इन्द्रेणी
११ असार २०७९, शनिबार १०:१० 
मनहरी तिमिल्सिना– शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड इमानदार नभएका कारण नेकपाको एकता भंग भएको बताएका छन्। तर, तथ्यहरूले ओली अभिव्यक्तिलाई शतप्रतिशत खण्डन गर्दछन्। तथ्यले भन्छ – नेकपाको एकता बचाउन प्रचण्ड नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएका थिए, त्यसका केही तथ्य हेरौं।
१. एमाले–माओवादीबिच २०७४ असोज १७ गते गरिएको सहमतिमा ६०–४० का आधारमा गठबन्धन गर्ने उल्लेख थियो। तर, जब निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड र उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रक्रिया आयो, त्यहाँ ओलीले अनेकन बखेडा झिके। अन्तिममा ६०–४० को सहमति मात्र उल्लंघन गरिएन, हार्ने निश्चित क्षेत्रहरू माओवादीको भागमा दिइयो। निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो शक्ति हुनुको एउटा मूल कारण यो थियो। यहाँ प्रचण्ड इमानदार र ओली बेइमान देखिन्छन्।
२. निर्वाचनले वाम गठबन्धनको पक्षमा परिणाम दियो। त्यसपछि ओली माओवादीलाई बाहिरै राखेर सरकार गठनको प्रयत्नमा लागे। त्यसका लागि उनले संसदका पार्टीहरूसँग सम्वाद सुरू गरे। विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गरे। तर, तत्काल जनमतका विरूद्ध जानु आफ्ना लागि प्रतित्युत्पादक हुने देखेपछि गठबन्धनको पक्षमा फर्किए। अर्कोतिर प्रचण्डले एमालेका नेताहरूसँग सघन सम्वाद गरे र समीकरण जोगाए।
३. २०७४ फागुन ३ गते प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा माओवादीलाई सहमतिबमोजिम हिस्सा दिन आनाकानी गरे। त्यहाँ पनि ६०–४० को मान्यता लागू गरिएन। तर, प्रचण्डले इमानदारिता प्रस्तुत गर्दै लचकता देखाए।
४. गठबन्धन गर्दा निर्वाचनपछि पहिलो कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड एकल पार्टी अध्यक्ष बन्ने सहमति थियो। तर, निर्वाचनपछि ओलीले उक्त सहमति लत्याए। आफू पार्टी अध्यक्ष नभए एकता नै नहुने चेतावनी मात्र दिएनन्। एमालेका ईश्वर पोखरेलहरू एकता हुँदैन भन्न थाले। उनीहरूलाई काँध थाप्ने उनै ओली थिए।
५. २०७५ जेठ ३ गते एमाले–माओवादीबिच पार्टी एकता भयो। ओली र प्रचण्डबिच पार्टीका सबै कमिटीको एकीकरण ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने समझदारी जुट्यो। तर, ओली बैठक बस्नै चाहेनन्। पार्टी एकताको प्रक्रिया अवरूद्ध भयो। कार्यकर्तामा चरम निरासा देखा पर्यो। प्रचण्डले सुझबुझपूर्ण भूमिका खेल्दै अन्ततः नेकपाको एकता प्रक्रिया टुंगाए।
६. एकतापछि नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन र अन्तरिम विधान तयार भयो। तर, सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदन र विधान सार्वजनिक र लागू गर्न ओली तयार भएनन्, बरू प्रतिवेदनमा उल्लेखित कैयौं विषयहरू तोडमोड गर्ने कोशिस गरियो। तर, पार्टी एकता कायम गर्न र जनता–कार्यकर्ताको भावनामा ठेस नपुगोस् भनेर प्रचण्डले लचकता प्रदर्शन गरे।
७. ओली नेतृत्वको सरकार निर्वाचनमा व्यक्त गरिएको साझा प्रतिवद्धता लत्याउँदै स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्यो। प्रचण्डले ओलीलाई निर्वाचनका प्रतिवद्धता पटकपटक सम्झाए। समाजवादउन्मुख नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा सरकारको कार्यसम्पादनका लागि सजग गराए। तर, ओलीले त्यसलाई सल्लाह होइन प्रतिशोधका रूपमा लिए। यद्यपि, प्रचण्डले सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहे। यो प्रचण्डको एकताप्रति इमानदारिता थियो।
८. २०७६ मा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। बैठकले पार्टीका गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय लियो। ओली चाहन्थे– नेकपालाई पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी गुटमा विभक्त गरिरहन सकियोस्। तर, प्रचण्डको भूमिका, प्रस्तुति र निर्णयपछि बैठकले एकताको सन्देश दियो। बैठकका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले ‘नेकपाको नेता प्रचण्ड’ भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि ओली नराम्रोसँग झस्किए र एकता तोड्ने उपायको खोजी गर्न लागे।
९. केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पशुपति भिजनमा ओली समूहको अलग्गै बैठक बस्यो। उक्त बैठकमा एकता कायम रहेमा नेकपामा प्रचण्डको प्रभाव बढ्ने विश्लेषणसहित एकताविरोधी गतिविधि अगाडि बढाउने निर्णय गरियो। त्यसपछि मदन भण्डारी फाउन्डेशनका नाममा गुटभेला गर्ने, पार्टीको घोषित राजनीतिक कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’का विरूद्ध विषवमन गर्ने लगायतका गतिविधि अगाडि बढे। यी सबै गतिविधिमा ओलीको प्रत्यक्ष संरक्षण थियो।
१०. निर्वाचनअघि ओली–प्रचण्डबिच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको लिखित सहमति भएको थियो। तर, ओलीले एकता प्रक्रिया भाँड्ने देखेपछि प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको दावी त्यागिदिए। ओली र प्रचण्डबिच फेरि नयाँ सहमति भयो– ओली पाँच वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष। उक्त सहमति पनि ओलीले पालना गरेनन्। आफू नै पहिलो अध्यक्ष भएको भन्दै सहमतिविरूद्ध अभिव्यक्ति दिँदै हिंडे।
११. पार्टीका तल्ला कमिटीमा गुटबन्दी गर्ने, एकतालाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति बढोत्तरी हुँदै गयो। त्यसलाई ओलीले प्रत्यक्ष संरक्षण गर्न थाले। माओवादीले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयमा गिरोह गठन गर्ने र मन्त्रीहरूलाई असफल पार्ने क्रियाकलाप तीव्र पारियो। तर, प्रचण्डले एकतालाई केन्द्रमा राख्दै यी सबै अपमानित गतिविधिमा मौनता साँधे। यो प्रचण्डको एकताप्रतिको इमानदारिता थियो।
१२. सरकारका निर्णयहरू नेकपाका जस्ता भएनन्, एमालेका जस्ता भए। मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरू, नियुक्तिहरू, सरकार सञ्चालनका गतिविधिहरू स्वेच्छाचारी हुँदै गए। ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने घोषणा गर्दै गए। बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा समेत उपस्थित नहुने, उपस्थित भइहाले निर्णय गर्न नदिने, निर्णय भइहाले लागू नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो। तैपनि प्रचण्डले एकताका निम्ति अनेकन अपमान सहेर भए पनि सहमतिको प्रयत्न गरिरहे।
१३. ओली सरकार गुट बलियो बनाउन थप थुपार्ने अभियानमा लाग्यो। सरकार इतिहासकै भ्रष्ट र कलंकित बन्दै गयो। वाइडबडी, सेक्युरिटी मेसिन, यती–ओम्नी, मेडिकल उपकरण लगायत भ्रष्टाचारका ठूलठूला काण्ड सतहमा आए। सम्भव सबै ठाउँमा भ्रष्टाचारका प्रयत्नहरू भए। यी सबै कुरा रोक्न प्रचण्डले निरन्तर प्रयास गरे। तर, ओली समूह पार्टी बद्नामित गर्दै अगाडि बढिरह्यो।
१४. अन्ततः ओलीले नेकपाको एकता भत्काउन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म गरे। प्रचण्ड, माधव नेपालहरूलाई जेल हाल्ने धम्की दिए। प्रधानमन्त्रीमा दावी गरे कुर्सी भाँचिदिने (गणतान्त्रिक व्यवस्था नै समाप्त पार्ने) चेतावनी दिए। संसद विघटन गर्न ‘रअ’का गुप्तचरको आदेश पालना गरे। ओलीका यी सबै गतिविधि एकता भाँड्ने प्रयत्नका श्रृङ्खला थिए।
१५. ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू आफ्नो हातमा लिएर तानाशाही शासन चलाउने प्रयत्न गरे। तर, जनताको शक्तिसामु उनको केही लागेन। व्यापक जनदवावपछि सर्वोच्चले ओलीको
तानाशाही र असंवैधानिक निर्णय खारेज गरिदियो।
१६. नेकपाको एकता ओलीलाई मनपर्ने विषय थिएन। उनले एकता भाँड्न कानुनी बाटोसमेत रोजेका थिए। २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालत नेकपाको एकता भंग भएको फैसला गर्यो। त्यसपछि ओली समूह दीपावलीमा लाग्यो, यता प्रचण्ड–माधव नेपालहरू सर्वोच्चको फैसला गलत भएको निष्कर्षसहित पुनरावेदनमा जाने निर्णय गर्यो। यहीँबाट पुष्टि हुन्छ–ओली एकताविरोधी थिए, प्रचण्ड एकताका पक्षधर।
१७. एकता भंग भएपछि ओलीका नेता–कार्यकर्ता खुसीयाली मनाउन थाले। त्यसपछि पनि ओलीले लोकतन्त्र, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि आक्रमण जारी राखे। फेरि दोस्रोपटक संसद विघटन गरे। यसपटक अदालतले ओलीलाई प्रतिगमनको ठाउँ नदिइकन परमादेशको फैसला गर्यो। त्यसपछि ओली तिल्मिलिए। सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकता गलत भएको भाषण गर्दै हिंडे, जुन कुरा उनले आफ्ना पछिल्ला दस्तावेजहरूमा समेत उल्लेख गरेका छन्।
१८. जतिबेला नेकपा एकीकृत थियो, त्यतिबेला ओलीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति पार्टी एकता भाँड्न लगाए। यता प्रचण्ड सम्पूर्ण तागतका साथ एकताको रक्षार्थ उभिए। यद्यपि, पछिल्लोसमय ओली सुध्रिने सम्भावना नरहेको र ओलीको बाटोबाट अघि बढे कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुने देखेपछि प्रचण्ड कठोर रूपमा प्रस्तुत भए र ओलीको तानाशाही शासन ढल्यो।
१९. तथ्य बोल्छ–ओली एकताविरोधी हुन्, उनी छलछामको राजनीति गर्छन्। उनी सहमति गर्छन्, तर कुनै पनि सहमति पालना गर्दैनन्। तर, प्रचण्ड कि सहमति नै गर्दैनन्, गरेपछि अक्षरंश पालना गर्छन्। स्मरणरहोस्– २०७२ मा आलोपालोको सहमतिबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले सहमति पालना नगरेपछि २०७३ मा अविश्वासको प्रस्तावद्वारा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपरेको थियो।
यी सबै तथ्य काफी छन्– नेपाली राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ओली विषवृक्ष हुन्। उनले राजनीतिमा नैतिकता, मूल्य–मान्यता र सहमति शब्द सुन्नसमेत चाहँदैनन्, अस्तु !