भद्रकुमारी घलेको निवेदनमा अल्पकालीन आदेश, मेयर बालेनको डोजर रोकियो


उच्च अदालत पाटनको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि काठमाडौं महानगरले भद्रकुमारी घले सेवा सदनका अवैध संरचना आधा मात्र भत्काएर छोडेको छ।

वडा नम्बर १० देवीनगरस्थित सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै महानगरले बुधबार भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना भत्काउन सुरु गरेको थियो। महानगरलाई विपक्षी बनाई भद्रकुमारी घलेले दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

छलफलबाट निर्णय नभएसम्म निवेदकका घरजग्गामा क्षति पुर्‍याउने वा अतिक्रमण गर्ने काम नगर्नूरनगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ। अदालतले साउन ८ गतेलाई मुद्दाको पेसी तोकेको छ।

अदालतले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश दिनुनपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न पनि महानगरको नाममा आदेश जारी गरेको छ।