“अघिल्ला सरकारबाट भएका गल्ती नदोहोर्याइयाेस्” पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा

सामान्यतया मुलुकमा हुने आमनिर्वाचनले नयाँ किसिमको विकास, सुशासन र समृद्धिको मार्गमा आसा जगाउँछ, किनभने जनताको सधैं अपेक्षा हुन्छ– आगामी सरकार ऊर्जाशील हुन्छ, उसले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ला र अघिल्ला सरकारबाट भएका गल्ती नदोहोर्याउला ।

पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबाट निराश व्यावसायिक क्षेत्र, सेवा प्रवाहबाट आजित मतदाता र दातृ समुदायलाई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कूटनीति पहिलेभन्दा पारदर्शी र अनुकूल एवं बढी विश्वसनीय बनाउने गरी अघि बढ्छ कि भन्ने अपेक्षा हुन्छ । बुद्धिजीवीको अपेक्षा पनि यस्तै हुन्छ । समाजको तल्लो वर्गले आफ्नो स्थिति सुधारका लागि परिस्थिति केही सकारात्मक बन्छ कि भन्ने अपेक्षा नयाँ सरकारसँग हुन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा पछि पनि यस्तै अपेक्षा जताततै छन् । यो अपेक्षा पूरा गर्न आर्थिक नीति सामञ्जस्य भएका र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता भएका समान राजनीतिक पार्टीले एकल बहुमत ल्याउन, बहुमत ल्याउन नसके पनि संयुक्तरूपमा आउन् भन्ने चाहना थियो । तर, निर्वाचनअघि नै दलहरूबीच बनेको गठबन्धनले त्यस्तो परिणाम देखिएन । जुन किसिमका गठबन्धन बने, त्यसले देखाएको छ– अन्यौल कायमै छ । अब देशको आर्थिक विकासको मार्गचित्र नै के हो भनेर सोध्ने हो भने भन्न नसक्ने अवस्था छ ।

किनभने, खुला उदार प्रतिस्पर्धी बजार अर्थतन्त्र भएको पार्टी र केन्द्रीकृत अन्तरमुखी वाह्य स्रोतसाधन चाहिन्नँ, बजार अर्थतन्त्र शोषणमूलक मात्र हुन्छ भन्ने पार्टीबीचको गठबन्धनले कता लैजाला ? मलाई लाग्छ, कताकता अर्थराजनीतिले सही बाटो लिँदैन कि, हामी धेरै अघि बढ्न सक्दैनौं कि, जनताले चाहेको, लगानीकर्ताले चाहेको, निजी क्षेत्रले चाहेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनाै‌ कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । भिन्नभिन्न विचारका पार्टी मिलेर सरकार बनाउने हो भने साझा मुद्दामा सहमत भएर अघि बढ्ने अहिलेको मुख्य चुनौती यही हो ।

हिजोको केन्द्रिकृत शासन प्रणाली, साधनस्रोतको विनियोजन प्रणालीबारे अझै पनि अन्यौल छ । त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण पाटो संघीयताको छ । प्रत्येक चुनाव लड्ने सांसदले कुलो, पैनी, गोरेटो, बाटो बनाइदिन्छु, स्कुलको छानो छाइदिन्छु भनेर सांसदको चुनाव जितेका छन् । अर्काेपटक यी सडकमा कतै पनि धुलो हुने छैन भनेर शीर्ष नेताहरूले नै भन्दै हिँडेका छन् । तर, नेपालमा अहिले निर्माण भएका कच्ची सडक सबैलाई पक्की गर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १० खर्ब बजेट चाहिन्छ । अनि, यस्तो प्रतिबद्धता गरेर चुनाव जित्ने, त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हो भने स्रोत कसरी जुटाउला ? स्रोत जुटाउने कुरामा ध्यान भएको मात्रै होइन, कतिपय उम्मेदवारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) देखि सबै कर हटाइदिन्छु भन्ने प्रतिबद्धतासमेत गरे । वैदेशिक ऋणको भार घटाउँछौं भनेर नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमै भनिएको छ । आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउँछौं भनिएको छ । यतिका धेरै प्रतिबद्धता छन्, ती पूरा गर्ने हो भने सरकार चल्छ कसरी ? घोषणापत्र बनाउँदा त्यो पार्टीले यो राख्यो, हामी कतै पछि पर्छाैं कि भनी प्रतिस्पर्धी अघि बढ्दा समस्या आउँछ ।

समाधान त गर्नैपर्छ
तर, यति भन्दाभन्दै हामीले केही त गर्नैपर्छ । भविष्य भएको मुलुकलाई अन्धकारमा राख्नु त भएन । अहिले ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको आर्थिक वृद्धि र त्यसको वितरण सँगसँगै लैजानुपर्नेमा छ । वृद्धि र वितरणलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । पहिला वृद्धि होस् अनि वितरण गरौंला भन्यो भने समाज भड्किहाल्छ । वितरण गरिहालौं अनि आर्थिक वृद्धि गरौंला भन्यो भने देश भँड्खालोमा जान्छ, टाट पल्टिन्छ । त्यसबाट जोगाउन जनताले अहिलेको निर्वाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ‘म्यान्डेट’ दिएका हुन् । एउटा, निर्वाचनबाट जुन जनअपेक्षा सिर्जना गरेका छौं, त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्छ । नभए ‘फ्रस्ट्रेसन’ सुरु हुन्छ । त्यसका लागि पनि निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म जुन–जुन समस्या थिए, त्यो समाधानका लागि सरकारलाई धेरै समय छैन । सरकार बनेको भोलिपल्टबाट काम गर्नुपर्छ ।

काम धेरै ठूला छैनन् । स–साना छन् । ई–पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, मालपोतबाट जग्गाधनी पुर्जा, नागरिकता लिने जस्ता सेवासुविधामा सहजता खोजेका छन् । लाइन लाग्न नपरोस्, छिटोछरितो होस् भन्ने चाहेका छन् । एउटा वेबसाइट बनाएर त्यसैबाट टोकन लिने र आफ्नो समयमा जाने व्यवस्था गर्न सके कति राम्रो हुन्थ्यो ! विकेन्द्रिकृत रूपमा दिन सकिने सेवा अझै जनतासमक्ष हामीले पुर्याउन सकेका छैनौं । उद्योगीहरूले भन्छन्, ‘एउटा सेयरधनी परिवर्तन गर्नुपर्दा पनि काठमाडौंको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय धाउनैपर्छ । स–साना कुरामा पनि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

यस्ता समस्या सामधानका उपाय पनि छन् । संविधानको अनुसूचीमा रहेका जुन–जुन काम स्थानीय तहले गर्ने भनेर तोकिएको छ, तिनलाई अब विकेन्द्रिकृत गर्नुको विकल्प छैन । सरकार अध्यादेशबाट चलेकै छ । असल कामका लागि अध्यादेशबाट धेरै कानुन सुधार गर्न सकिन्छ । कानुन बनेर आउन सकेनन् भने पनि समाधान गर्ने उपाय छ । कुनै न कुनै बाटोबाट तिनलाई खुलाउनुपर्ने छ । स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेर उनीहरूले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने छ ।

सरकारले दिने सेवाको गुणस्तर हेर्ने विषयमा पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । सुशासन, इन्जिनियरिङ आदिको संयन्त्र बनाएर सरकारले नै दिएका सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र कतै गल्ती कमजोरी भेटिए सच्याउने गर्न सकिन्छ । रोजगारी, बसोबास, गाँसबासको कुरा पनि जनताले चाहेको विषय हो । पछिल्लो समय थापाथलीमा सुकुम्बासीमाथि भएको तमासा देखिएकै छ । यसरी त समस्या समाधान हुँदैन । जसको वैकल्पिक व्यवस्था छ, उनीहरूलाई छानबिन गरेर पठाउने र नभएकालाई गाँसबासको व्यवस्था गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । यो काम पनि छिटो सिध्याउनुपर्छ ।

स–सानाबाहेक हामीले पूर्वाधार विकासको काम पनि गर्नु छ । कहीँ ठेकेदारले काम अड्काएका छन्, कहीँ उनीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । सम्बद्ध मन्त्रालयले काम गरेको छ, अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नदिएको अवस्था छ । यी विविध समस्या पनि समाधान हुनुपर्छ । स्रोत त्यति नचाहिने तर सानो प्रयासबाट पनि बन्न सक्ने काम पनि गर्नुपर्छ । जस्तो कि, सडक ढलसम्बन्धी समस्या समाधान गरिदिने, खाल्डाखुल्डी पुरिदिने जस्ता साना काम गरिदिने हो भने पनि परिवर्तन देखिइहाल्छ । पूर्वाधार र प्रशासनिक सेवाका काममा छिटो गर्न सकिन्छ पनि ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण अहिलेको विषय अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ । दुई वर्षअघिको तुलनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ अर्ब अमेरिकी डलर घटेको छ । आयात घटेपछि बल्ल १२÷१३ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । तर, आयात आफैं पनि घटिरहेको छ । व्यापार भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुने ‘ब्यारोमिटर’ हो । किन्न सक्ने क्षमता छ भने आयात हुने हो, उत्पादन भएको छ भने न निर्यात हुने हो। दुवै घटेपछि हामी मन्दीमा छौं । मुद्रास्फीति बढी, उत्पादन कम भएको अवस्था अहिले छ । यस्ता समस्या सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने हो, गर्नुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिले गर्ने ठाउँ पहिले थियो, अहिले ढिला भयो । अब स्पेस धेरै छैन । साढे आठ–नौ प्रतिशतको मुद्रास्फीति छ, आयात नियन्त्रणका कारण शोधनान्तर थोरै बचतमा छ । अरू केही चाहिँदैन, गाडी आयातमात्र खोलिदियो भने त्यो सकिन्छ । राजस्व लक्ष्यभन्दा १५÷१६ प्रतिशत कम छ। अहिलेको यो समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा अब आउने अर्थमन्त्री कस्ता हुन्छन् भन्ने विषयले धेरै अर्थ राख्छ । अनुभवी, क्षमतावान व्यक्तिमार्फत दु्रत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने काम छन् । जो मन्त्री भए पनि उसले सुरुमा आफूअनुकूलको सचिव खोज्छ । मन्त्री र सचिव बस्छन् र उनीहरूले बजेटदेखि विभिन्न विभागका प्रमुख फेर्न थाल्छन् । अनि विभागीय प्रमुखसमेत बसी आयोजना प्रमुख खोज्छन् । आयोजना प्रमुख पाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोग चाहिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्री अर्काे पार्टीको परिदियो भने दुई महिना त्यसै झुलाइदिन्छ । छिटोमा सरकार बन्यो भने पनि माघअघि कुनै पनि आयोजनामा कर्मचारी हुँदैनन्, त्यसअघि कामै हुँदैन । त्यसकारण अब बन्ने सरकारले कति छिटो सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्न सक्छ, त्यो नै मुख्य काम हो ।

सार्वजनिक क्षेत्रका सबै निकायको एउटै स्वर हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रका बारेमा सही कुरा बुझाउनुपर्छ । निक्षेप दिनेलाई पनि यति धेरै ब्याज लिनुहुँदैन भन्नुप¥यो । लिनेलाई पनि पैसा यति सस्तोमा पाइँदैन है भन्नुप¥यो । राजनीतिक नेतृत्वले त्यति आँट गर्छ कि गर्दैन ? अहिले राज्यका लागि घातक अभियान सुरु भएको छ– ऋण नतिरौं अभियान । कुनै नेताले मलाई भनेअनुसार अहिलेकै काम चलाउ सरकारका मन्त्रीले समेत त्यो आन्दोलनलाई सघाइरहेका छन् । लघुवित्त र सहकारीको ऋण चुनावपछि माफी गरिदिउँला भनेका छन् रे !
लघुवित्तका ऋणी २५ लाखभन्दा बढी छन् । सहकारीका त सदस्यै कति छन् कति । यस्तो अवस्थामा सरकारले दुइटा गल्ती गरेको छ । एउटा, सरकारकै मान्छेले उकास्ने, यो साहुकार भयो, यति ब्याज लियो, यसरी शोषण गर्यो भन्ने । आफूले ‘सिस्टम’ मा ‘करेक्सन’ गरेर उनीहरू राहत नदिने, तर भड्काइरहने । दोस्रो चाहिँ सरकार या राष्ट्र बैंकले कसको प्रभावमा परेर हो, लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत ब्याजको सीमा तोकिदिएको छ । सहकारीलाई १६ प्रतिशतको सीमा छ । यो कहाँबाट भयो? बैंकहरूलाई स्प्रेड राखेर नियन्त्रण गरिएकै थियो, त्यहाँ पनि स्प्रेड राखेर स्वतन्त्र छाडिदिएको भए भइहाल्थ्यो । अहिले लघुवित्तले १५ देखि १६ प्रतिशत ब्याजमा पैसा लिइरहेका छन् । अनि उनीहरू १५ प्रतिशतमा लगानी गरेर आफैं चौपट हुँदैनन् ?

एकातिर आन्दोलनकारीले पैसा नदेऊ भनिरहेका छन्, अर्कातिर थप पुँजी पाउने अवस्था छैन, अनि लघुवित्तहरू कसरी अघि बढ्छन् ? सहकारीमा पनि यस्तै समस्या छ । केही सहकारीले कमजोरी गरेका छन्, त्यसका आधारमा उनीहरूलाई कारबाही गरेर अरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो गरिएको छैन । करिब ५ खर्बको सहकारी, त्यति नै बराबरको लघुवित्त क्षेत्रलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउनु अहिलेको सरकारको चुनौती हो । बैंककै ऋण नतिरौं भन्ने अभियान थालिएको पनि सुनेको छु, यसलाई समाधान गरिहाल्नुपर्छ । त्यसैले एउटा राजनीतिक प्रतिबद्धता र अर्थतन्त्रप्रति जिम्मेवार व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउनु अत्यावश्यक छ ।

अर्थतन्त्र बुझेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मानेको जिम्मेवार व्यक्ति पनि चाहिने रहेछ । किनभने, लगानीकर्ता र दातृ निकायले ऊ कस्तो छ, उसको विचार, पारदर्शितामा ऊ कस्तो छ, सुशासनलाई कसरी लिन्छ, राम्रा नीति अघि बढाउन कति आँटिलो छ, सबै खोज्छन् । अर्थतन्त्र नबुझ्ने मन्त्रीले त आश्वासनमात्र बाँड्छन्, जब अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्छ, अर्कालाई दोष दिन्छन् र उम्किन खोज्छन् । एउटालाई बलिको बोको बनाउने खेल सुरु हुन्छ । यसले यसो गरिदियो, उसले उसो गरिदियो भन्छ, पन्छिन खोज्छ । ‘टेक्नोक्र्याट’ अर्थमन्त्री छ भने आफैं जिम्मेवारी लिन्छ । लिनु पनि पर्छ । २०४८ सालपछिका टेक्नोक्र्याट अर्थमन्त्री हेर्नुस्, उनीहरूले सबै कामको जिम्मेवारी आफैं लिएका छन् ।

निजी क्षेत्रलाई साथ अपेक्षा निजी क्षेत्रका पनि छन् । उसका केही अपेक्षा पूरा गर्ने र केही उसले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले भन्न थालिसकेको छ– अब बन्ने गठबन्धनको सरकारबाट हामीलाई केही आसा छैन । तर, अब आउने सरकारले बुझ्नुपर्ने के छ भने, सबै व्यवसायीलाई समान किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ । ‘चेरिपिकिङ’ गर्ने नीति मन्त्रीहरूको भइदियो भने बिग्रिन्छ । व्यवसायीका जायज केही माग छन्, तिनको सम्बोधन पनि हुनुपर्छ । हिजो ६÷७ प्रतिशतमा लिएको ब्याज एक वर्षमै दोब्बर भयो । लगानी गरिसकेको अवस्थामा अब उनीहरू डुब्ने त ? एउटा प्रतिफल पाउँला र ऋण तिरौंला भन्नेलाई केही हेरिदिनैपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई सरकारले बचाउनैपर्छ।

जस्तो, नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा केही हेरिदिन सक्छ । उसमा एउटामात्र द्वार छ । ब्याजदरकै कारण मात्र उद्योग धराशयी बनेका हुन् भने राष्ट्र बैंकबाट समस्या समाधान गरिदिन सकिन्छ । तर, समस्या ब्याजदरमा मात्र छैन । सरकारले उद्योगीलाई अरू सहुलियत दिएर पनि उद्धार गरिदिन सक्छ । जस्तो कि, कच्चापदार्थ आयातमा छुट दिन सकिन्छ । बिजुली दिने भनिए पनि कतिपय उद्योगले डिजेल अथवा थर्मल पावर प्लान्ट आफैं लगाएर काम चलाउनुपरेको छ । विद्युत महसुलमा केही गर्न सकिन्छ कि अथवा स्थानीय अवरोध छुटाइदिएर हुन्छ कि, यस्तो अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले सहुलियत दिएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

किनभने, ठूला उद्योगका सम्पूर्ण ‘अपरेटिङ कस्ट’ मा ब्याजदरको हिस्सा बढीमा २५ प्रतिशतको समस्या होला । ७५ प्रतिशत अरू खर्च छन् । विद्युत, ढुवानीको कार्टेलिङ, डिजेलको मूल्यवृद्धि जस्ता खर्च घटाउन सकिन्छ । भारतमा त्यसरी इन्धनको मूल्य घटिसकेको छ, यहाँ पनि घटाइदिन सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि हाम्रो शासकीय समस्यामा धेरै केही गर्नुपर्ने छैन । संरचना बनिसकेको छ । एकद्वार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र त्यसमा जटिल सेवालाई अनलाइन प्रणालीबाट दिने गर्न सकिन्छ । खासखास आद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले आफ्नो ‘स्टेक’ रहोस् भनेको छ, त्यसमा उनीहरूलाई समावेश गर्ने, सानातिना एयरपोर्ट ठेक्कामा लिन चाहे दिने आदि काम पनि गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ, नीतिगत र शासकीय व्यवस्थामा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । यसका लागि कमसेकम अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री उनीहरूको विश्वास जित्न सक्ने किसिमका आउनुपर्छ । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको ‘फोकल मिनिस्टर’ उद्योगमन्त्री हुन् । यस मनस्थितिबाट प्रेरित रहेर सरकारले काम गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि माथि लैजान निजी क्षेत्रले करिब तीनचौथाइ लगानी गर्नुपर्छ । त्यस्तो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिरहेर सरकारी विकास आयोजनाकै ठेक्कापट्टामा मात्र हामी केन्द्रित रहने हो भने सिमेन्ट, रड, गिटीरोडाको खपत कहाँ हुन्छ ? निर्माण व्यवसायीले के गर्छन् ?

निजी क्षेत्रलाई समस्या सिर्जना गर्ने कानुन परिमार्जन गरिदिनुपर्छ । ती कानुन अघि बढाइदिने र निजी क्षेत्रका पनि कुरा सुनिदिने किसिमले सरकारले काम गर्नुपर्छ । सरकार बनेको भोलिपल्टबाटै यी काममा लागिहाल्नुपर्छ ।

(अर्थनीतिबाट साभार)