इन्द्रेणी
१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार ११:२० अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता गरिएको रिटको बुधबार पेसी तोकिएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि साप्ताहिक पेसी तोकिएको हो । बुधबारको संवैधानिक फाँटको पहिलो सूचीमा संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ रहेकाले बुधबारबाट उक्त रिटमा निरन्तर सुनुवाइ हुन सक्ने रिट निवेदकमध्येका एक ओमप्रकाश अर्यालले बताए । २०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि बुधबार साप्ताहिक पेसी तोकिएको हो । यसअघि लगातार तीन पटक उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट परेको थियो ।अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।
त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने २०७९ फागुन ३ गते उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो । त्यसपछि २०८० भदौ २७ र मङ्सिर २० गतेको पेसीमा पनि ती रिटहरू हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो ।
रिटमा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा प्रधानन्यायाधीशले नै हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा समेत रिट परेपछि सो मुद्दा पछाडि धकेलिएको थियो । संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमा संशोधन गरी गरिएको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेमा नियुक्ति लिएका सबै पदमुक्त भई नयाँ प्रक्रियाको थालनी हुनेछ । रातोपाटीबाट…