इन्द्रेणी
२९ फाल्गुन २०७८, आईतवार १६:०६ नेकपा एमालेले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद र उनको नेतृत्वमा गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकताविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजालसमा पठाएको छ।
आइतवार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएपछि भएको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुँडालको इजलासमा यसको अन्तिम टुंगोका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको हो।
एमालेले कारबाही गरे पनि सभामुखले कारबाही नगरेको र उनीहरुले त्यसैका आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेको भन्दै केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट रिट निवेदन दायर भएको थियो।
न्यायाधीशद्वयको इजलासमा यससम्बन्धी तीनवटै रिटको पेशी तोकिएको थियो। पूर्ण इजलास हरेक हप्ताको बिहीबार बस्दै आएको छ।
एमालेले कारबाही गरे पनि सभामुखले कारबाहीको सूचना नगरेको र एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्न सहयोग गरेको भन्दै सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर एमाले अध्यक्ष ओलीले रिट दायर गरेका थिए।
त्यही विषय प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भदौयता निरन्तर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध गरिरहेको छ। यसअघि १० पटक पेसी तोकेर पनि उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगन गरिएको थियो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर गत भदौ १७ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
यसअघि न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र कुमार चुँडालको इजलासले निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयसँग लिखित जवाफ र सक्कल कागज माग्ने आदेश दिएको थियो। अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार भएको थियो।