इन्द्रेणी
४ माघ २०८०, बिहीबार १९:३६ बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संघर्ष गर्न अपील गरेका छन् ।
बिहीबार द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा आयोजित `महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका र हाम्रो दायित्व´ विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अपील गरेका हुन् ।
उनले आजसम्मका सबै राजनीतिक परिवर्तनहरुकाे हकदार स्वत: महिला हुनुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेकाे भन्दै महिलाहरुलाई अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धासहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संघर्ष गर्न अपील गरे ।
उनले महिला सहभागिता र उनीहरूलाई अवसर, पहुँच र अधिकारको हिसाबबाट हेर्दा परिवार, समाज, राजनीतिक पार्टीहरू र राज्यले न्याय गर्न नसकेको बताए । उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिलालाई राजनीतिमा समावेश गराए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अझै महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार्न नसकेको बताए ।
उनले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहँदासम्म महिला, दलित तथा सिमान्तकृत समुदायहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन गार्हो रहेको बताए । उनले अहिलेको समानुपातिक प्रणालीले महिला तथा दलितहरूलाई न्याय गर्न नसकेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले समानुपातिकको नाममा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिहरुलाई मनोनित गर्दा समानुपातिक सिद्धान्तको मर्म नै बदनाम भएको बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकारले द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान गरी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन राहत र पुन:स्थापनाका कार्यक्रमहरू तयार गर्ने पनि बताए । त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन, प्रदेश निर्देशक समिति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
उनले महिला सशक्तीकरणका लागि प्रदेश सरकारले गृहिणी महिला कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिँदै विगतदेखि सञ्चालनमा रहेको छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम र एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलगायत विभिन्न महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी पनि दिए ।