इन्द्रेणी
१३ चैत्र २०७८, आईतवार ०८:३६ काठमाडौं, चैत्र १३। नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा सीमा अनुगमन गर्ने भएका छन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीसँगको दुई पक्षीय वार्ताका क्रममा संयुक्त रूपमा सीमा अनुगमन गर्ने सहमति भएको हो। आपसी सर-सल्लाहका आधारमा सीमाको संयुक्त अनुगमन गर्न दुबै देश सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
केही समयअघिदेखि हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका-६ लिमिको लोलुङजोङमा चीनले निर्माण गरेका भवन नेपाली भूमिमा भएको विषय बाहिर आएको थियो। पछिल्लो समय गत भदौमा सरकारले उक्त ठाउँको सीमाको अध्ययन गर्न समिति बनाएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्य नेतृत्वसहितको सात जनाको उक्त समितिले स्थलगत अध्ययन गरी आफ्नो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा सीमा सन्धी भएको हो। सन्धीको लगत्तै सीमाकंन भएको थियो। सीमांकन १९६२ मा सकिएको थियो। अहिले नेपाल-चीन सीमामा दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म ७९ मुख्य र २१ सहायक गरी १०० वटा सीमा निर्धारक ठाउँ छन्। कति ठाउँमा पिलर राखिएको छ भने कति ठाउँमा हिमालको चुचुरो र चट्टानलाई पनि सीमा निर्धारक मानिएको छ। त्यही भएर उत्तरतिरका सीमा छुट्याउने निशानलाई पिलर नभनी मार्कर भन्ने गरिन्छ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सन् १९६३ मा दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो प्रोटोकलमा दुबै देशले तयार पारेको सीमाको नक्सा पनि समावेश गरिएको थियो। उक्त प्रोटोकल सन् १९७९ र १९८८ मा नवीकरण गरिएको थियो। लामो समय नेपाल-चीन सीमासम्बन्धी प्रोटोकल नवीकरण हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार यस्तो प्रोटोकल १०-१० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। सन् २००६ मा नेपाल र चीनले सीमासम्बन्धी समिति बनाएका थिए।
उक्त समितिले सीमाको सुपरीवेक्षण, नक्सा तयार पार्ने र सीमा खम्बाको जिपिएस तथ्यांक राख्ने काम गरेको थियो। ६ वर्ष लगाएर उक्त समितिले अध्ययन गरेको विवरणसहित प्रोटोकल नवीकरण भने हुन सकेन। सन् २०१२ मा चीनको सियानमा हुने भनिएको समितिको बैठक रोकियो। त्यसपछि नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी काम रोकिएको थियो। अहिलेको सहमतिअनुसार नेपाल-चीन सीमाको संयुक्त अनुगमन भए सीमामा देखिएका विवादबारे स्पष्टता हुने सीमाविद् श्रेष्ठले बताए।