इन्द्रेणी
२९ फाल्गुन २०७८, आईतवार १६:४८ नेकपा एमालेले माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीसम्बन्धी मुद्दमा चैत २० गतेदेखि पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ । आइतबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले लिखित जवाफ परिसकेको र मुद्दामा उठाइएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरुपण छिटो छरितो रुपमा हुनु मनासिव देखिएको भन्दै चैत २० गते पेशी तोकी पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ ।
माधव नेपालसहितका सांसदलाई नेकपा एमालेले गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगलगायत विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन नगर्दै नेकपा एमालेले १४ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी संघीय संसद सचिवालयमा पठाउँदा सभामुखले सूचना टाँस नगरेर उनीहरुको सांसद पद कायम गरिदिएको भन्दै नेकपा एमालेले २३ फागुनदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै निष्कासनमा परिसकेका नेताहरुले सनाखत गरेर अर्को पार्टी गठन गरेको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिन एमालेले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले माधव नेपालसहित एमालेले कारबाही गरेका नेताहरुकै सनाखतबाट एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरेपछि एमाले सर्वोच्च गएको थियो ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि नेकपा एमालेले सांसदहरु विमला खत्री वली र अजय शाहीलाई कारबाही गरेको थियो । त्यहाँ पनि सभामुखले उनीहरुमाथिको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि एमालेले यो विषयमा पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । चैत २० गते हुने पूर्ण सुनुवाइमा यी सबै मुद्दा एकै पटक सुनुवाइ हुनेछ ।