होटल-रेस्टुराँहरूले ‘सर्भिस चार्ज’ र ‘भ्याट’ लिन नपाउने अदालतकाे ठहर


काठमाडौं, असोज ०८। होटल तथा रेष्टुराँहरुले उपभोक्ताबाट अब सर्भिस चार्ज र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) लिन नपाउने भएका छन् । होटल, रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टहरुले खानेकुरा तवा सेवाको मेनुमा भएको मूल्यबाहेक अतिरिक्त रकम सर्भिस चार्ज र भ्याट जोडेर लिने गरेकोमा अब त्यसो गर्न नहुने अदालतको फैसला छ । यदि मेनुमा लेखेको बाहेक अतिरिक्त चार्ज लिएमा क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने अदालतको ठहर छ । मेनुमा समावेश नगरी ग्राहकसँग सर्भिस चार्ज र

भ्याट थप लिएको भन्दै एक रिसोर्टविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले उपभोक्ताको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । उपभोक्ता अदालत अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले उपभोक्ताको पक्षमा फैसला सुनाउँदै मेनुमा भएको बाहेक बढी रकम लिएको भए फिर्ता गर्न र क्षतिपूर्तिसमेत भराउन आदेश दिएको हो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मेनुमा अतिरिक्त रकम जोड्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ विपरीत भएको सो मुद्दाको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । यदि कुनै होटल तथा रेस्टुराँले अतिरिक्त सर्भिस चार्ज र भ्याट लिएमा त्यो गैरकानुनी र ठगी मानिने अदालतको ठहर छ ।

काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ– ५ स्थित डाँडागाउँमा रहेको ग्रीन भ्याली रिसोर्टविरुद्ध उपभोक्ता मदन ढुंगानाले सो मुद्दा दायर गरेका थिए । २०७८ पुस २२ गते दर्ता भएको सो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलासले गत भदौ २ गते फैसला गरेको थियो । सो आदेशमा उपभोक्तासँग बढी लिएको रकम फिर्ता गर्न र १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनिएको छ । फैसला एक महिना अघि नै भएको भए पनि फैसलाको पूर्णपाठ भने भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको हो । यस घटनाबाट अब अन्य होटल तथा रेस्टुरेन्ट र रिसोर्टहरुले पाठ सिक्नु जरुरी देखिन्छ । उपभोक्ताले आफू ठगिएको वा बढी मूल्य लिइएको ठहर गरेमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत उजुरी गर्न र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन् ।