बजेट अधिवेशन समापन नभएसम्म मन्त्रिमण्डल हेरफेर नगर्ने


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा बैठक समापन नभएसम्म मन्त्रिमण्डल हेरफेर नगर्ने भएका छन । नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न निरन्तर दबाब दिए पनि बजेट अधिवेशन समापन भएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने भएका हुन ।

‘अहिले मलाई मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्दा समस्या आउँछ । प्रधानमन्त्रीले सबैलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ भन्नेमा दबाब बढ्छ भन्नु भएको छ’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘उहाँको आन्तरिक समस्या देखाएर मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न आनाकानी गर्नु हुन्न भनेर हामीले भनेका छौँ । तर मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्नै परेमा राष्ट्रियसभा बैठक समापन भएपछि मात्रै गर्ने मुडमा प्रधानमन्त्री देखिनु भएको छ ।’

उनका अनुसार नेकपा एसको बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

दुई साताअघि नेकपा एसले देउवा सरकारमा रहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा बढुवा गरी अन्य चार जनालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री बिरोध खतिवडा, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएर जीवनराम श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवर, मेटमणि चौधरी र हिराचन्द्र केसीलाई पठाउने निर्णय लिएको थियो ।

सो निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि अध्यक्ष नेपालले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिए प्रधानमन्त्रीले ‘बजेट अधिवेशन समापन भएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने’ भन्दै नेकपा एसको निर्णय कार्यान्वय गरिदिएका छैनन् ।

देउवाले सो निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि नेकपा एसमा भने किचलो सुरु भएको छ । बहालवाला मन्त्रीहरुले पार्टीको सो निर्णय वारेमा सुरुमा नै आफू अनविज्ञ भएको बताउँदै असन्तुष्टि जाहेर गर्दै संघीय संसदको निर्वाचनसम्म निरन्तरता पाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन भने अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने तत्काल पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा दबाब बढाउँदै आएका छन् ।

तर, एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीमण्डलमा नयाँ अनुहार थपेपछि कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल थप तीन पार्टीबाट पनि नयाँ अनुहार थप्नु पर्ने दबाबलाई टार्ने पक्षमा देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बजेटको जवाफ सकिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने पुनः दोहोर्याएका छन ।