इन्द्रेणी
३० भाद्र २०८०, शनिबार १२:५८ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक क्षेत्रमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि सरकारले रणनीतिक रूपमा काम गर्दै आएको बताउनुभएको छ । नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन २०८० लाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाली युवालाई स्वदेशमा नै भविष्य देखाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण, युवामैत्री लगानी वातावरण निर्माण, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई सरकारले युवा उद्यमशीलता वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको जानकारी दिँदै उहाँले यसबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्न उनीहरूप्रति उत्साह र सहभागिताको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले सात दशक लामो सङ्घर्षपछि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, यी ऐनको निर्माणले संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले युवा उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलनले निकालेका जायज र सकारात्मक निष्कर्षलाई सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
युवा जनसङ्ख्या उच्च रहेको वर्तमान समय जनसाङ्ख्यिक लाभांशको दृष्टिले विशिष्ट अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनसाङ्ख्यिक लाभांश नगुमाउँदै युवाको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ अनुसार १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहको जनसङ्ख्यालाई युवा मानिन्छ । जनगणना २०७८ अनुसार त्यस्ता युवाको जनसङ्ख्या एक करोड २४ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ५६ प्रतिशत छ ।
“दिगो विकास लक्ष्य, योजना आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय युवा नीति र सरकारले निर्दिष्ट गरेको योजना र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउँदै नेपाली युवालाई भविष्यका कर्णधार मात्र नभएर वर्तमानका हिस्सेदार बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
युवामा रहेका ज्ञान, सीप, दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई सदुपयोग गर्दै राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले युवालाई देशभित्रै आशा, भरोसा र सपना जागृत गराउनुपर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको काँधमा आएको बताउनुभयो । “विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली युवाको भविष्यबारे नसोचीकन देशको परिवर्तन, विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन, त्यसैले यसपटक के गरी उनीहरूको हितरक्षा हुन्छ, के गरी उनीहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मान हुन्छ, के गरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, सरकार त्यस दिशामा गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
वर्तमान सरकारले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रयास अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उहाँले विदेशमा रहेका लाखौँ युवालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको बताउनुभयो । “केही महिनाभित्र विदेशमा रहेका २५ लाख नेपाली युवालाई कोषमा आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर युवाले देशभित्रै भविष्य देख्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा छ ।” रासस
नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन– २०८० मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको सम्बोधन
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्षज्यू,
माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यू,
महामहिम राजदूतज्यू,
वरिष्ठ उद्यमी एवं एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्षज्यू,
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी अधिकृतज्यू,
नेपाल विजनेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्षज्यू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू ।
नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ लाई युवा उद्यमशीलता वर्ष घोषणा गरेको पृष्ठभूमिमा युवा उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यो कार्यक्रमा उपस्थित हुन पाउँदा खुसी लागेको छ । सर्वप्रथम कार्यक्रमका आयोजक राष्ट्रिय युवा परिषद, नेपाल विजनेस इन्स्टिच्युट लगायतका संघसंस्था एवं सहभागी सबै नवउद्यमी युवाहरूमा हार्दिक धन्यवादसहित सम्मेलनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ अनुसार १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहको जनसंख्यालाई युवा मानिन्छ । जनगणना २०७८ अनुसार त्यस्ता युवाको जनसंख्या १ करोड २४ लाख अर्थात् ४२.५६ प्रतिशत छ । युवाको विकास भन्नु नै मुलतः समाज र देशको विकास हो । युवा जनसंख्या उच्च रहेको यो समय जनसांख्यिक लाभांशको दृष्टिले विशिष्ट अवस्था हो, जुन धेरै समय नरहन पनि सक्छ । त्यसैले जनसांख्यिक लाभांश नगुमाउँदै युवाको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति हामीले प्राथमिकतापूर्वक ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।
दिगो विकास लक्ष्य, योजना आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय युवा नीति र सरकारले निर्दिष्ट गरेको योजना र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउँदै नेपाली युवालाई भविष्यका कर्णाधार मात्र नभएर वर्तमानका हिस्सेदार बनाउने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध छ । यस सम्मेलनले युवाहरूको चौतर्फी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
हामीले एकातिर युवामा रहेका ज्ञान, सीप, दक्षता, क्षमता र अनुभवलाई सदुपयोग गर्दै राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्नुपरेको छ, अर्कोतिर युवाहरूलाई देशभित्रै आशा, भरोसा र सपना जागृत गराउनुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरूको भविष्यबारे नसोचिकन देशको परिवर्तन, विकास र रूपान्तरण सम्भव छैन । त्यसैले यसपटक के गरी उनीहरूको हितरक्षा हुन्छ, के गरी उनीहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मान हुन्छ, के गरी देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, सरकार त्यस दिशामा गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ ।
वर्तमान सरकारले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रयास अगाडि बढाएको छ । विदेशमा रहेका लाखौं युवाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया पनि सुरू भएको छ । केही महिनाभित्र विदेशमा रहेका २५ लाख नेपाली युवाहरूलाई कोषमा आवद्ध गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । त्यसैगरि देशको अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ । यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाएर युवाहरूले देशभित्रै भविष्य देख्ने वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै काँधमा छ ।
नेपाली युवाको सर्वाङ्गीण विकास गर्दै हरेक क्षेत्रमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि सरकारले रणनीतिक रूपमा काम गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०।८१ लाई सरकारले युवा उद्यमशीलता वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ । नेपाली युवालाई स्वदेशमा नै भविष्य देखाउनका निमित्त सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण, युवामैत्री लगानी वातावरण निर्माण, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्नका निम्ति युवाको उत्साह र सहभागिताको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहन्छ । यसको लागि म सम्पूर्ण नेपाली युवालाई विशेष अपील गर्दछु ।
सात दशक लामो सङ्घर्षपछि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकारले संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका महत्वपूर्ण ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यी ऐनहरूको निर्माणले संविधानप्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।
अन्त्यमा युवा उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस महत्वपूर्ण सम्मेलनले निकालेका जायज र सकारात्मक निष्कर्षलाई सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन–२०८० को पूर्ण सफलताको शुभकामनासहित विदा हुन्छु, धन्यवाद । (२९ भाद्र २०८०, काठमाडौँ)