इन्द्रेणी
१६ फाल्गुन २०७८, सोमबार १६:२४ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौताका बाँकी काम, लोकतन्त्र र संविधान नै खतारामा जाने अवस्था बनेपछि आफूले एमसीसी पारित गर्न सहमति जनाएको बताएका छन् ।
एमसीसीबारे पार्टीभित्र समेत समस्यामा परेपछि प्रचण्डले त्यसबारे सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत् स्पष्टीकरण दिएका हुन् । ‘राष्ट्रिय सहमति बनोस भनेर लागे तर भएन । यसले त शान्ति प्रक्रिया, संविधान र लोकतन्त्र खतरा पर्ने देखेँ’ उनले भने,‘ त्यसैले यो निर्णयमा पुगिएको हो ।’ उनले एमसीसी पारित भएकोमा आफु खुसी भएको बताए । म खुसी छु, देश दुर्घटनाबाट बच्यो ।
उनले एमसीसीलाई संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने नेकपाकालमा नै प्रस्ताव गरेको तर त्यो बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रचण्डले संसदमा एमसीसी सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणासम्बन्धी ‘आइडिया’ आफूले नै निकालेको र यसमा केही व्यक्तिले आफूलाई ठुलो आँट र हौसला प्रदान गरेको खुलासा गरेका छन् ।
प्रचण्डले गत वर्ष नै आफूले एमसीसीबारे संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याएर होस् वा अन्य कुनै प्रस्तावमार्फत केही विवादास्पद विषय सुल्झाएर पारित गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रस्ताव गरेको स्मरण गराए । तर त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेस आफ्नो प्रस्तावमा सहमत भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत हुन नसकेको प्रचण्डले खुलाशा गरेका छन् ।
अहिले एमसीसीका कारण सत्तारुढ गठबन्धन नै विभाजन हुने हो कि भन्ने अवस्था आएको, त्यतिमात्र नभएर शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम तथा यो व्यवस्था नै उल्टिने हो कि भन्ने खतरा आएको सम्बन्धमा आफूले विभिन्न विज्ञसमेतको सुझावका आधारमा संसदमा एमसीसीबारे व्याख्यात्मक प्रस्तावमार्फत सहमति जुटाउन भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ छ ।
‘एमसीसीका कारण सम्पूर्ण प्रकृयालाई दुर्घटनामा धकेल्न सकिँदैन । पार्लियामेन्टबाट एउटा प्रस्ताव पारित गरौं भनेर पोहोर नै मैले भनेको कुरामा मेरो दिमाग क्लिक भयो,’ प्रचण्डले भने ।
यसबारे परराष्ट्रविद् डा. अर्जुनबहादुर थापाले आफूलाई केही उपाय सुझाएको पनि उनले जानकारी दिए । डा. थापाले एउटा पक्षबाट आधिकारिक रुपमा पार्लियामामेन्टबाट यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा गर्दा अर्को पक्षले पनि मान्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान रहेकोबारे आफूलाई सुझाएको उनको भनाइ थियो ।
यस अतिरिक्त गोविन्द बन्दीले पनि भियना सन्धि अनुसार यस्तो गर्न मिल्छ भनेर आफूलाई सुझाव दिएको र काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा लगायत पनि यही बाटोबाट अगाडि जान सकिन्छ भन्नेमा पहल गरिरहेको अवस्थामा आफुहरुकै जोडबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने बाटो रोजिएको उनले बताए ।
यो विकल्प रोज्दा विनाशर्त एमसीसी अनुमोदन गर्नु नपर्ने, व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन गर्दा कानुनी मान्यता पाउने रहेछ, यो महाकाली सन्धिको संकल्प प्रस्तावजस्तोमात्र हुने होइन रहेछ भन्नेमा आफू विश्वस्त भएको प्रचण्डको भनाइ छ ।
यसमा लन्डनमा रहँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा. सूर्यप्रसाद सुवेदीले समेत आफूलाई सुझावसहितको चार पाने पत्र पठाएर धेरै आँट दिएको पनि उनले बताए ।
उनले पार्टीभित्र केही नेताले यसमा असहमति जनाएको बताउँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यसबारे छलफल गर्ने बताए । कतिपयलाई एमसीसीको विरोध गर्ने बित्तिकै जनताको समर्थन पाइन्छ भन्ने लागेको हुन सक्ने भन्दै प्रचण्डले यदि त्यस्तो हुने भए नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी मुर्दावादको नारा संसदमै लगाएको स्मरण पनि गराए ।
आफूले अब दायाँबायाँ हुन दिन हुँदैन, देशलाई दुर्घटनामा जान दिनु हुँदैन भनेर नै व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरेर एमसीसीमा जोड्न पहल गरेको उनले प्रस्ट पारे ।