इन्द्रेणी
२४ असार २०७९, शुक्रबार १५:५९ पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले बनाएको विशेष संसदीय छानबिन समितिले मंगलबारदेखि छानविनको काम थाल्ने भएको छ । शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छानविन समितिका ११ सदस्यसँग सहजीकरण बैठक गरेका थिए । सो बैठकमा छानविन विशेष समितिका सदस्यहरूबीच परिचयात्मक कार्यक्रम मात्र भएको एमाले सांसद खगराज अधिकारीले बताए ।
आउँदो मंगलबारदेखि समितिले छानविनको काम सुरु गर्ने लोसपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । सभामुखले बोलाएको छलफलमा समितिका सदस्यहरुलाई निष्पक्ष ढंगले छानविन गरी तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको बताए । छानबिन समितिको बैठक बस्न नसकेकाले कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन् । बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर परिवर्तन गरेको पूर्वमन्त्री शर्मामाथि आरोपी छ ।
कसरी गर्छ छानबिन समितिले काम ?
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकले शर्मामाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानविन समिति गठन भएपनि अझै काम सुरु भएको छैन । २ दिनअघि प्रतिनिधिसभाबाट पूर्वमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै आएको थियो । एमालेको माग अनुसार अर्थमन्त्रीले छानबिनका लागि राजीनामा दिएका थिए ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छानबिनका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबाट ११ सदस्यीय छानविन टोलीको नाम प्रस्तुत गरेका थिए । संसदीय छानविन विशेष समिति नाम दिइएको सो समितिमा एमालेबाट खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र विमला विक, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र शक्तिबहादुर बस्नेत, काँग्रेसबाट पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो, एकीकृत समाजवादीबाट सरलाकुमारी यादव, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र जसपाबाट सुरेन्द्रप्रसाद यादव छानविन विशेष समितिमा रहेका छन् ।
छानबिनका लागि उनीहरुलाई सभामुख सापकोटाले १० दिनको समय दिएका छन् । ११ सदस्यीय छानबिन समितिको बैठकले सदस्यमध्ये एकजनालाई अध्यक्ष तोक्नेछ । समितिले छानबिनका लागि आफैले कार्यविधि बनाउनेछ । उनीहरुले पूर्व अर्थमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव लगायतका कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्नेछन् ।
छानबिन समिति सचिवमा एकजना कर्मचारी रहन्छन् । समितिको सचिवका लागि संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव सुरेन्द्र अर्याललाई सचिव तोकिएको छ । उनीहरुले काम सुरु गरेको १० दिनभित्र सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।