इन्द्रेणी
३ पुष २०८०, मंगलवार १६:३० प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारमाथि कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभएको छ।
मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमाकीय अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताउनुभएको हो।
सांसदहरुले एनसेल छानबिन प्राधिकरण आफैँले गर्नसक्ने भए पनि समिति बनाइएको भन्दै समितिको काम, कारबाहीप्रति आशंका व्यक्त गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेल प्रकरणमा प्राधिकरणले प्रचलित कानुन बमोजिम भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमन र कारबाही गर्ने बताउनुभयो।
प्राधिकरणलाई कारबाही गर्न कसैले नरोकेको र समिति बनाएर रोक्ने मनसाय पनि नराखिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले एनसेल खरिद, बिक्री प्रक्रियामा राजश्व छलि, नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको हो कि भन्ने चासो रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकोले समिति बनाइएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नियामक निकाय हुँदाहुँदै सरकारले किन छुट्टै समिति बनाउनुपर्यो भन्नेकुरा माननीय सदस्यले राख्नुभएको छ, यसमा म छोटोमा म के मात्रै भन्छु भने नियामक निकायले नियमन गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ। मलाई लाग्छ, सबैलाई यो कुराको जानकारी छ। सोअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित कानुन बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा नियमन र कारबाही गर्ने नै छ। उसलाई त्यसो गर्न कहीँ यसले रोकेको पनि छैन। रोक्ने मनसाय राखेको पनि छैन। तर यो खरिद, बिक्री प्रक्रियामा राजश्व छली, नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको हो कि भन्ने आम चासो रहेको र यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको बिकास र वैदेशिक लगानीमा पार्ने प्रभावका बारेमा छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकोले जुन दूरसञ्चार प्राधिकरणले मात्रै गर्नसक्ने स्थिति होइन। यसो भएकोले यो समिति बनाइएको हो। यस समितिको काम, कारबाहीबाट नियामकको नियमाकिय अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप र असर पार्दैन। यो कुरा सचेत रुपले गरिएको छ। त्यसकारण नियामकले आफ्नो भूमिका कानुनतः पूरा गर्छ। ’’
उहाँले छानबिन समितिको संयोजक टंकमणि शर्मा उपयुक्त पात्र भएको पनि बताउनुभयो।