इन्द्रेणी
१० भाद्र २०७९, शुक्रबार १५:२९ काठमाडौं, भदौ १०। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले वैवाहिक अंगीकृतलाई निश्चित समयपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नागरिकता विधेयकबारे पार्टीको अडान राखेका हुन्। प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले नागरिकताका सम्बन्धमा संविधानमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। ‘यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षलाई आधार बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैङ्गिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल भई सहमति निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ‘बैबाहिक अङ्गीकृतहरूका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्छ,’ अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्। ।
नागरिकताका विषयमा ओलीका सात बुँदा
१. नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधनमात्र पर्याप्त छैन । तसर्थ, संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्छ।
२. यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाइनुपर्छ।
३. जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्छ।
४. गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संविधानको भावनाबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ।
५. बैबाहिक अङ्गीकृतहरूका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचय पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्छ।
६. लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैङ्गिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्छ।
७. कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जनताको सुझाव लिनेसमेत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।