इन्द्रेणी
१० आश्विन २०८०, बुधबार ०८:०६ डा. युवराज खतिवडा
अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने नीति चाहे त्यो अर्थ मन्त्रालयमा होस् या राष्ट्र बैंकमा या धितोपत्र बोर्डमै किन नहोस्। त्यो उपयुक्त होइन । आ(आफ्नो क्षेत्रको काम जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरौँ न। बाँकी कुराहरू हुँदै जान्छ।
कसैले कसैको क्षेत्रमा किन हस्तक्षेप गर्ने। अर्को क्षेत्रलाई अफ्ठायारो पार्ने गरी किन नीति बनाउने ? सामान्य कुरा हो, हिजो म राष्ट्र बैंकमा छँदा शेयर बजारमा दुई प्रतिशत भन्दा बढी लोन नदेउ है भनेको थिएँ। त्यही दुई प्रतिशत लगाइदियो भने पनि बजारमा ३०र४० अर्ब जान्छ। ३०र४० अर्ब बजारमा गयो भने शेयर बजार चलायमान भइहाल्छ नि।
अनि एउटा व्यवसायीले एक खर्बसम्म ऋण लिँदा त्यहाँ हामी रिस्क देख्दैनौ। तर त्यही शेयर बजारमा कुनै व्यक्तिले १२ करोड लगानी गर्यो भने त्यहाँ जोखिम देख्छौ। यो जोखिम देख्ने बुझ्ने प्रक्रिया पनि बुझिएन। यो पनि बेकारको कुरा हो भन्ने मेरो ठम्याइ हो। यसमा अलिकति काम गर्ने मौका दिनु पर्छ सरकारले।
हिजो शेयर इन्डेक्स ३२ सय हुँदा खेरि जोखिम थियो। मैले टु मच, ओभर हिटेट भयो बजार भनेर भने। तर जब बजार २५ सय भन्दा तल जान थाल्यो तब ओभर करेक्सन हुन्छ कि भनेर भनेकै हो। जब बजार ओभर करेक्सन भइराखेको छ भने जोखिम भार चाहिँ एक सय ५० राखी राख्नु पर्छ र रु त्यो त साइक्लिङ कुरा हो। जुन बेला बजार माथि माथि जान्छ त्यो बेला जोखिमको प्रबन्ध गर्ने हो।
यो काउन्टर साइक्लिङ मेजर भनेको पनि त्यही हो। जुन बेला बुम हुन्छ त्यस बेला काउन्टर साइक्लिङ बफर हो। अहिले अर्थतन्त्र मन्दीमा छ। यो बेला के को साइक्लिङ काउन्टर बफर रु
शेयर बजारको लागि सानो तिनो काम गरिदिँदा धेरै हुनेवाला केही छैन। तर मनोबल त बढ्छ नि। त्यो बढेको मनोबलले गर्दा हतारिएर शेयर बेच्ने प्रवृत्ति त घट्छ नि। त्यसले गर्दा शेयर बजारमा मूल्यमा पहिरो जाने क्रम त रोकिएला नि।
अर्को धितोपत्र बोर्डलाई मेरो अनुरोध। किन यति धेरै फ्लोटेट गर्नु हुन्छ आइपिओ। जब बजार क्रयास तिर जाँदै छ भने त त्यसलाई कम गर्नु पर्यो नि।
त्यस कारण बजारलाई स्टेबलाइज गर्ने कुरामा राष्ट्र बैक भन्दा बढी भूमिका धितोपत्र बोर्डको हुनुपर्छ। त्यो भूमिका पनि हामीले समीक्षा गर्नै पर्छ। किनभने हाम्रो कुराहरू एकाङ्कगी हुन्छ।
यहाँनेर नेप्सेको पनि कुरा गर्नु पर्छ। कारोबारलाई छिटो चलायमान बनाउनु भयो भने एक दिनमा बढी कारोबार हुन्छ। सेटलमेन्ट साइकललाई छोट्टाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ। अब टी प्लस टुलाई अझै कम गर्नु पर्छ। त्यसो भयो भने लगानीकर्ताले छिटो छिटो कारोबार गर्न पाउँछन्।
यी सबै कुरा हेर्ने काम त नियामक निकाय, अर्थ मन्त्रालय र सरकारको होला नि। त्यसो हुनाले अर्थ मन्त्रीले पनि यो जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन। राष्ट्र बैंकको गभर्नरले पनि उम्कन मिल्दैन। सबैभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीले यी जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन।
मौद्रिक नीतिमा केही समस्या छन्। चालु पूँजी कर्जामा कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म दिँदा यो देशमा केही बिग्रने वाला छैन। यो कुनै ठूलो कुरा होइन। हिजो ७ प्रतिशत जाँदा भयो आज ५० प्रतिशत दिन किन नहुने रु कुनै एउटा व्यवसायी धरापमा परे सम्पूर्ण व्यवसायी नै खराब हुनु पर्ने व्यवस्था अहिले किन ल्याइ राख्नु पर्ने थियो र रु एकीकृत निर्देशनले पनि व्यवसायलाई अप्ठ्यारोमा परेको कुरा मैले बुझेको छु।
(नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँग नेकपा एमाले कार्यक्रममा डा।खतिवडाले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)