इन्द्रेणी
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार ०६:४४ काठमाडौं जेठ ०७ । आठ वर्ष अघि एक सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीमाथि भएको यौनहिंसा तथा बलात्कारसम्बन्धी घटनाको छानविनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको छ ।महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा एसपी कृष्ण कोइराला, डीएसपी कोपिला चुडाल, हरि बस्नेत र इन्स्पेक्टर सपना खड्का सदस्य रहेको समति बनाएको हो ।
बुधबार एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा २० वटा भिडियो क्लीप सार्वजनिक गर्दै १६ वर्षको हुँदा आफूमाथि एक सौन्दर्य प्रतियोगिताका सञ्चालकले बलात्कार गरेको खुलासा गरेपछि गृहमन्त्रालयले त्यसमा चासो देखाएको थियो । त्यसपछि प्रहरी प्रधानकार्यालय एसएसपीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको हो ।शुक्रबार दिउसो एसपी कोइरालाको टोली पीडित किशोरीको घरमा पुगेको थियो । कोइरालाको टोलीले घट्ना विवरण जानकारी लिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले महाशाखाका प्रमुख कुँवरको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको हो ।
मोडल ग्लोबल भिसाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक समेत रहेका मनोज पाण्डे एक व्यक्तिले भिडियो समेत खिचेर ब्ल्याकमेल गर्दै ६ महिनासम्म जबरजस्ती करणी गरेको पीडितले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा उल्लेख छ । बलात्कारको मुद्दामा एक वर्षे हदम्याद रहेका कारण कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन जटिलता रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।शुक्रबार युवाले बलात्कारको कानूनमा रहेको हदम्याद हटाउन माग गर्दै बालुवाटारमा धर्ना पनि दिएका थिए । तर अन्य विभिन्न ऐनमा पनि टेकेर मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था रहेकाले छानविनपछि पीडितलाई न्याय दिलाउने संयोजक एसएसपी कुँवरले बताए ।
मोडलिङ एजेन्सीको आवरणमा १६ वर्षिया किशोरीको ६ महिनासम्म यौन शोषण भएको दाबी गरिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले त्यसतर्फ चासो दिएको थियो ।मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को प्रावधानमा बलात्कार भएको एक वर्षभित्रमा पीडितले जाहेरी दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर २०७३ वैशाख १५ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ र चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलासले बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधको जाहेरीको हदम्याद नलाग्ने जनाएको थियो ।त्यतिबेला पीडित १४ वर्षिया बालिकाको नातामा मितबुवा पर्नेले आफ्नै घरमा आएर २०६७ वैशाख २२ गते देखि २०६७ माघ २८ सम्म पटक–पटक बलात्कार गरेको र त्यसले गर्भ समेत रहेको भन्दै २०६७ माघ २८ मा जाहेरी परेपछि सर्वोच्चले गरेको फैसालामा सो हदम्याद नलाग्ने उल्लेख थियो । प्रहरीले यतिबेला सो फैसलाको पनि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।