इन्द्रेणी
२४ भाद्र २०७९, शुक्रबार ०८:०० काठमाडौं, भदौ २४। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको नेतृत्वमा गएको सैनिक जनरलहरुको ठूलो टोलीको गम्भीर सुझावलाई नेपाल सरकार र सत्तारुढ दलहरुले बेवास्ता गरेका छन्। नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा आफ्नै संगठनकी परामाधिपतिसमेत रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत सैनिक नेतृत्वले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
सेनापति र सैनिक जर्नेलहरुसँगको भेटपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु पुष्पकमल दाहालदेखि उपेन्द्र यादवसम्मलाई भेटिसकेकी छन्। यी भेटहरुमार्फत सेनापति प्रभुराम शर्मा नेतृत्वको पूर्वसेनापतिहरु र उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीहरुले नागरिकता विधेयकका बारेमा राखेका धारणाहरु नेपाल सरकार र सत्तारुढ दलहरुसम्म पुर्याउने काम गरिसकेकी छिन्। तर, सरकार र सत्तारुढ दलहरुले सेनापति र जर्नेलहरुको सुझावलाई कुनै वास्ता गरेनन् र दुबै सदनबाट पारित गरेर सो विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाइसकेका छन्।
‘यो विषयले थप जटिलता ल्याउन सक्छ, एक उच्च सैनिक स्रोतले डिसी नेपालसँग भन्यो, ‘मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्टिय सुरक्षासँग गाँसिएको नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई अत्यन्त हल्का पाराले लिनु सत्तारुढ दलहरुको भूल हो । सेनाले सिधै बोल्दा प्रक्रिया मिचिने र सेना राजनीतिमा आएको सन्देश जाने खतरा भएकाले परामाधिपतिमार्फत राष्टिय सुरक्षाको गम्भीर विषयमा आफ्नो सन्देश पठाएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्नुको परिणामबारे पनि दलहरुबीच छलफल हुनु पर्थ्यो ।’ यदि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानविपरीत प्रमाणीकरण नगर्ने र यसमा सर्बोच्च अदालतबाट थप राय सुझाव माग्ने निर्णय गरिन् भने मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिन पनि सक्छ । किनकि यो विषय छिमेकी मुलुक भारतको पनि ठूलो चासोको विषय बनेको छ।
६७ जना उच्च तहका वर्तमान र भूतपूर्व सैनिक अधिकारीहरु सहित सेनापति प्रभुराम शर्माले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भदौ ८ गते बुधावार शीतल निवासमा भेटी नागरिकता विधेयक पुन प्रमाणीकरणका लागि जस्ताको तस्तै आए राष्टिय हीतका हानि पुर्याउने गरी प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव दिएको थियो। विधेयक फिर्ता पठाएको कुरामा सेनापतिसहित सबै सहभागीले राष्ट्रपति भण्डारीको प्रसंसा पनि गरेका थिए। भेटमा सहभागी एक पूर्वरथीका अनुसार, राष्ट्रपतिलाई खुट्टा नकमाउन भनिएको छ। संशोधनविना नै आए राष्टका नाममा संबोधन गर्दै जनतासामु आफ्नो अडान प्रष्ट राख्न पनि सुझाव दिइएको छ। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक राष्टिय सभाले दफावार छलफल गराउला र केही समयपछि मात्र पठाउला भन्ने धारणा राखेकी थिइन्।
तर, राष्टिय सभाले पनि विना कुनै गम्भीर छलफल पारित गरेर पठाएको छ। अव प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने समस्यामा राष्ट्रपति भण्डारी परेकी छिन्। संविधानत संसदको दुबै सदनले फेरि पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई छैन। प्रमाणीकरण गरौं आफूले गम्भीरतापूर्वक उठाएका बुँदा र सैनिक नेतृत्वले समेत दिएको दवावको प्रतिकूल हुने अवस्था आउँछ। अब राष्ट्रपति भण्डारीका लागि धेरै समय छैन केही दिनमै यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले हिजोमात्रै सत्तारुढ दलमध्येको एक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको भेटमा नागरिकता विधेयकबारे सत्तारुढ दलहरुको काममा चित्त नबुझेको स्पष्ट जानकारी दिएकी छिन्। यसले उनी विधेयक प्रमाणीकरण नगरी सकेसम्म अरु कुनै संबैधानिक क्षिद्रहरुको प्रयोग गर्ने मुडमा भएको संकेत गरेको छ। राष्ट्रपतिलाई संविधानको मूल संरक्षकको जिम्मेवारी संविधानले दिएको छ।
यदि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानविपरीत प्रमाणीकरण नगर्ने र यसमा सर्बोच्च अदालतबाट थप राय सुझाव माग्ने निर्णय गरिन् भने मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिन पनि सक्छ । किनकि यो विषय छिमेकी मुलुक भारतको पनि ठूलो चासोको विषय बनेको छ। भारतीय चेलीहरुलाई विहा गरेर ल्याउनासाथ तत्कालै नगारिकता दिने कि नदिने भन्ने मुख्य विषय यसमा छ । नेपालले तत्काल नागरिकता देओस् भन्ने भारतको चाहना र दवाव रहदै आएको छ जवकि भारतमा पनि विदेशी नागरिक विवाह गरेर ल्याएमा ७ बर्षपछिमात्र नागरिकताका लागि आवेदन दिन सकिने नियम छ। उनले प्रमाणीकरण गरे सैनिक नेतृत्वको सुझाव र दवावलाई वेवास्ता गरेको ठहर हुने र नगरे संविधानलाई नै चुनौति दिंदै राष्ट्रपति सक्रिय बन्न खोजेको दिने अवस्था छ। त्यसमा पनि मधेशी मूलका राजनीतिक दलहरु माओवादी केन्द्रसंग मिलेर राष्ट्रपतिविरुद्ध सडक आन्दोलन शुरु गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।