इन्द्रेणी
७ बैशाख २०७९, बुधबार १५:३० सर्वोच्च अदालतले ठेक्का पट्टामा जोडिएका स्थानीय तहबाहेक अन्यत्र निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार हुन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले स्वघोषणा मार्फत स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा जोडिएका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको थियो ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चल अचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार निषेध नगरेको तर निर्देशिका वा कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको भन्दै त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
आयोगले उम्मेदवारका लागि तयार पारेको स्वघोषणामा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो व्यवसायिक कारोबार भइरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रकृयामा स्वार्थ बाझिने अवस्था हुनसक्ने भन्दै सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन रोक लगाएको विषयलाई स्वीकार गरेपनि सर्वोच्च अदालतले देशभर नै रोक लगाउने गरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय तर्कमा आधारित नभएको भन्दै रोक लगाएको हो ।
‘कुनै कानूनले निषेध नगरेको र संविधानप्रदत्त पेशा, व्यवसाय र रोजगार गर्न पाउने हक अन्तर्गत ठेक्का पट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाउने गरी भएको निर्णयबाट आधारभूत मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेको’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कानूनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानूनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तह बाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नु ।’
५ वैशाखमा भएको आदेशको व्यहोरा सर्वोच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।