इन्द्रेणी
८ श्रावण २०७९, आईतवार १८:३९ काठमाडौं, साउन ०८। प्रतिनिधि सभाले ‘कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । २९ मंसिर २०७६ मा संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक २ वैशाख २०७८ मा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर सभामा पेश गरेको थियो । जसलाई आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले पारित गरेको हो । पारित विधेयक अनुसार कैदीबन्दीले बिहे र प्रजनन अधिकार प्राप्त गर्नेछन् । गर्भवती र सुत्केरीले जेलबाहिर बस्ने छुट प्राप्त गर्नेछन् । खुला कारागारको अवधारणालाई समेत यो विधेयकले समेटेको छ ।
‘कैदीबन्दी पनि नागरिक नै हुन । उनीहरुले नागरिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा बिहे र प्रजनन्को अधिकार दिइएको हो’ आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले भने । गृहमन्त्री खाणका अनुसार कैदीबन्दीले बिबाह गर्न चाहे त्यतो विवाहले कानुनी मान्यता पाउनेछ । ‘कारागारमा बन्दीको रुपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन् अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनु पर्नेछ । प्रजनन् अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ पारित विधेयकको दफा २३ मा उल्लेख छ ।
पारित विधेयकको दफा २८ मा कैदीबन्दीको बिवाह दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । त्यस्तो निवेदन पेश भएकोमा कारागार प्रशासकले बिवाह दर्ताको लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ’ दफा २८ मा उल्लेख छ । प्रचलित कानून बमोजिम कैदीबन्दीको बिवाह दर्ता हुन सक्ने भनी सम्बन्धित निकायले कारागार कार्यालयलाई लेखी पठाएमा कारागार प्रशासकले विवाह दर्ता गर्ने दिन सम्बन्धित बन्दीलाई सुरक्षाकर्मी साथ लगाई बिवाह दर्ता गर्न जाने अनुमति दिनु पर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुको स्वास्थ्यको हेरचाह गर्ने विषय पनि पारित विधेयकमा समेटिएको छ । कैदीबन्दीलाई बिहे र प्रजननको अधिकार दिएपछि पर्ने प्रभावलाई समेत विधेयकले ख्याल गरेको छ । गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीसम्बन्धी व्यवस्था दफा ३७ मा छ । जहाँ कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘गर्भ रहेको छ महिना पूरा भएको गर्भवती बन्दीले आफू कारागार बाहिर बसी स्वास्थ्य उपचार गर्न चाहेमा कारागार प्रशासकले निज सुत्केरी भएको साठी दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागारमा फर्कने गरी कागज गराई तोकिए बमोजिम बैंक जमानत लिई कारागारबाट बाहिर जाने अनुमति दिनु पर्नेछ’ दफा ३७(२) मा छ । जमानतमा छुटेकी गर्भवती बन्दी कारागार बाहिर रहे पनि कारागारभित्रै रहे सरह मानिनेछ । कारागार बाहिर रहेको अवधिलाई पनि बन्दीले कैद बसेको अवधिमा गणना गरिनेछ । कारागार बाहिर जान अनुमति दिइएको बन्दी कारागारमा फर्किए पछि उसले राखेको बैंक जमानत फुकुवा हुनेछ ।
जमानतमा छुटेकी गर्भवती बन्दी कारागारमा नफर्केमा कारागार प्रमुखले उसको बैंक जमानत जफत गरी सुरक्षाकर्मी खटाई कारागारमा उपस्थित गराउने अधिकार राख्दछन् । बाहिर जान नचाहने गर्भवतीलाई कारागार प्रशासनले राम्रो स्याहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित बन्दीले आफैं कारागारमा बस्न चाहेमा वा आर्थिक अवस्था वा अन्य कुनै कारणले गर्भवती बन्दीको कारागारमा नै राम्रो स्याहार हुने कुरामा कारागार प्रशासक विश्वस्त भएमा त्यस्तो बन्दीको सहमतिमा निजलाई कारागारमा नै राख्नु पर्ने भनिएको छ ।
खुला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई सार्वजनिक निकायमा स्वयंसेवा गर्न लगाउने, क्षमता तथा सीप विकाससम्बन्धी तालिम लिने वा प्रशिक्षण दिने, खेलकुद प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यमा लगाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । गर्भवती वा सुत्केरी बन्दी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र सो सम्बन्धमा अपनाइने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुने भनिएको छ । यस अनुसार आउने निवयमावलीले थप व्यवस्थाहरु प्रष्ट पार्नेछ । गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणले कैदी बन्दीका परिवारका आश्रित व्यक्तिहरुको पालनपोषणको विषयलाई पनि कारागारसम्बन्धी विधेयकले सम्बोधन गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले यस सम्बन्धी थप प्रष्टता नियमावलीमा गर्नेछ ।
खुला कारागारको अवधारणा लागू
पारित विधेयकले खुला कारागारको अवधारणा लागू गर्ने प्रावधान समेटेको छ । ‘खुला कारागार भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँ भन्दा बाहिरसमेत गई कुनै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले तोकेको ठाउँ सम्झनुपर्छ’ भनेर परिभाषामा समेटिएको छ । पारित विधेयक अनुसार कैद अवधिको दुई तिहाई अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रशासकले खुला कारागारमा राख्न सकिनेछ ।
खुला कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई सार्वजनिक निकायमा स्वयंसेवा गर्न लगाउने, क्षमता तथा सीप विकाससम्बन्धी तालिम लिने वा प्रशिक्षण दिने, खेलकुद प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यमा लगाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । सबैभन्दा पहिले सरकारले कारागार व्यवस्था सम्बन्धी ऐन, २०६६ मार्फत समुदायमा सेवा गर्न चाहने कैदीबन्दीहरूलाई लक्षित गरी खुला कारागार सेवाको अवधारणा ल्याएको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले २०७० मा ‘खुला कारागार सञ्चालन’ सम्बन्धी निर्णय गरी बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो ।
ऐन अनुरुपको नियमावली तथा पूर्वाधार बन्न नसक्दा खुला कारागार अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेका बेला विधेयकमार्फत यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको हो । खुला कारागारमा रहेका कैदीलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित विकास आयोजना वा कार्यक्रममा काम गर्न लगाउन सकिने, स्वयंसेवकको रुपमा काम लगाउन सकिनेलगायतका प्रावधान समेटिएका छन् । काम लगाउँदा कैदीबन्दीलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम तलब दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था समेटिएको छ ।
संघ र प्रदेश मातहत कारागार
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी दुई किसिमको कारागारको परिकल्पना गरिएको छ । गृहमन्त्री खाणका अनुसार संविधानमा कारागार व्यवस्थापन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा अधिकार सूचीमा रहेका कारणले दुई किसिमको कारागार राखिएको हो । विधेयकको दफा ५ मा कारागारको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कारागारको स्थापना गर्न सक्ने भनिएको छ । यसैमा थपिएको छ, ‘स्थापना हुने कारागारलाई सुरक्षा संवेदनशीलता, भौतिक पूर्वाधार, व्यवस्थापकीय क्षमता, प्रशासनिक सुगमता र भौगोलिक अवस्थिति समेतका आधारमा नेपाल सरकारले संघीय कारागार वा प्रदेश कारागारको रुपमा तोक्नेछ ।’
तर, खुला कारागार वा विशेष कारागारको रुपमा स्थापना भएका कारागार स्वतः संघीय कारागारको रुपमा रहने व्यवस्था विधेयक छ । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका कारागारलाई भने नेपाल सरकारले संघीय कारागार वा प्रदेश कारागारको रुपमा तोक्नुपर्नेछ । स्थापना भएका वा तोकिएका संघीय कारागारको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले र प्रदेश कारागारको व्यवस्थापन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।
संघीय कारागारमा कारागार प्रशासक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नेछ । प्रदेश कारागारमा कारागार प्रशासक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकारले गर्नेछ । तर प्रदेश सरकारबाट कर्मचारी व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश कारागारको व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई खटाउने व्यवस्था छ । आफ्नो जिल्लाभित्र रहेका कारागारको रेखदेख, समन्वय र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने भनिएको छ ।
गृहमन्त्री खाणका अनुसार कारागार संघ र प्रदेश मातहत रहने निर्णय संगसंगै थुनुवाहरुको पनि बर्गीकरण गरिनेछ । बर्गीकरण गरे अनुसार कैदी बन्दीको कारागारमा अलग अलग व्यवस्थापन हुनेछ । हाल सबै कारागारमा अस्पताल र स्वाथ्य चौकीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिएको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री खाणले भनेका छन्, ‘स्वास्थ्यको राम्रो उपचार सुविधाको व्यवस्था मिलाइनेछ । कैदीबन्दीहरुको स्वास्थ्य बीमाको पनि प्रवन्ध गरिएको छ ।’ कैदी बन्दीहरुको खाने बस्ने साथसाथै शिक्षा र सीपको लागि व्यवस्था मिलाउने, पढ्न लेख्न, परीक्षा दिन चाहे त्यसको लागि प्रवन्ध मिलाउन पनि कारागार सम्बन्धी विधेयक ल्याइएको उनले बताए । प्रतिनिधि सभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि फेरि प्रतिनिधि सभामा आएर सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्ने छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा लागू हुन्छ ।