इन्द्रेणी
१७ मंसिर २०७९, शनिबार १०:०९ सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा विभिन्न नाम दिइएर बनेका आयोगको एउटै काम हो भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्ने । तर आयोगको मुख्य काम नै भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नु भएपनि जागिर खानु सिवाय केही हुन सकेन । भूमिहीनमध्ये ठूलो संख्या दलितकै छ तर आयोगमा अहिलेसम्म कोही पनि दलित अध्यक्ष भएका छैनन् । आयोगका पदाधिकारीलाई सरकारले आकर्षक सेवा दिएको छ । आयोगका अध्यक्षले राज्यमन्त्रीसरह तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, उपाध्यक्षले सहायकमन्त्री सरहको तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धनको सुविधा छ । सदस्यहरूले पनि नेपाल सरकारको सचिवले पाउने तलबभत्ता चालकसहितको सवारीसाधन र इन्धनको सुविधा लिएका छन् । जिल्ला समितिका अध्यक्षले पनि नेपाल सरकारका सहसचिवले पाएसरहको तलबभत्ता बुझने गर्छन । तर पनि यी सबै आयोग र समितिको काम भूमिहिनको समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि राजनीतिक एजेण्डामा सुकुम्बासी अत्याचार र आन्दोलनका अतियार बनाउने सिवाय केही गरेको पाइदैन ।
‘अहिले जति पनि आयोग गठन भए, यी समस्या समाधान गर्न होइन, त्यो वर्गमाथि थप आधिपत्य जमाउनका लागि गठन भएको जस्तो देखिन्छ । दलितलाई जग्गा दिए सम्पन्न हुन्छन्, विभेद गर्न पाइँदैन, दमन गर्न पाइँदैन भन्ने सोचले काम गरेको देखिन्छ । त्यहीकारण जसले वास्तवमै जग्गा पाउनुपर्ने हो, उसले अहिलेसम्म जग्गा पाएका छैनन् । तर सुकुम्बासीको नाममा दलभित्रकै जान्नेसुन्नेले जग्गा हडपेको स्पष्टै छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले संविधानको मर्मबमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । तर, आयोगले गर्ने काम स्थानीय तहसँग निर्भर छन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, छानबिन र पहिचानसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
आयोगले ६७१ स्थानीय तहबाट अनलाइनमार्फत लगत संकलन गरिरहेको छ । हालसम्म ६ लाख ८६ हजारभन्दा बढी निवेदकले स्थानीय तहबाट निस्सा बुझिसकेको आयोगका सूचना अधिकारी जनकराज भट्टले जानकारी दिए । तीमध्ये भूमिहीन दलित ५० हजार, भूमिहीन सुकुम्बासी १ लाख ७ हजार र अव्यवस्थित बसोबासी ५ लाख २९ हजार छन् । आयोगका सदस्य गोविन्द कोलीले अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी पहिचानको मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमार्फत तिनको लगत संकलन, छानबिन र जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय तहले पठाएकालाई जग्गा भए नभएको विवरण मालपोतबाट थप परीक्षण गरिसकेपछि मात्रै लालपुर्जा दिइने तर्क गर्छन ।
अर्कोतिर सरोबारवाला निकार्य सुकुम्वासी समस्या समाधानमाा शहर केन्द्रितच मात्र हुदाँ थप समस्या आएको छ । यता हातमा तरबार र पेट्रोल बम बोक्ने वास्तविक सुकुम्बासी हुन या होइन त्यो सरोकारवालको छानबीनको विषय होला । यी दलले उचालेका कुख्यात भूमाफिया भन्ने पक्का हुन । ३२ बर्षसम्म जेलिएर रहेको सुकुम्बासी समस्या पटक पटकको सरकारले किन देखेको छैन । गाँउको जग्गा जमिन बाझो राखेर, आफ्नो ३ पुस्ता देखिको सम्पती बेचेर वा आफ्नतको नाममा नामसारी गरेर राज्यको सम्पती हड्प्ने चाहना समेत केही मानिसहरु दलको उक्साहटमा सुकुम्वासी बनेको बास्तविकता हो ।
३ पुस्ता देखि छानबिन गरेर नक्कली सुकुम्बासीलाई शहरबाट विस्थापित गर्नै पर्छ । सक्कली सुकुम्बासीको ठेगाना हेरेर जुन स्थानिय तहले व्बस्थापन गर्नुपर्छ त्यहिबाट नै ब्यबस्थापन गर्नुपर्छ । विभिन्न जिल्लाका सुकुम्बासीलाई काठमाडौ र शहरी क्षेत्रमा राख्ने काम कदापी गर्नुहुदैन । अर्कोतिर सुकुम्बासीले आफुले रोजेको स्थानमा बस्ने होइन कि राज्यले व्यवस्थापन गरेको स्थलमा बस्न सकेत सहमत हुनु पछै । ताकि राज्यले समेत अन्य नागपिरक सरह उनीहरुलाई विकासमा आधारभुत आवश्यकताहरु पुरा गरिदिनुपर्छ । सरकारी स्तरबाट लिने सेवा सुविधामामा समेत केही वर्षको लागि सहुलियत दिदाँ उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार आउन सक्छ ।
आयोग बने समस्या हल भएनन्
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग २०४७
०४८ सालमा मन्त्री बलबहादुर राई नेतृत्वमा २१ सदस्यीय आयोग गठन भयो तर आयोगले जग्गा बाँड्न सकेन । ०४९ मा मन्त्री शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय आयोग गठन भयो । उक्त आयोगले १ हजार २७८ परिवारलाई २ हजार २९६ बिघा वितरण गर्यो । फेरि ०५१ मा ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय आयोग गठन भयो । त्यसले ५८ हजार ३४० परिवारलाई २१ हजार ९७४ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । ०५१ मा मन्त्री बुद्धिमान तामाङको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय आयोग बन्यो तर त्यसले काम गर्न सकेन ।
उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग २०५१
केशव बडालको अध्यक्षतामा गठित १५ सदस्यीय आयोगले सरकारलाई समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग २०५३
मन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा बनेको ७ सदस्यीय आयोगले जग्गा बाँड्न भ्याउने गरी काम गरेन । ०५४ मा त्यही आयोगको अध्यक्षमा सांसद चन्दा शाह नियुक्त भइन् तर त्यसले पनि जग्गा बाँड्न भ्याएन । ०५४ मा फेरि मन्त्री तामाङकै संयोजकत्वमा गठित १३ सदस्यीय आयोगले ८८६ परिवारलाई ३५२ बिघा वितरण गर्यो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग २०५५
तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा गठित १४ सदस्यीय आयोगले ३१ हजार ९९२ परिवारलाई ७ हजार ३६ बिघा वितरण गर्यो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग २०५५
०५५ मै बनेको अर्को आयोगमा ०५५ देखि ०५८ को अवधिमा तत्कालीन मन्त्रीहरू गंगाधर लम्साल, मन्त्री सिद्धराज ओझा र मन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमले नेतृत्व गरे । १९ सदस्यीय आयोगले २३ हजार १२२ परिवारलाई ९ हजार ४५३ बिघा जग्गा वितरण गरेको थियो । ०६४ मा कैलाश महतो त्यही आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भए तर आयोगले पूर्णतासमेत पाएन ।
उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग २०६५
हरिबोल गजुरेल संयोजकत्वको ११ सदस्यीय आयोगले पनि सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग २०६६
०६६ मा सरकारले नयाँ आयोग गठन गर्यो । आयोगको अध्यक्षमा गोपालमणि गौतम नियुक्त भए । १५ सदस्यीय आयोगले ३९ हजार २३६ परिवारलाई ४ हजार ८५३ बिघा वितरण गरेको थियो ।
वैज्ञानिक भूमिसुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग २०६६
घनेन्द्र बस्नेत अध्यक्ष रहेको ११ सदस्यीय यो आयोगले पनि सरकारलाई सुझाव दिने काम गर्यो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग २०६८
भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा गठित ७ सदस्यीय आयोगमा दलीय प्रतिनिधिसमेत थिए तर आयोगले जग्गा बाँड्न सकेन ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग २०७१
०७१ मा गठन भएको शारदाप्रसाद सुवेदी अध्यक्ष रहेको आयोगले जग्गा बाँड्न भ्याएन ।
व्यवस्थित बसोवास आयोग २०७३
तत्कालीन मन्त्री विक्रम पाण्डे नेतृत्वको ९ सदस्यीय आयोगले पनि काम गर्न सकेन ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग २०७६
०७६ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय आयोगले १६ महिना काम गरे पनि जग्गा बाँड्न सकेन ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग २०७८
०७८ भदौमा गठित आयोग हाल क्रियाशील छ । ११ सदस्यीय आयोगले हालसम्म ९६१ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ ।