इन्द्रेणी
२८ फाल्गुन २०७८, शनिबार ०८:०५ काठमाडौं, फागुन २८। संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दल गठन, दर्ता र सञ्चालनको विषय उल्लेख छ। स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी धारा १७ को उपधारा (२) खण्ड (ग) मा राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार दिएको छ। दल खोल्न दिनु भनेको चुनावमा पार्टीको चिह्न प्रयोग गर्न दिनु पनि हो। संविधानले कानुनविपरीत नहुने गरी चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। दल दर्ता गर्दा चुनाव चिह्न अनिवार्य हुन्छ। तर, निर्वाचन आयोगले ‘मान्यता प्राप्त’ लाई मात्र भन्दै रोजेको चुनाव चिह्न दिने विषय अन्य दलले संविधानविपरीत भनेका छन्।
अघिल्लो चुनावको मूल्यांकनमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार भन्दै आयोगले केही दललाई मात्रै मागेको चुनाव चिह्न दिने बताएको छ। यसमा आयोगले कानुनअनुसार समानुपातिक मतको ३ प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्ने पार्टीलाई राष्ट्रिय दल अर्थात् मान्यता प्राप्तको व्याख्या गरेको छ। जुन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) र (७) मा उल्लेख छ। संविधानसँग बाझिने ऐन बन्नु हुँदैन। संविधान नै मूल कानुन हो। अहिले अन्य दलको भनाइ यहीँ छ। ‘निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा चुनाव चिह्नसहित दर्ता हुनुपर्ने, तर केही दललाई मात्रै चिह्न दिनु नियमसंगत होइन,’ बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले शुक्रबार आयोगमा आयोजित छलफलमा भने, ‘हामीले पनि चिह्न पाउनुपर्छ।’
निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीच भएको छलफलमा उनले पार्टीकै चिह्नबाट चुनाव लड्ने वातावरण बनाउन आयोगसँग माग गरे। प्रश्न गर्दै भने, ‘६ दल मात्रै राष्ट्रिय दल भयो। अनि हामी चाहिँ अराष्ट्रिय दल कसरी भयौं ?’ उनले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका पार्टीका नेताहरूले अलोकतान्त्रिक निर्वाचन ऐन बनाएको आरोपसमेत लगाए। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा ८० वटा दलले निवेदन दिएका थिए। जसमध्ये ७९ वटाको कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भनिएका दललाई मात्रै चुनाव चिह्न दिए आन्दोलन चर्काउने अन्य दलहरूले चेतावनी दिएका छन्। बहुजन समाजवादीका अध्यक्ष पासवानले भने, ‘ठुला दलले घाँटीमा काँडा अड्काउने कुरा नगरौं। हामीलाई पनि हाम्रो पार्टीको चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरियोस्। नत्र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावको हालत हुन्छ।’ पार्टीहरूले आफ्नो चुनाव चिह्न निर्वाचनमा प्रयोग गर्न नपाउनु निरंकुशताको संकेत हुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवाल बताउँछन्। ‘चुनाव चिह्न दिइँदैन भने चुनावमा यहीबाट धाँधली सुरु भएको मानिन्छ,’ उनले भने।
पार्टीकै चुनाव चिह्नबाट चुनाव लड्न नपाउँदा निर्वाचनमा अन्य दल र तिनका उम्मेदवार समस्यामा पर्नै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले बताए। ‘हामीले जनतामा चुनाव चिह्नको प्रचार गरेर संगठन बनाएका हुन्छौं। निर्वाचनमै चुनाव चिह्नको महŒव हुन्छ। त्यतिखेर चुनाव चिह्न अर्को पर्दा उम्मेदवार र पार्टीलाई निकै समस्या हुन्छ’, उनले भने। अन्य पार्टीलाई कहिले माथि उठ्न नदिन ठुला पार्टीले आफू अनुकूल निर्वाचन ऐन बनाएको नेकपा (माले)का नेता महेन्द्र साहले आरोप लगाए।
‘हामी समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं। आयोगले निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्दा चुनाव चिह्न पेस गर्न भन्छ। तर, चुनाव चिह्न अर्कै दिएर चुनाव लड भन्छन्। यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?’, उनले भने। अध्यादेश ल्याएर भए पनि निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘चुनाव चिह्नबारे विचार गर्छौ’
दलहरूले चुनाव चिह्नबारे उठाएको विषयमा आयोग गम्भीर रहेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए। ‘मंगलबारसम्ममा यस विषयमा छलफल गरेर केही नयाँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्नेबारे सोच्छौं’, उनले छलफलमा भने।
छलफलमा दलहरूले आचारसंहिताका विषयमा समेत उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै खुट्टा नकमाइकन आयोगले कडाइपूर्वक आचारसंहिता लागू गराउने बताए। ‘सामाजिक सञ्जालको विषयमा अनुगमन गर्न एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएर कारबाही गर्छौं,’ उनले भने। स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै एकीकृत निर्वाचन आचारसंहिता तयार गरी सम्पादनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस गरिएको उनले बताए।
आगामी निर्वाचनका लागि ६ हजार ७ सय ४३ वटा फरकफरक खालका मतपत्र छापिने तयारी भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए।
‘सबै वडाहरूमा एकै खालका मतपत्र हुँदैन। किनभने वडापिच्छे धेरै, थोरै उम्मेदवार हुन्छन्। त्यसलाई मध्यनजर गरेर सजिलो तरिकाले मतदानको व्यवस्था मिलाउन वडापिच्छेका उम्मेदवारका आधारमा हामी मत पत्र छाप्दैछौं’उनले भने।
निर्वाचन खर्चको सीमा तोकियो
स्थानीय तहका उम्मेदवारका लागि निर्वाचन खर्च सीमा तोकेको आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार दलहरूको छलफलमा आयोगले यो जानकारी दियो। वैशाख ३० मा हुने तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारका लागि खर्च सीमा तोकिएको छ। महानगरपालिकाको प्रमुख\उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा ७ लाख ५० हजार निर्धारण गरिएको छ।
त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख\उपप्रमुख उठ्ने उम्मेदवारको अधिकतम ५ लाख ५० हजार खर्च सीमा तोकिएको छ। नगरपालिकाको प्रमुख\उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका प्रमुख\उपप्रमुखका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन्। महानगरपालिकाअन्तर्गत वडाध्यक्ष उम्मेदवारले ३ लाख, उपमहानगरपालिकाको वडाध्यक्षले २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाको वडाध्यक्षले दुई लाख र गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष उम्मेदवारलाई १ लाख ५०हजार खर्च सीमा निर्धारण भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।
यस्तै, महानगरपालिकामा वडा सदस्य उठ्न ३ लाख, उपमहानगरपालिकामा सदस्य उठ्न २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा सदस्य उठ्न २ लाख, गाउँपालिकामा सदस्य उठ्न १ लाख ५० हजार अधिकतम खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ।
नेपालको संविधानमा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था
२६९. राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनः (१) समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्।
(२) उपधारा (१) बमोजिम गठन भएका राजनीतिक दलले कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्नेछ।
(५) कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन।
मौलिक हक र कर्तव्य
१७. स्वतन्त्रताको हकः (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन।
(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,