इन्द्रेणी
२४ असार २०७९, शुक्रबार १३:२४ संसदको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरेको हो ।
समितिले विधेयकमा जुटाएको सहमति अनुसार अब यौन हिंसाका पीडकलाई गरिएको जरिवाना राज्यकोषमा जम्मा हुने छ ।
प्रचलित व्यवस्था अनुसार पीडितलाई पीडकबाट नै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाका कारण पीडकले ‘मैले दिएको पैसा खाएर बसेको छरछे’ भनेको सुनिएको र यसले पीडितलाई थप पीडा हुने र अपहेलित महसुस हुने भन्दै सांसदहरुले यसमा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।