सार्वजनिक संस्थान निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने सरकारको तयारी


सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि घाटा बेहोरिरहेका सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने नीति अख्तियार गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्था निजी क्षेत्रलाई सुम्पने जानकारी दिएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने बताइन् । यस्तै, निजी क्षेत्र सक्षम रहेका क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक संस्थाको समेत जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिने सरकारी योजना छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण प्रणाली निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी गरिरहेको छ । त्यसैको तयारी स्वरूप सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी हुन् । उनले भूमिको खण्डीकरण रोक्ने नीति लिने पनि जानकारी गराइन् ।

यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मंगलबार संघीय संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यता सरकारले दुई वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । दुई वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाान गर्ने बताएकी हुन् ।

उनले मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरिन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउछाउ र नदी किनारका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

जग्गा नापजाँच गर्न छुट भएका जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने, भू उपयोग नीति र कानुन अनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू उपयोग योजना तयार गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन र तोकिएको उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुरावलोकनका लागि कानुनी सुधार गर्ने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले घोषणा गरिन् ।