इन्द्रेणी
१४ असार २०८०, बिहीबार २०:२६ बुधबार सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएसँगै दक्षिण एसियामा समलिङ्गी विवाहले वैधता पाउने नेपाल पहिलो राष्ट्र बनेको छ ।
नेपालमा समलिङ्गी विवाहलाई सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक कानुनी मान्यता दिएसँगै एसियामा दोस्रो राष्ट्र र दक्षिण एसियामा पहिलो राष्ट्र बनेको हो । एसियाली देशहरुमध्ये ताइवानले पनि समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिइसकेको छ ।
असार १३ गते बुधबार सर्वोच्चले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । महिला र पुरुषबीचको मात्र विवाह दर्ता हुँदै आएकोमा अदालतको अन्तरिम आदेश भएकोले तत्कालका लागि अब एउटै–एउटै लिंगका व्यक्तिहरूबिचको विवाह पनि दर्ता हुने भएको हो ।
नेपालमा वैधानिक रुपमा समलिंगी विवाह गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको देखाउँदै नील हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहलमा अध्यक्ष पिंकी गुरुङसमेत ९ जनाले रिट दायर गरेका थिए ।
सो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै समलिङ्गी विवाहले नेपालमा तत्कालका लागि कानुनी मान्यता पाएको हो । साथै अदालतले सो आदेश जारी हुन नपर्ने आधार वा कारण भए १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अदालतले संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९ को ९१० मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको स्मरण गराएको छ ।
महिला(महिला बीच हुने विवाह, पुरुष(पुरुष बीच हुने विवाह र तेस्रो लिङ्गी पुरुष र तेस्रो लिङ्गी महिलाबीच हुने विवाहलाई समलिङ्गी विवाह भन्ने गरिएको छ ।
नेपालमा कूल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत हाराहारी समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी भएको अनुमान गरिएपनि उनीहरु खुलेर नआउँदा वास्तविक आंकडा थाहा नहुने निलहिरा समाजका पूर्व अध्यक्ष पन्तले रातोपाटीलाई बताए । सर्वोच्चको सो फैसलापछि जोडीको रुपमा बसेका झन्डै २ देखि ३ सय समलिङ्गी जोडीले राहत पाउने पन्तले बताए ।
विश्वमा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने पहिलो देश नेदरल्याण्ड हो भने अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जर्मनी लगायत ३४ देशले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएका छन् । मध्यपूर्व तथा इस्लाम धर्मको बाहुल्यताका रहेका कतिपय देशमा समलिङ्गी विवाहलाई गैरकानुनी कार्य मानिन्छ । कतिपय मुस्लिम राष्ट्रमा समलिङ्गी विवाह गरेमा मृत्युदण्ड दिनेसम्मका कडा कानुन रहेको छ ।
सर्वोच्चको सो फैसलापनि सामाजिक सञ्जालमा केही विरोधका आवाज पनि देखिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्चको सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै त्यसले विकृति सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्–‘समलिङ्गी विवाह दर्ताको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । समलिङ्गी विवाह प्राकृतिक नियम, सामाजिक मान्यता र संस्कार विपरीत छ । विवाह महिला र पुरुष बीचको पवित्र सम्बन्ध हो । समलिङ्गी विवाहले वैधानिकता पाउने हो भने यसले पारिवारिक झमेला एवं सामाजिक विकृति सिर्जना गर्दछ ।’
यसअघि पनि समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन माग गर्दै सुनीलबाबु पन्तले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले नेपाल सरकारविरूद्व दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २०६४ पुस ६ गते समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको रातोपाटीले जनाएको छ ।