यो । र सोही पारित ब्याख्यालाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले तुरुन्तै कार्यसूचीमा चढायो । र प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले ब्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसीमाथिको दफावार छलफ,ल एकसाथ पेश गरे । सांसदहरूले एक साथ छलफलमा भाग लिए । प्रतिनिधिसभाले पनि एकै साथ बहुमतले पारित गर्यो ।