इन्द्रेणी
२३ असार २०७९, बिहीबार १३:१९ साझा यातायातले पहिलो चरणमा ल्याएका तीन वटा बिजुली बसले आजदेखि राजधानीमा सञ्चालनमा आएका छन् । पहिलो चरणमा ल्याइएका बिजुली बसले साझाले नियमित सेवा दिंदै आएका रुटहरुमा सेवा थालेको हो ।
बिहीबार बिहान साझाको पुल्चोकस्थित कार्यालयबाट ती बसहरुले औपचारिक रुपमा सेवा शुभारम्भ गरेका छन् । साझा यातायातका संस्थापक अध्यक्ष विश्ववन्धु थापाले बसहरुको सेवाको औपचारिक शुभारम्भ गरे ।
यी बसमा महिला चालक र सहचलकको व्यवस्था गरिएको छ । चीनको नानजिंगस्थित सीएचटीसीएचओ कम्पनीको विद्युतीय बसको कारखानामा यी बस तयार भएका हुन् ।
अब बाँकी ३७ वटा पनि आउने साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षितले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सरकारी विशेषज्ञले परीक्षण गरेर अनुमति दिएकाले यी बसले काठमाडौंमा भरपर्दो सेवा दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
सीएचटीसीएचओसँग साझाले प्रति बस डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यमा किनेको हो । साझाले ४० वटा बसमा करिब ६१ करोड खर्चिंदै छ ।अहिले ९ मिटर लामो बस किनिएको हो । यसपछि १२ मिटर लामा र अन्तरप्रदेश चल्ने विद्युतीय बसहरु पनि ल्याउने साझाको योजना छ ।
अहिले २५ सिट र सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय बसले सेवा थालेका छन् । यी बसहरुमा वाइफाइ, टिभी डिस्प्ले, सीसी क्यामेरा लगायतका विशेषता पनि छन् । अपांगहरु चढ्न मिल्ने र्याम्पसहितको सुविधा पनि छ ।
क्रमैसँग आधुनिक सुविधासहितको विद्युतीय बसहरु थप्ने जाने साझाले जनाएको छ । बस बिक्रेता कम्पनीले चार्जसहित ५ वर्षको सबैखालको मर्मतको सुविधा पनि दिनुपर्ने छ ।
सरकारले ९ पुस ०७५ मा ३ सय वटा बिजुली बस सरकारी लगानीमा किन्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले साझालाई बसहरु किन्न आधारभूत मापदण्ड पनि दिएको थियो । साउन २०७६ मा यातायात मन्त्रालयले हतार(हतार साझालाई खेस्रा मापदण्ड दिएको थियो ।
स्पेसिफिकेसन बन्दै गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ असोज २०७६ मा ‘बस किन्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको त्यहीं रोक्नू’ भन्दै पत्र काटेको थियो भने त्यसको चार महिनापछि माघ २०७६ मा साझाको खातामा पुगिसकेको ३ अर्ब रकम ब्याजसहित नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
तर, माघ २०७७ मा सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ फेरि साझालाई नै दिने र बस किन्न अनुमति दिने निर्णय लिएको थियो । सरकारले रकम फिर्ता लगेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड रकम पनि फिर्ता लिएका थिए ।
सरकारले बस किन्दा चलखेल हुन लागेको आशंका गरेर करिब डेढ वर्ष खेर फालिदिएको थियो । पछि सरकारले साझालाई नै पैसा फिर्ता गरिदिएको थियो । सरकारकै बहुमत सेयर रहेको साझा यातायात सहकारीसँग अब ७४ वटा ठूला बस छन् ।