इन्द्रेणी
२८ असार २०७९, मंगलवार १३:५९ जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पुर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीमा मुख्य ६ समस्या देखिएको भन्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आलोचना गरेका छन् । अध्यक्ष यादव पक्षले वीरगञ्जमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएकै दिन काठमाडौंमा पार्टीको विस्तारित बैठक बोलाएका भट्टराईले त्यहाँ आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । सो प्रतिवेदनमा उनले पार्टीमा वैचारिक, सांगठनिक, नेतृत्वको मोडालिटीलगायतका विभिन्न ६ वटा समस्या रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
भट्टराईका जसपाप्रति ६ टिप्पणी
१. वैचारिक समस्या
भट्टराईले जसपामा मुख्य वैचारिक समस्या रहेको उल्लेख गरेका छन् । पार्टी एकता गर्दा विचार, सिद्धान्त र एजेण्डामा आधारभूत समानता कायम गरिएको भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा बुझाइमा एकरुपता नभएको भट्टराईले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘पार्टी एकताको आधारभूत बुझाइ र मनोविज्ञान मधेस आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी हिस्साको गरिमा, महत्व र संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै पार्टी एकतामा संलग्न सबै पक्षको समुचित सहभागितासहित राष्ट्रिय चरित्रको समावेशी पार्टी निर्माण गर्ने थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, पार्टी निर्माणको तरिका भने क्षेत्रीय दलतिरै सीमित हुनतिर अभिमुख र अभिप्रेरित देखियो ।’
देशका अन्य भाग र प्रदेशमा पार्टी निर्माणका लागि संगठित तथा संस्थागत प्रयत्न गर्ने हुटहुटी मूल नेतृत्वमा नदेखिएको पनि भट्टराईले बताएका छन् । वैचारिक काममा पनि नेतृत्वको रुचि देखिएको, बरु कतिपयले जसपालाई ‘पहिचानको मुद्धाको कारणले कम्युनिष्टभन्दा फरक मिनी कम्युनिष्ट पार्टी’ रुपमा बुझ्न खोजेको त कतिपयले ‘लोहियावाद’ समाजवादको सबैभन्दा राम्रो मोडेल हो भन्नेतिर जोड दिएको भट्टराईले बताएका छन् ।
२. संगठनात्मक समस्या
भट्टराईले जसपाको अर्को समस्याको रुपमा संगठनात्मक समस्या रहेको बताएका छन् । पार्टीको संगठन व्यवस्थित र चुस्तदुरुस्त बन्न नसकेको मात्र होइन, समायोजनकै बेलादेखि ‘पार्टी कब्जा गर्ने’ सोच हाबी भएको उनले बताएका छन् । सबै पक्षको सम्मानजनक र यथोचित सहभागिता हुने गरी समायोजन गर्न सहजीकरण गर्नुको साटो अनेक झमेला र अविश्वास सिर्जना गरी अल्झाउने, कार्यकर्तामा निराशा सिर्जना गर्ने र राजनीति तथा संगठनात्मक जीवनबाट पलायन हुन बाध्य पार्ने काम भएको उनले बताएका छन् ।
एकतापछि पार्टीका संगठन, समिति र सदस्य थपिनुको साटो घटदै गएको, केन्द्रीय निकाय र विभागहरु ३ बर्षभित्र पनि नबनेको तथा यथोचित पद नाम दिने, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, तहगत इन्चार्ज तोक्ने काम कहिल्यै नभएको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘जनसंगठनहरु समायोजन गर्ने, प्रभावकारी परिचालन गर्ने र इन्चार्ज तोक्ने काम पनि भएन । संगठन बिल्कुलै तदर्थवादी बन्दै गयो’, उनले भनेका छन्, ‘संगठनभित्र यतिधेरै झमेला, अविश्वास, द्वन्द्व र तनावहरु देखिए, त्यसको निरुपण समाधान गर्नुको साटो कुनै एक पक्षलाई उचाल्ने, काखी च्याप्ने र झमेलालाई सदावहार बनाइराख्ने काम भयो ।’ यही कारण पार्टी संगठन विस्तार हुन नसकेको भट्टराईले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
३ .नेतृत्वको पद्धति र मोडालिटी
भट्टराईले पार्टीको नेतृत्व एकल हुने कि सामूहिक भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको बताएका छन् । एकल अध्यक्ष भए पनि महत्वपूर्ण विषय र एजेण्डामा समिति प्रणालीबाट निर्णय हुनुपर्ने भए पनि अध्यक्षमा त्यस्तो रुची नदेखिएको उनले बताएका छन् ।
‘एकल अध्यक्ष हुनुको अर्थ सबै महत्वपूर्ण निर्णय अध्यक्षले एक्लै गर्नु भन्ने संसारमा कहिँ पनि लाग्दैन । अध्यक्ष पार्टीको मूल नेता हुन्छ । तर, महत्वपूर्ण बिषय र एजेण्डामा समिति प्रणालीबाट निर्णय हुनै पर्दछ’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘समिति प्रणालीबाट संस्थागत निर्णय भएका विषयलाई पार्टीको दैनिक जीवनमा लागू गर्नु गराउनु मूल नेतृत्वको जिम्मेवारी र नैतिक दायित्व हुन्छ । यो मान्यता र पद्धतिलाई पालना गर्न अनिच्छा देखियो । सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई अलि ठोस बनाउने प्रयत्न स्वरुप ‘तीन सदस्य मुख्यालय’ गठन भयो तर त्यो प्रयोगमा आएन ।’
जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीमा केही महत्वपूर्ण राष्ट्रिय समुदायको नै प्रतिनिधित्व नभएको र समिति संख्यालाई केही बढाएर भए पनि त्यो कमी पूरा गर्न पहल गर्दा समस्या समाधान नभएको भट्टराईले बताएका छन् । ‘केन्द्रीय समितिमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुनै ठोस र मूर्त अवधारणा वा मापदण्ड बन्न सकेन’ भट्टराईले भनेका छन् ।
४. कार्यशैलीको प्रश्न
भट्टराईले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । यादवले पार्टीको कार्यकारिणी समितिको अत्यधिक बहुमतबाट भएको निर्णय र रुलिङलाई माइन्युट गर्न पनि अनिच्छा देखाएको र आपसमा समन्वय नगरेको बताएका छन् । बैठक बोलाउँदासमेत फरक विचार राख्न सक्ने सदस्यलाई सूचना नै नदिने वा असाध्यै ढिलो दिएको, पार्टीमा जिम्मेवारी बाँडफाँट राम्रोसँग नगरेको पनि भट्टराईले बताएका छन् ।
‘खासखास मान्छे कामैकामले थिचिएजस्तो हस्याङफस्याङ गर्दै दौडधुप गरिरहने तर, पार्टीपंक्तिको ठूलो संख्या बर्षौं जिम्मेवारीविहीन र बेरोजगारजस्तो रहने कार्यशैलीबाट बलियो र प्रभावकारी पार्टी बन्न संभव नै हुँदैन’ उनले भनेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि पार्टीको उम्मेदवार चयनमा कार्यशैलीगत लथालिङ्गेपन देखिएको भट्टराईले बताएका छन् ।
‘व्यक्ति व्यक्तिले आफू खुशी टिकट बाँड्दै हिँड्ने, फरक पृष्ठभूमि वा समूहको भए पूर्वाग्रह राखेर टिकट नै नदिने, कतिपय ठाउँमा एउटै पदका लागि फरकफरक व्यक्तिबाट टिकट जाने एकभन्दा बढी उम्मेदवारले मनोनयन गर्ने, कतिपय ठाउँमा मनोनयनको दिन बिहानसम्म पनि टिकट नपुग्ने, गठबन्धनको संस्थागत संवाद र प्रयत्न नगर्ने यस्ता अनेक समस्या जताततै देखिए । जसको कारणले गर्दा पार्टीको उम्मेद्वारी संख्या र परिणाम निक्कै कमजोर बन्न पुग्यो’ भट्टराईले भनेका छन् ।
५. व्यवस्थापनको समस्या
पार्टी एकताको करिब ३ बर्षमा पार्टीको आर्थिक जीवन, आय स्रोत, व्ययको शीर्षकबारे कहिल्यै कुनै बैठकको एजेण्डा नै नबनेको भट्टराईले बताएका छन । खर्चको नियमितता र पारदर्शीताका लागि नियमित खर्चको फाँटबारी पेश गर्ने काम समेत नभएको, पार्टी स्रोतको समुचित उपयोग कसरी गर्ने र त्यसबाट कसरी बढीभन्दा बढी राजनीतिक लाभ लिने भन्ने तर्फ कुनै सोच पनि नबनेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘पार्टीका बैठकबाट काम सिर्जना हुने तर त्यसको व्यवस्थापनको पाटोबारे सबै मौन बस्ने, कसैले कुनै उत्तर नदिने वा कुनै संस्थागत प्रयत्न नगर्ने हुँदा गर्नैपर्ने कैयौं महत्वपूर्ण कार्यसमेत सम्पादन हुन सकेनन्’ उनले भनेका छन् ।
५. सुशासन र डेलिभरीप्रति बेवास्ता
पार्टीले नेतृत्व लिएको मधेश प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कार्यसम्पादन र सुशासनमा ध्यान नदिएको पनि भट्टराईले बताएका छन् । ‘मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व थियो, अन्य कतिपय प्रदेशमा पार्टी सरकारमा सामेल थियो, संघीय सरकारमा केही मन्त्रीहरु रहे, यिनीहरुको कार्यसम्पादन क्षमतालाई सुशासन र सेवाप्रदायनका दृष्टिकोणबाट कसरी अरु पार्टीको भन्दा अब्बल बनाउने र त्यसले सिर्जना गर्ने जनाकर्षणमार्फत् पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउँने भन्नेतिर मूल नेतृत्वको ध्यान नै गएन’ भट्टराईले भनेका छन् ।
पार्टीभित्र यसबारे गम्भीर बहस गर्न र खास प्रारुप तयार गर्न आवश्यक भए पनि ‘यो पहिचान र अधिकारको आन्दोलन लड्ने मात्र पार्टी हो, सुशासन र सेवाप्रदायनमा यसले ध्यान दिन जरुरी छैन’ भन्ने सोच प्रभावी रहेको बताए ।
६. भूराजनीतिक सोचमा भिन्नता
भट्टराईले कतिपय कुटनीतिक सवाल र बिशेषतः एमसीसी प्रकरणले पार्टीको मूलपंक्तिमै देशको भूराजनीति र परराष्ट्र नीति संचालनबारे फरक सोच देखिएको बताए । एमसीसी लामो समयसम्म देश र राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित गर्ने विवादित मुद्धा बन्दा पार्टीमा संस्थागत छलफल नगराइएको उनले बताए । ‘एमसीसीलाई समर्थन गरेको नाममा नेतृत्व पंक्तिकै कुनै खास व्यक्ति लक्षित गरी अवान्छित लान्छना लगाउने काम भए’ उनले भनेका छन् ।
‘तर, मूल नेतृत्वले संसदमा मतदान हुने दिन आएर यो मुद्धामा आश्चर्यजनक र नाटकीय ‘यु टर्न’ गर्यो । प्रचण्ड र माधब नेपाल समूहको सहजताका लागि तयार गरिएको कथित ‘ब्याख्यात्मक टिप्पणी’ को बर्की ओडियो । यसले के देखायो भने गम्भीर भूराजनीतिक बिषयमा पार्टीको नेतृत्वसंग प्रष्ट दृष्टिकोण विचार र अडान रहेनछ’ भट्टराईले भनेका छन् ।
एमसीसी प्रकरणमा मात्र नभई यस्तो प्रवृत्ति अरु विषयमा पनि बारम्बार देखिएको भट्टराईले बताएका छन् ।