इन्द्रेणी
१२ पुष २०८०, बिहीबार १६:५४ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन सामूहिक निर्णयबाट काटिएको दाबी गर्नुभएको छ ।
बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकार, अदालत र संसदीय समितिको निर्णय र निर्देशनमा काटेको महसुल नतिर्नेहरूको लाइन काटेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘२०७७ चैत्र १७ मा निर्देशनहरू दिइएको छ । लेखा समितिले दुई तीन वटा निर्देशन कडा रूपमा दिएको छ । नेविप्राबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिको ७२–३–१२ को निर्णयले २०७२ साउनदेखिको खपतमा नयाँ महसुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेको ग्राहकको हकमा मिति २०७३र३र१६ मा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिनेगरी निर्णय गरेकाले सोही बमोजिम विद्युत नियमावलीमा उल्लेख भउको बिल बिजक छुट जारी गर्ने, बक्यौता असुल गर्ने लगायतको कार्य गरी एक महिनाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरण समितिलाई निर्देशन दिने ।’’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समयमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, संसदीय समितिको निर्देशन र अदालतको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव एवम् निर्देशनमा सबैको सहमतिबाट महसुल नतिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन काटेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकल निर्णय र कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनले मात्रै ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाटिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यो विषय अहिले ठुलो विषय बनेको र सामूहिक विषय बनेको बताउनुभयो ।
‘‘छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ मा हुँदाहुँदै प्राधिकरण व्यवस्थापकले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकाले सो कार्यान्वयन एक महिनाभित्र गराउने, क्षतिपूर्ति नतिरी विद्युत लाइन नजोड्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने ।,’’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, ‘‘लेखा समितिको निर्देशन मात्रै होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि केही सुझावको रूपमा प्राप्त भएका थिए । महालेखा परीक्षकले स्पष्ट रूपमा बोलेको छ । अदालतले बोलेको छ । यो एउटा व्यक्तिले बोलेको विषय होइन । विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले बिल गरेको वा लिनुपर्ने भनेको विषय होइन । यो ठुलो सामूहिक विषय बनेको छ । सामूहिक निर्णयबाट आएको हो ।’’
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगहरूले रकम भुक्तानी नगरेपछि अब लाइन काट्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्षसहित विद्युत लाइन काटिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले करिब ६१ वटा उद्योगीहरूको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड महसुल बाँकी रहेको बताउनुभयो । जसमध्ये अहिलेसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्नेहरू नौ वटा उद्योगको लाइन काटेको र बाँकीको क्रमशः लाइन काट्दै जाने स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘‘अदालतले भनेको छ, मन्त्रिपरिषद् बैठकले भनेको छ, विभिन्न जुन सरोकारवाला निकायहरू सबैले भनेपछि विद्युत प्राधिकरण नउठाउने निकाय को हो त रु किन त रु विद्युत प्राधिकरणप्रति गम्भीर प्रश्न छ । जनताको स्तरबाट, राजनीतिक स्तरमा इभन संसदमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निलम्बन तत्काल गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न उठेको छ । यति हुँदा पनि विद्युत प्राधिकरण एउटा जिम्मेवार निकाय र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक जिम्मेवार पदाधिकारी भएकाले हामीले विवादलाई कसरी सहज रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ भनेर धेरै प्रयास गरेका छौँ ।’’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल नतिर्नेहरूको लाइन क्रमशः काट्दै जाने चेतावनी दिनुभयो ।